- वि.सं २o७८ चैत ३ बिहीबार
अब विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोल्दा करिब दुई अर्ब चुक्ता पुँजी भए पुग्ने भएको छ । ०६६ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न जारी गरेको नीतिगत व्यवस्थामा चुक्ता पुँजी दुई अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, पछि २०७२ पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजीमा चार गुणाले वृद्धि गरिएसँगै नेपालमा शाखा खोल्दा विदेशी बैंकले सोहीअनुसार न्यूनतम पुँजी राख्नुपर्ने हुन्थ्यो । हाल वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम आठ अर्ब चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बुधबार राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थामा पुनः संशोधन गर्दै नीति जारी गरेको हो । जसअनुसार वैदेशिक बैंकले यहाँ शाखा खोल्दा दुई करोड डलर (करिब दुई अर्ब) पुँजी राखे पुग्ने भएको छ । त्यस्तै, यसअघि विदेशी बैंकले क्रमशः शाखा संख्या थप्दै जाँदा प्रतिशाखा थप ५० करोडको दरमा पुँजी राख्दै जानुपर्ने व्यवस्था थियो । हाल त्यस्तो प्रावधान भने हटाइएको छ ।
कर्जा लगानी गर्न सक्ने सीमाहरूमा भने परिवर्तन गरिएको छैन । यस्तो विदेशी बैंकको शाखाले होलसेल बैंकिङ (थोक कर्जा प्रवाह) मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो बैंकले अधिकतम १० करोड (१० अर्ब) रुपैयाँसम्म संस्थागत निक्षेप संकलन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, २० करोड (२० अर्ब) रूपैयाँसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमा, उत्पादकमूलक उद्योग, खानी, शैक्षिक संस्था र प्रतीतपत्रलगायतमा कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । तर, घरजग्गामा, सेयर तथा सुनचाँदीको धितोलगायतमा कर्जा दिन पाउँदैनन् ।
०६६ देखि विदेशी बैंकका शाखा खोल्न सकिने नीतिगत व्यवस्था भए पनि हालसम्म मुलुकमा एउटा पनि यस्तो शाखा खुल्न सकेको छैन । त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको सम्पर्क कार्यालय खोल्दा पुर्याउनुपर्ने मापदण्डसमेत तोकिएको छ । यसअघि त्यस्तो मापदण्ड तोकिएको थिएन । यसरी सम्पर्क कार्यालय खोल्दा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि बैंकहरूले तीन हजार डलर शुल्क बुझाउनुपर्ने, नवीकरण गर्दा भने वार्षिक रूपमा पाँच हजार डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट आशयपत्र पाएको ६ महिनाभित्र अन्तिम आवेदन दिनुपर्ने भएको छ ।
हाल, मुलुकमा कतारको दोहा बैंक, भारतको आइसिआइसिआई र युएईको मरसेक बैंकले मात्र सम्पर्क कार्यालय भने खोलेका छन् । यस्ता कार्यालयले बैंकिङ व्यवसाय गर्न नपाउने भए पनि अनुसन्धान तथा सम्पर्क कार्यालयको रूपमा मात्र सीमित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
