बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीसहितका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने सरकारको तयारी रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार अल्पकालीन आदेश दिँदै बैठक नबोलाउन भनेपछि सरकारको तयारी विफल भएको हो ।

प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार मौलाएको र किर्ते गरेर प्राध्यापक भएको आरोपपछि डा.गिरीसहित अन्य पदाधिकारी हटाउन सरकारले थुप्रैपटक प्रयास गरेको थियो । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सिनेट बोलाउन स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले बिपीको सञ्चालक परिषद् (सिनेट) बैठक बोलाएका थिए । 

विभिन्न समयमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदनबाट दोषी देखिएका प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले २० चैतमा सिनेट बोलाइएको थियो । तर, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सिनेट रोक्न अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सिनेट रोक्न प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साह १० चैतमा सर्वोच्च पुगेका थिए । सरकारले सिनेट बोलाएर आफूहरूलाई हटाउन लागेको भन्दै उनीहरूले रोकिदिन माग गरेका थिए ।

उनीहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले २० चैतको सिनेट रोक्न आदेश दिँदै २१ गते सरकार र मुद्दा हाल्ने पदाधिकारीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।