सर्वोच्चको आदेशविपरीत पोखरा महानगरले तोक्यो फेवातालको मापदण्ड, ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर

फेवातालको विषयमा मानहानि मुद्दा खेपिरहेको पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्चको फैसालाको झन्डै तीन वर्षपछि मापदण्ड तोकेको छ। महानगरको बुधबार बसेको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर तोकेको हो।  

मापदण्ड सिफारिस गर्न गत माघमा महानगरले वडानम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय मापदण्ड अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले गरेको सिफारिसबमोजिम मापदण्ड निर्धारण गरिएको पोखरा महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिए। सर्वोच्चले १६ वैशाख ०७५ मा गरेको फैसलामा मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो।

तालको ६५ मिटर क्षेत्र वरपर कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियो। तर, महानगरबाट गठित समितिले भने ३० मिटरको मापदण्ड तोकेको छ। 

मापदण्ड निर्धारण सिफारिस समितिका संयोजक अधिकारीले अहिलेसम्मका अध्ययन प्रतिवेदन र सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा मापदण्ड सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। 

अरू तालको पनि मापदण्ड निर्धारण
पोखरा महानगरको कार्यपालिका बैठकले पोखराका अरू तालको पनि मापदण्ड तोकेको छ। महानगरले बेगनास र रूपातालको मापण्दड ५५ मिटर कायम गरेको छ। यस पहिले यी तालहरूको मापदण्ड सय मिटर तोकेको थियो। तर, स्थानीयलाई असर पर्ने भन्दै ५५ मिटरमा झारिएको हो। 

‘स्थानीयको पनि दबाब आयो। व्यावहारिकतालाई पनि हेरेर हामीले मपदण्ड सिफारिस गरेका हौँ,’ सिफारिस समितिका संयोजक अधिकारीले भने। 

महानगर प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीका अनुसार अरू साना तालको मापदण्ड भने २० मिटर कायम गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेले फेवातालमा सुरुमा दुईखाले मापदण्ड तोक्ने प्रस्ताव आएको भए पनि आफूहरूले नमानेको बताए। 

पछि सिफासिस समिति बनेको र तालसँग जोडिएको वडा र स्थानीयले समेत मापदण्ड घटाउन दबाब दिएकाले ६५ मिटर नै मापदण्ड कायम गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि आफूहरूले निर्णयमा साथ दिएको बताए। 

महानगरले तालको मापदण्ड निर्धारणसँगै मापदण्डबाहिरका कित्ताको जग्गा फुकुवा गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत लिएको छ।

अधिवक्ता पहारी भन्छिन्, ‘फैसलाको मर्मविपरीतको निर्णय’    
पोखराको टाउन प्लानलाई ०३१ सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदर गर्दै फेवातालको मापदण्ड दुई सय फिट निर्धारण गरेको थियो। पोखराका प्राकृतिक सम्पदाको रक्षाका लागि लड्दै आएकी अधिवक्ता भगवती पहारीले यसरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको विषयलाई पोखरा महानगरले हल्का रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। 

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय र विभिन्न अध्ययनलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाविपरीत पोखरा महानगरले मापदण्ड निर्धारण गरेकाले लागू नहुने उनले ठोकुवा गरिन्। ‘सर्वोच्च फैसलाको मर्मविपरीतको निर्णय हो। ०३१ सालमा पोखराको टाउन प्लानलाई मन्त्रिपरिषद्ले सदर गर्दै दुई सय मिटर मापदण्ड तोकेको हो र त्यही निर्णय अनि त्यसपछि विभिन्न अध्ययनलाई आधार बनाएर सर्वोच्चले ६५ मिटर मापदण्ड तोक्न भनेको हो। आफूलाई अनुकूल हुने गरी महानगरले तोकेको निर्णयलाई हेरेर केही मानिस केही समय रमाउलान्, तर सर्वोच्चको आदेशको मर्मविपरीतको निर्णय कार्यन्वयनमा जाँदैन,’ उनले भनिन्।  
    
सर्वोच्चको फैसलामा के छ ?
१६ वैशाख ०७५ मा सर्वोच्च अदालतले फेवातालसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो। ०७५ मंसिरमा आएको पूर्णपाठमा  सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। फेवातालसम्बन्धी उक्त मुद्दामा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले फैसला गरेका थिए।

अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको फेवातालको जमिन एक वर्षभित्र बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन भनेको थियो। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले ०६७ माघ १० गते फेवाताल अतिक्रमण भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार चार किल्ला कायम गर्न भने पनि पोखरा महानगरको पछिल्लो निर्णयले लामिछाने प्रतिवेदन र सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याएको छ। 

‘६५ मिटरसम्मको भूभागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति ०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति ०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गण्डकी प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनधिकृत रूपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटेललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू ६ महिनाभित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नू–गराउनू’ सर्वोचच्चको आदेशमा भनिएको थियो। 

फेवाताल संरक्षणका लागि थप जमिन आवश्यक परे ऐनअनुसार अधिग्रहण गर्न पनि आदेशले खुला गरेको अवस्थामा महानगरले मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसलामा फेवाताल पोखरा उपत्यकाका लागि मात्र नभई सिंगो नेपाल राष्ट्रका लागि नै अनुपम प्राकृतिक उपहार भएको र यस तालले पर्यावरण सन्तुलन, वातावरणीय, पर्यटकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोणबाट समेत नेपाललाई विश्‍वभर चिनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोसमेत उल्लेख छ। 

०३३/३४ सालतिर भएको नापीअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ५१,१७,५३० वर्गमिटर छ। त्यसैगरी ०६४ सालमा केन्द्रीय नापीले गरेको ग्रान्ड सर्भेमा फेवातालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्‍चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी-चंखपुरबीचको दम्किलो, दक्षिणमा चिसापानी-रानीवन चार किल्ला देखिएको छ। सो नापीबाट फेवातालको पानीले ढाकेको भाग ९९५५-६-२-३ रोपनी, सिमसार क्षेत्र ६५२-१२-०० रोपनी, खेती गरिएको भाग २१०१-०-०-१ रोपनी र पर्ती जग्गा १६५-०-०-० रोपनी गरी यस तालको जम्मा क्षेत्रफल १२८७४-२-३-० रहेको देखाउँछ। लामिछाने प्रतिवेदनले १६९२ रोपनी फेवातालको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गा रोक्का गरिएकोमा महानगरले ३० मिटरभन्दा बाहिरको जमिन फुकुवा गर्न अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।