दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा 

सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेको छ। अध्यादेशविरुद्धको मुद्दामा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र  आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित रहेका छन्। 

सरकारले भदौ १ मा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो। सरकारले नेकपा एमालेबाट छुटेर माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्थ ठाकुर समूहलाई नयाँ दल दर्ताका लागि सहज हुने गरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। 

अध्यादेश जारी भएसँगै एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निर्वाचन आयोगमा समेत दर्ता भइसकेका छन्।

यसविरुद्ध  अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल,अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी र राजीव बास्तोलाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। संवैधानिक इजलासमा आजका लागि १५ मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको छ।