- वि.सं २o७८ चैत ७ सोमबार
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवामा अन्याय भएको भन्दै नेपाल प्रहरीका तीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)ले उजुरी गरेका छन् । बढुवा सिफारिसउपर चित्त नबुझे उजुरी गर्न सक्ने प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार तीन डिआइजीले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा हुने उजुरी सुन्ने समितिलाई गुहारेका हुन् ।
सिनियर डिआइजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले आइतबार उजुरी दिएका हुन् । उनीहरूको १८ चैतमा अवकाश हुँदै छ । मुख्यसचिव र कानुनसचिव सदस्य रहने सो समितिले बढुवा सिफारिसलाई हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार छ । गत मंगलबार गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवा सिफारिस गरेको थियो । सो बढुवामा आफूहरूलाई अन्याय भएको तीन डिआइजीको गुनासो छ ।
कार्यसम्पादन तथा ज्येष्ठतालगायतमा बराबर नम्बर भए पनि बढुवा समितिले कम नम्बर दिएर अन्याय गरेको उनीहरूको उजुरीमा उल्लेख छ । बढुवा समितिले ७.५ तथा प्रहरी महानिरीक्षकले जोखिमपूर्ण काम गरेबापात ५ नम्बर तजबिजीका आधारमा दिन सक्ने प्रावधानको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । नवराज सिलवालको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले यस्तो नम्बर तजबिजीका आधारमा दिन नमिल्ने फैसला गरे पनि यस्तो प्रणालीमा सुधार आएको छैन । जसकारण फेरि एकपटक प्रहरीका उच्च पदको बढुवा विवादमा परेको छ ।
गत वर्ष केपी ओली सरकारले एआइजीको दुईवटा दरबन्दी थपेर बढुवा गरेको थियो । कांग्रेस नेताले प्रहरीमा राजनीतीकरण गरेको भन्दै विरोध गरेको थियो । तर, अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा एआइजी बढुवामा अझै बढी राजनीतीकरण गरेको प्रहरी अधिकारीको गुनासो छ । शीर्ष नेताबीच भागबन्डाका आधारमा एआइजी बढुवा गरिएको स्रोत बताउँछ ।
प्रहरी नियमावलीको दफा ४२ मा बढुवा सिफारिसउपर उजुरी सुन्ने समितिको व्यवस्था छ । नियमावलीमा छ, ‘बढुवा समितिको सिफारिसउपर बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिले कुनै उम्मेदवारको यस नियमावलीबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने अंक प्राप्त नगरेको वा प्राप्त नगर्ने अंक प्राप्त गरेको आधारमा बढुवा समितिको सिफारिस संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सोसमेत गरी बढुवा समितिसमक्ष पठाउनुपर्ने र बढुवा समितिले बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिबाट लेखी आएबमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’ यस्तो समितिले उजुरी परेको १५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । समितिले बढुवा समितिलाई पत्राचार गरी बढुवाका सबै फाइल तथा चित्त नबुझेका विषयमा सोध्न सक्ने अधिकार छ ।
०७१ मा पनि यसैगरी एआइजी बढुवा विवादमा परेकोमा असन्तुष्ट डिआइजीहरूले उजुरी गरेका थिए । उजुरी सुन्ने समितिले उजुरीकर्तालाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । पछि सर्वाेच्चको आदेशपछि मात्र सरकारले उजुरीकर्तालाई बढुवा गरेको थियो । त्यसपछि उजुरीको दाबी पुष्टि नभएमा कार्यसम्पादनमा १ नम्बर कटौती गर्ने गरी प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरेर बढुवामा हुने एकाधिकार कायम गरिएको थियो । आगामी १८ वैशाखमा अवकाश पाउन लागेकाले २ नम्बर कटौती गर्दा पनि असर नपर्ने भएकाले उनीहरूले उजुरी गरेका हुन् । सरकारले डिआइजीहरूकै लबिङमा एआइजीका तीन दरबन्दी थपेर बढुवा सिफारिस गरेको हो ।
