जरिवाना मिनाहा हुने भएपछि साढे तीन सय व्यवसायीले फिर्ता लिए करसम्बन्धी मुद्दा

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दिएको सुविधा उपयोग गर्दै तीन सय ६५ करदाताले राजस्वसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले राजस्वको पुनरावलोकन तथा पुनरावेदनमा गएका निवेदन (मुद्दा) फिर्ता लिएमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिदिने सुविधा दिएको छ । सोही सुविधा उपयोग गर्दै राजस्व न्यायाधिकरणबाट दुई सय ३० करदाताले र आन्तरिक राजस्व विभागबाट एक सय ३५ करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएका हुन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत राजस्वको पुनरावलोकन तथा पुनरावेदनको मुद्दा फिर्ता लिए थप दस्तुर, जरिवानालगायत शुल्क छुट दिने घोषणा गरेको थियो । ‘असार ०७७ भित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन रहेको मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको राजस्व र ब्याज वा विलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत रकम बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना तथा बाँकी ब्याज वा विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ,’ बजेटमा व्यवस्था छ । सोही सुविधा उपयोग गर्दै करदाताले आफूले हालेको मुद्दा फिर्ता लिएका हुन् । 

बजेटको उक्त सुविधा उपयोग गर्दै संस्थागत तथा व्यक्तिगत करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदनका लागि हालेको मुद्दा (निवेदन) फिर्ता लिएको विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए । विभागबाट मुद्दा फिर्ता लिने एक सय ३५ करदातामध्ये अधिकांश मझौला तथा ठूला करदाताहरू रहेको उनले बताए । त्यस्तै, राजस्व न्यायाधिकरणबाट मुद्दा फिर्ता लिने दुई सय ३० करदातामा बढीजसो आयकर, मूल्य अभिवृद्धि र अन्तःशुल्कको मुद्दा रहेको न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार महेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

 कति छन् राजस्वसम्बन्धी मुद्दा
आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धिलगायत करका विषयमा कर कार्यालयको अनुमान, अनुमान गर्नका लागि गरेको निर्णय तथा निर्धारणका विषयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था छ । विभागको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विभागमा ६० दिनभित्र मुद्दाको किनारा नलाग्दा पनि राजस्व न्यायाधिकरणमा जान पाउने व्यवस्था छ । 

हालसम्म प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि परेका मुद्दा (निवेदन) एक हजार दुई सय हाराहारी र पुनरावेदनका लागि परेका मुद्दा (निवेदन) दुई हजार दुई सय हाराहारी पुगेका छन् । यस्ता निवेदन (मुद्दा) दैनिक थपिने तथा फस्र्योट हुने भएकाले तथ्यांक परिवर्तन भइरहने सम्बन्धित कार्यालयले जनाएका छन् ।  आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको बक्यौता रकम एक खर्ब ३१ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख रुपैयाँबराबर रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले उल्लेख गरेको छ ।

 पुनः म्याद थप्ने तयारी 
राजस्व पुनरावलोकनका लागि करदाताले हालेको मुद्दा (निवेदन) फिर्ता लिए थप दस्तुर, जरिवानालगायत शुल्क छुट दिने सुविधाको म्याद पुनः थप्ने तयारी गरिएको छ । गत मंसिर मसान्तसम्मका लागि दिइएको सुविधालाई दुईपटक थप गरेर फागुन मसान्तसम्मका लागि तोकिएको थियो । मुद्दा फिर्ता लिने करदाताको संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको तथा करदाताहरूले आग्रह गरेका कारण म्याद थप्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

यद्यपि, निर्णय भने भइसकेको छैन । यसअघि सरकारले २९ मंसिरमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सुविधाका लागि एक महिना म्याद थप्दै पुस मसान्तसम्मलाई तोकेको थियो । पुस मसान्तमा सरकारले पुनः म्याद थप गर्दै फागुनसम्म यस्तो सुविधा दिएको थियो । तर, राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा फागुनको दोस्रो सातासम्म समेत अध्यक्ष रिक्त भएका कारण मुद्दा फिर्ताको निर्णय हुन पाएको थिएन । ‘न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष नहुँदा करदाताले पुनरावेदनका मुद्दा फिर्ता लिन दिएको निवेदनको फैसलासमेत ढिला भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले पुनः म्याद थप्ने गृहकार्य भइरहेको छ, के–कति समय थप्ने भन्नेबारे यकिन भइसकेको छैन ।’

•  आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको बक्यौता रकम एक खर्ब ३१ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख रुपैयाँबराबर रहेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक छ  
•  हालसम्म प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि परेका मुद्दा (निवेदन) एक हजार दुई सय हाराहारी र पुनरावेदनका लागि परेका मुद्दा (निवेदन) करिब दुई हजार दुई सय