अर्थ प्रिन्ट संस्करण

उपभोग्य वस्तुको आयात वृद्धिदर उच्च : सात महिनामा चार खर्बका उपभोग्य वस्तु भित्रिए, पुँजीगत वस्तुको आयात सवा खर्ब मात्रै

नेपालमा उपभोग्य वस्तुकै आयात धेरै हुने गरेको देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो सात महिनामा नेपालमा ११ खर्ब ४७ अर्बबराबरका वस्तु आयात भएकोमा उपभोग्य वस्तुको हिस्सा ३५.७२ प्रतिशत देखिएको छ । अर्थात्, यो सात महिनामा नेपालमा चार खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँबराबरका उपभोग्य वस्तु आयात भएका छन् ।  सात महिनामा भएको कुल आयातमा कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुको हिस्सा ५३.८३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । पुँजीगत वस्तुको हिस्सा भने १०.९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अर्थात्, पुँजी निर्माण गर्ने तथा उत्पादन बढाउने वस्तुको आयात एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्रै भएको हो । 

भन्सार विभागका अनुसार उपभोग्य वस्तुको आयात वृद्धिदर ४४.२० प्रतिशत रहेको छ । जबकि पुँजीगत वस्तुको आयात वृद्धिदर ३०.६६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुको आयात वृद्धिदर भने ४४.५७ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले विभिन्न वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ । खासगरी उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन र निरुत्साहनको नीति लिएको छ । यद्यपि, सरकारी नीतिविपरीत उपभोग्य वस्तुकै आयात उच्च देखिएको छ । सुन, चाँदीलगायत धातु, खाद्यान्न, कृषिलगायतका उपभोग्य वस्तुको आयात उच्चदरमा बढिरहेको छ । 

 निरुत्साहित गरिएका वस्तुको आयात नै साढे दुई खर्बको
सरकारले आयात निरत्साहित गरेका वस्तुको आयातको आकार साढे दुई खर्बबराबर पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४७ वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार माघ महिनासम्ममा दुई खर्ब ५३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँबराबरका त्यस्ता वस्तुको आयात भएको छ ।

 विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको तथा शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुपारी, मरिच, छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेल, पाउडर दूध, सवारीसाधन, शृंगारका सामग्री, फर्निचर, कपडा, तयारी पोसाक, चाँदी, पेन्ट्स, जुस, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरलगायत सामग्रीको आयातमा ५० देखि शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ५ पुसमा सूचना निकालेर मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २६ माघमा वस्तु थप्दै ४७ वटा वस्तुको आयातमा मार्जिन राख्नुपर्ने, यस्ता वस्तुहरूको आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्न नपाइने र प्रतीतपत्र खोल्दा नै मार्जिन रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित आयात निरुत्साहित गरिएका त्यस्ता वस्तुको आयातको आकार अझै ठूलो देखिएको छ । ठूलो परिमाणमा आयात भएकै कारण राष्ट्र बैंकले निरुत्साहनको नीति लिएको प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । त्यस्ता वस्तुको आयात क्रमशः घट्दै जाने उनले बताए ।

 मार्जिन राखिएका वस्तुको आयात क्रमशः घट्दै 
आयात निरुत्साहित गरिएका वस्तुको आयात क्रमशः घट्दै गएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । साउनमा ३५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँबराबरका त्यस्ता वस्तुको आयात भएको थियो । भदौमा ४३ अर्ब १८ करोड, असोजमा ४० अर्ब ६९ करोड, कात्तिकमा ३६ अर्ब १६ करोड र मंसिरमा ३७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँबराबरका त्यस्ता वस्तुको आयात भएको थियो । पुसयता भने ती वस्तुको आयात क्रमशः घट्न थालेको देखिएको हो । पुसमा ३० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र माघमा २९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबरका त्यस्ता वस्तु आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । फागुन महिनामा यस्ता वस्तुको आयात अझ घट्न सक्ने भट्टले बताए । 

स्थिति सहज हुनासाथ मार्जिनको व्यवस्था हटाउँछौँ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । भन्सार विभागमा आइतबार आयोजित भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले आयातमा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था सधैैँका लागि नभएको बताएका हुन् । ‘देशको अर्थतन्त्र यतिवेला चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यसलाई समाधान गर्न हामीले केही वस्तुको आयातमा मार्जिन राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाले भन्सार प्रभावित पनि भएको छ । तर, यो सधैँका लागि राखिएको होइन । हाम्रो बाध्यकारी परिस्थितिले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । स्थिति सामान्य हुनासाथ भन्सार प्रणालीले नियमित काम गर्नेछ ।’ आयातमा गरिएको कडाइले भन्सार असुली प्रभावित भए पनि मिहिनेत गरेर लक्ष्यमा पुग्न उनले निर्देशन दिए ।

भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले माघ मसान्तसम्म तीन खर्ब पाँच अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य भए पनि आयातमा गरिएको कडाइका बाबजुद तीन खर्ब आठ अर्ब राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । यो गत वर्ष सोही समयको तुलनामा २९ प्रतिशत राजस्व संकलन बढी हो ।