- वि.सं २o७८ चैत ४ शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तविरुद्ध दायर रिटमाथि शुक्रबारका लागि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो। सुनुवाइका लागि कायमकुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोवकत्वमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको इजलास गठन गरिएको छ।
२०७७ मंसिर ३० मा सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई शंसोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको थियो। यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट परेका थिए। तर, मुद्दामाथि हालसम्म सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरी ल्याएको अध्यादेशमार्फत दुईपटक संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको थियो।
सिफारिस भएकाहरूले संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति पाएका थिए। संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा सिफारिसमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैं संलग्न छन्। रिटमा राणालाईसमेत विपक्षी बनाइएको छ। परिषद्को सिफारिसमा मंसिर ३० मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जनालाई सिफारिस गरिएको थियो। पछिल्लो समय अध्यादेशमा पहिलो शंसोधन गरी २० पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो। अध्यादेशमा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था राखिएको थियो। यही व्यवस्थाअनुसार सिफारिस भएकाहरू नियुक्त भएका थिए।
यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमिता गौतम पौडेल तथा समृत खरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले यसबारेका ११ रिटमाथि सुनुवाइ तोकेको छ। यसअघि भदौ ११ मा सुनुवाइ तोकिएको थियो।
संवैधानिक नियुक्तिबारेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न भएर नियुक्ति सिफारिस गरेकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो। तत्पश्चात् यो विषय विवादित बन्दै आएको छ। जबराविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव पेस भएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन्।
