स्थानीय चुनावमा एक लाख म्यादी भर्ना हुने, गाडी किन्न अर्थले दिएन बजेट 

३० वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिने निर्णय गरेको छ । एकै चरणमा हुने निर्वाचनका लागि प्रहरीले एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

म्यादीमा एक साताभित्रै भर्ना खोल्छौँ : विष्णुकुमार केसी, प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार बजेट टुंगो लगाएको छ । त्यससम्बन्धी पत्र आएलगत्तै म्यादी प्रहरीमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । बिहीबार बजेटसम्बन्धी निर्णयको पत्र आए एक साताभित्रै म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।

बजेटको अभाव देखाउँदै अर्थले एक लाखलाई मात्र बजेट दिन सकिने निर्णय गरेको हो । अर्थले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरी बुधबार चुनावको सुरक्षा बजेट टुंगो लगाएको छ । अर्थले मागभन्दा झन्डै आधा मात्र बजेट दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

बजेट टुंगो नलाग्दा सुरक्षा निकायले चुनावको तयारी गर्न पाएका थिएनन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट टुंगो लगाएको र त्यससम्बन्धी पत्र आएलगत्तै म्यादी प्रहरीमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले बताए । ‘बिहीबार बजेटसम्बन्धी निर्णयको पत्र आएमा एक साताभित्रै म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ एसएसपी केसीले भने । 
सामान्यतया ५० दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना लिने गरिएको छ । उनीहरूले प्रहरी जवानबराबर तलब, रासनभत्ता र खाजाखर्च पाउँछन् । हाल जवानको आधारभूत तलब २२ हजार छ । जसअनुसार तलब, भत्ता र पोसाकमा गरेर म्यादी प्रहरीमै करिब ६ अर्ब खर्च हुनेछ । 

चुनावमा सुरक्षा निकायलाई गाडी किन्न भने बजेट दिन नसकिने अर्थले जनाएको छ । ‘भारतसँग केही गाडी अनुदानका लागि कुरा भइरहेको भन्दै गाडी खरिद गर्न बजेट छुट्याइएन,’ गृहका ती अधिकारीले भने, ‘भारतले नदिएमा आवश्यक सवारीसाधन भाडामा लिने भनिएको छ ।’ प्रहरीले भने करिब दुई सय गाडी किन्न बजेट मागेको थियो ।

गृहले निर्वाचनका लागि १७ अर्ब ६० करोड ५५ लाख बजेट माग गरेको थियो । त्यसमा करिब आधा मात्र बजेट दिने निर्णय अर्थले गरेको छ । गृहले १२ अर्ब १४ करोड ८८ लाख चालू र पाँच खर्ब ४५ करोड ६७ लाख पुँजीगत खर्च मागेको थियो । नेपाल प्रहरीका लागि १० अर्ब २७ करोड ७४ लाख चालू र तीन अर्ब सात करोड ६२ लाख पुँजीगत खर्च भएकोमा पुँजीगत खर्च व्यापक कटौती भएको छ ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका लागि एक अर्ब ४४ करोड ६९ लाख चालू र दुई अर्ब १३ करोड ४४ लाख पुँजीगत खर्च माग गरेको थियो भने गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयका लागि ४२ करोड रुपैयाँको माग भएकोमा करिब आधा बजेट स्वीकृत भएको छ । अर्थले चुनावका लागि आवश्यक इन्धन, भत्ता र अरू अत्यावश्यक खर्चका लागि मात्र बजेट दिने निर्णय गरेको हो । जसप्रति गृह मन्त्रालय असन्तुष्ट भएको छ ।