- वि.सं २o७८ चैत २ बुधबार
निजामती ऐन अड्किँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी मारमा
संघीय निजामती सेना ऐन अड्किँदा प्रदेश र स्थानीय तह निजामती सेवाका कर्मचारी मारमा परेका छन् । संघीय ऐनको पर्खाइमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन पनि जारी हुन नसक्दा १० हजार कर्मचारी ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’मार्फत तलब सुविधा खाइरहेका हुन् ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत उत्तीर्ण भई कार्यरत कर्मचारीको सिटरोल राख्ने वैधानिक निकाय नै छैन । जसकारण प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रिपरिषद् निर्र्णयको भरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिटरोल बुझाउने व्यवस्था गरेर ती कर्मचारीलाई तलब दिइरहेका हुन् । हालसम्म मधेस प्रदेशबाहेकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याइसकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेकका लोकसेवामार्फत कर्मचारी भर्ना भइसकेका छन् ।
मुकुन्दप्रसाद निरौला, प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बागमती
तलब खुवाउन मिल्ने गरी गाँठो फुकाएका छौँ । अहिले ती कर्मचारीका वैयक्तिक विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राखेका छौँ ।
सिटरोल नै नहुँदा बागमती प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई ‘पेस्की दिएर’ तलबको काम चलाउँदै आएको थियो । तर, हालै मात्र बागमती मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्काे व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि बाधा अड्काउ–फुकाउ जारी गरेर तलब खुवाउने व्यवस्था गरेको हो । कर्मचारीको सेवासुविधा पनि ‘कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि’का भरमा भइरहेको छ ।
‘तलब खुवाउने मिल्ने गरी गाँठो फुकाएका छौँ,’ बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले भने, ‘अहिले ती कर्मचारीका वैयक्तिक विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राखेका छौँ ।’ निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि मात्र प्रदेश किताबखाना कार्यान्वयनमा आउने र सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
संघीय निजामती सेवा ऐनका कर्मचारी (समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका) सहितको वैयक्तित विवरण (सिटरोल) निजामती किताबखानाले राख्ने गरेको छ । राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक बाबुराजा श्रेष्ठका अनुसार संघीय लोकसेवा आयोगमार्फत उत्तीर्ण भई प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नियुक्त भएका कर्मचारीको सिटरोल पनि निजामती किताबखानाले छुट्टै अभिलेख बनाएर राखिरहेको छ । प्रदेशहरूमा किताबखाना कार्यान्वयनमा आएपछि हस्तान्तरण गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सिटरोल कायम भएको हो ।
संसद्मा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर फेरि मस्यौदा बनाइरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश सरकारले पनि ऐन जारी गर्न सकेका छैनन् । जसकारण प्रदेश निजामती र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अभिलेख नै कानुनअनुसार व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम लोकसेवा आयोगले भने भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता जगदीश जोशीले लोकसेवामार्फत कर्मचारी भर्नापछि सेवासुविधा र सिटरोल कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषय अन्योलमा रहेको बताए । ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐनपछि लोकसेवाले भर्ना खोल्ने हो । तर, संघीय ऐन नै आइनसकेकाले हामीले पनि निजामती ऐन ल्याउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘अरू प्रदेशको अभ्यास (प्रदेश लोकसेवा ऐनअनुसार विज्ञापन गरेर कर्मचारी भर्ना गरी बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत सेवासुविधा)का विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’
ऐन जारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा आउने गरेको छ । जब कि संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीले निजामती किताबखानामार्फत सतर्कतामा आउँछ । स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले निजामती कर्मचारीसरह नै सेवासुविधा उपलब्ध हुने गरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आएको छ ।
०७७ मै प्रदेश निजामती सेना ऐन ल्याएको मधेस सरकारले भने कर्मचारी व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्न थालेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरिरहेको मधेस सरकारले हाल कर्मचारीको सिटरोल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिरहेको छ । ‘हामीले ऐनअनुसार कर्मचारी भर्ना गरेकाले अब प्रदेश निजामती किताबखाना कार्यान्वयनमा ल्याएर व्यवस्थित गर्छाैं, त्यसका लागि सफ्टवेयर बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले भने ।
संघले थाल्यो वैकल्पिक उपाय
संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अभिलेख नै व्यवस्थित नहुने भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैकल्पिक उपाय थालेको छ । राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सिटरोल तत्कालका लागि संघीय निजामती किताबखानाले राख्ने भएको छ । सफ्टवेयर बनिसकेको र मन्त्रिस्तरीय वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर अर्काे व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि निजामती किताबखानाले नै अभिलेख राख्ने भएको हो । ‘कानुन नै नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अभिलेख नै नरहने अवस्था रह्यो,’ उनले भने, ‘पछि कानुनअनुसार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने गरी छुट्टै सिटरोल दर्ता गर्ने तयारी छ ।’
