चालकले ‘ड्राइभिङ रिपोर्ट’ कहिले पाउलान् ?

चालकको ‘ट्राफिक एब्स्ट्रयाक्ट’ दिने प्रणालीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने ट्राफिक प्रहरी अधिकारी तथा विज्ञको भनाइ

पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोट स्थायी घर भई क्यानडा बस्ने किसन आचार्य ‘ड्राइभिङ रिपोर्ट’का लागि मंगलबार महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा पुगेका थिए । तर, त्यस्तो रिपोर्ट दिने प्रणाली नै नभएको जवाफ पाएपछि उनी निराश भएर फर्किए । 

‘मैले करिब १२ वर्षअघि लाइसेन्स लिएको थिएँ, ड्राइभिङमा कुनै गल्ती गरेको छैन,’ उनले भने, ‘रिपोर्ट पाएको भए मलाई क्यानडामा लाइसेन्सको र गाडीको इन्सुरेन्स प्रिमियम सस्तो पर्थ्यो, तर हाम्रो देशमा त्यस्तो केही प्रणाली रहेनछ, जसकारण मैले सुविधा नपाउने भएँ ।’ 

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे भन्छन्–

लगभग सबै लाइसेन्स डिजिटल भइसकेका छन् । अब ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर चालकले नियम मिचेको र दुर्घटना गराएको विवरण पनि सिस्टममा राख्छौँ, त्यसपछि ‘ट्राफिक एब्स्ट्रयाक्ट’ दिन सक्ने अवस्था हुन्छ ।

कुनै पनि व्यक्तिको चालचलनबारे नेपाल प्रहरीले अपराधमा संलग्न भए–नभएको यकिन गरी ‘चारित्रिक प्रमाणपत्र’ उपलब्ध गराउँछ, जसलाई पुलिस रिपोर्ट भनिन्छ । कुनै व्यक्तिको ‘ड्राइभिङ ट्रयाक रेकर्ड’ कस्तो छ भनेर बुझाउने ‘ड्राइभिङ रिपोर्ट’ हो । यसलाई ‘ट्राफिक एब्स्ट्रयाक्ट’ पनि भनिन्छ । तर, नागरिकले लिन चाहेमा पनि नपाउने अवस्था छ । 

ट्राफिक महाशाखामा हरेक साताजसो यस्तो रिपोर्टका लागि आग्रह गर्दै सर्वसाधारण पुग्ने गरेका छन् । खासगरी विदेश बस्दै आएका नेपालीलाई यस्तो रिपोर्ट महत्वपूर्ण र आवश्यक हुन्छ । कुनै ठूला संस्थाहरूले नेपालमै पनि कुनै व्यक्तिलाई चालकमा राख्न यस्तो रिपोर्ट खोज्ने गरेका छन् । तर, राज्यले यस्तो रिपोर्ट उपलब्ध गराउन सकेको छैन । 

चालकको विस्तृत विवरण राख्ने प्रणाली नै नहुँदा प्रहरीले ‘ट्राफिक एब्स्ट्र्याक्ट’ उपलब्ध गराउन सकेको छैन । जसबाट एकातर्फ सर्वसाधारणले असुविधा भोगेका छन् भने अर्काेतर्फ ट्राफिक नियम पालना पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार चालकको लाइसेन्स लिएको मितिबाहेक अन्य विवरण राख्ने प्रणाली नै नभएकाले ‘ट्राफिक एब्स्ट्र्याक्ट’ दिन नसकिएको हो । ‘केही वर्षअघिसम्म कसै–कसैलाई उपलब्ध गराएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर ‘ट्राफिक एब्स्ट्र्याक्ट’ दिएकै व्यक्तिबाट समेत एउटा दुर्घटना भयो, त्यसपछि अदालतले प्रश्न उठायो र अहिले दिन बन्द गरेका छौँ ।’ 

चालकको ‘ट्राफिक एब्स्ट्रयाक्ट’ दिने प्रणालीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने ट्राफिक प्रहरी अधिकारी तथा विज्ञ बताउँछन् । जुन देशमा यस्तो प्रणाली छ, त्यसमा सवारी नियम नमिच्ने र दुर्घटना नगराउनेले सवारीसम्बन्धी राजस्व कम तिरे पुग्छ । धेरै नियम मिचेमा लाइसेन्स नै खारेज हुनेसम्मको व्यवस्था हुन्छ । सवारी नियम मिच्दा उसको नकारात्मक अंक बढ्छ । नेपालमा पनि यो प्रणाली लागू गर्न सके सवारी नियम पालनामा प्रोत्साहन मिल्ने विज्ञहरू बताउँछन् । 

नेपालमा हाल लगभग सबैजसो चालकको ‘बायोमेट्रिक’सहितको ‘डिजिटल रेकर्ड’ यातायात व्यवस्था विभागसँग छ । यस्तो अवस्थामा एउटा नयाँ सफ्टवेयर बनाएर चालकको विस्तृत रेकर्ड राख्ने प्रणाली सहजै बनाउन सकिने ट्राफिक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी उमेशराज जोशी त्यस विषयमा आफूहरूले छलफल थालेको बताउँछन् । ‘हाम्रो ट्राफिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा हामी लागिपरेका छौँ ।’ 

हाल चिप्ससहितको लाइसेन्स वितरण हुने भएकाले चालकको सम्पूर्ण रेकर्ड उसको लाइसेन्समै राख्न सकिने अवस्था छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे चालकले ट्राफिक नियम मिचेको विवरण अबदेखि सिस्टममै राख्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘लगभग सबै लाइसेन्स डिजिटल भइसकेका छन्,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अब ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर चालकले नियम मिचेको र दुर्घटना गराएको विवरण पनि सिस्टममा राख्छौँ, त्यसपछि ‘ट्राफिक एब्स्ट्रयाक्ट’ दिन सक्ने अवस्था हुन्छ ।’ 

तर, अन्य देशमा जस्तो ट्राफिक नियम उल्लंघन नगर्ने र दुर्घटना नगराउने चालकलाई नीतिगत रूपमै प्रोत्साहन गर्नेबारे अहिलेसम्म छलफल सुरु भएको छैन । त्यसका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन ऐन संशोधनको मस्यौदा हाल भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा बनिरहेको छ । 

चालकको सम्पूर्ण रेकर्ड राख्ने प्रणाली राख्न सके ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार आउने नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी केशव अधिकारी बताउँछन् । ‘हाम्रोमा विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण पनि यस्तो प्रणाली लागू हुन सकेको छैन,’ यातायात मन्त्रालयमा विज्ञका रूपमा समेत काम गरेका अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै पनि योजना राम्रोसँग कार्यान्वायन गर्ने राज्यको प्रणाली नै देखिन्न ।’ 

हालको ऐनमा पटके कारबाहीको प्रावधान त छ, तर त्यसको रेकर्ड सिस्टम बलियो नहुँदा प्रभावकारी नहुने गरेको छ । मादकपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनेको हकमा ट्राफिक प्रहरीले यसअघि लाइसेन्स नै प्वाल पारेर रेकर्ड राख्ने गर्दथ्यो । पाँचपटकभन्दा धेरै मापसे कारबाहीमा परेमा लाइसेन्स नै रद्दसमेत गर्न थालिएको थियो । हाल डिजिटल लाइसेन्स लागू भएपछि यस्तो कारबाही प्रणाली पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।