दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

एमसिसी बहसमा वामपन्थी बालरोग

एमसिसी प्रकरणलाई राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरूले संस्थागत स्मृतिमा राखून् र अर्को मुद्दा यसरी नगिजोलून्

सन् १९९६ को आमनिर्वाचनमा भारतीय संसद्मा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएन । सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा बिजेपीले अटलबिहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्‍यो । तर, १३ दिनमै सरकारको पतन भयो । लोकसभामा दोस्रो ठूलो दल कंग्रेस आईले सरकार नबनाउने निर्णय गर्‍यो । साना दलमध्येबाट प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएका बिपी सिंहले पनि प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गरे । उनैले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ज्योति वसु प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने प्रस्ताव राखे । 

स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका र लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट दीक्षित ज्योति वसु त्यतिवेलासम्म झन्डै २० वर्ष पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री रहिसकेका भारतकै वरिष्ठ नेता थिए । सो प्रस्तावलाई लिएर ज्योति वसुलगायत केही नेता उत्साहित भए । पार्र्टी पोलिटब्युरोको बैठक बस्यो । त्यसमा वसुलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने निर्णय हुन सकेन । केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयो । केन्द्रीय समितिमा सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने पक्षमा बहुमत पुग्यो । युवा नेता सीताराम यचुरीको तर्क थियोे अहिले वसु प्रधानमन्त्री भए भने पनि कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने होइनन्, बरु कंग्रेस आईलगायतका बुर्जुवाहरूका कार्यसूची लागू गर्ने खेताला मात्र बन्छन् । त्यसैले क्रान्तिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गर्नुहुँदैन ।

हरकिसनसिंह सुरजित पार्टी महासचिव थिए । उनले बिपी सिंहहरूकै आग्रहमा दोस्रोपटक पनि केन्द्रीय समितिको बैठक राखे । तर, युवा नेताहरूको दबाबमा वसुको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो रोकियो । पार्टीको तत्कालीन निर्णय स्विकारे पनि वसुले त्यसलाई इतिहासको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भनेका छन् ।

अहिले २५ वर्षपछि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादीको अवस्था के छ भन्ने हामी सबैलाई थाहै छ । विरोधाभास के छ भने ज्योति वसु प्रधानमन्त्री हुँदा कम्युनिस्ट पार्टी सकिन्छ भन्ने कमरेड यचुरी सो दलका महासचिव छन् र पार्टीचाहिँ धुलिसात हुँदै गएको छ । बुद्धदेव भट्टाचार्यले नन्दीग्रामलाई औद्योगिक पूर्वाधारसहित नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि छानेपछि भट्टाचार्यविरुद्ध उनको पार्टीमै जेहाद छेडियो, भारतको सारा वामपन्थी शक्ति यसविरुद्ध लागिपर्‍यो । जमिनमाथिको स्वामित्वको प्रश्नले किसानको हित र औद्योगीकरणको मागबीच सन्तुलन मिलाउन अप्ठ्यारो अवश्य थियो । सन्तुलन मिलाउन र अघि बढ्न सकेको भए भारतीय माक्र्सवादीले बंगालको अर्थतन्त्रमा रहेको जडता चिर्न सक्थे । अहिले त्यतिखेर विरोधमा सामेल हुने वामपन्थी या माक्र्सवादी पार्टीका धेरै नेता र बौद्धिकसमेत या बिजेपीतिर पुगेका छन् या तृणमूल कंग्रेसतिर । 

२०६८ मा पहिलो संविधानसभालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भंग गराइयो । माओवादी केन्द्रका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएकै समयमा प्रचण्ड र बाबुरामले जनयुद्धलाई धोका दिएको भन्दै माओवादी केन्द्रभित्र चर्को संघर्ष चलिरहेको थियो । जनसेनालाई राखिएका शिविरमा विद्रोह गराई कन्टेनरका हतियारसमेत कब्जा गर्ने योजना विप्लवहरूले बनाएका छन् भन्ने सूचनापछि प्रचण्ड र बाबुरामले हतारमा शिविर विघटन गराए र सैन्य समायोजनको काम सके । त्यसपछि क्रान्तिकारी धारको रक्षा गर्ने भन्दै मोहन वैद्य र बादललगायत नेताले पार्र्टी विभाजित गरे । क्रान्तिको रक्षा गर्न हिँडेका बादल अहिले एमालेमा छन् । उता विप्लव र वैद्यको क्रान्तिले खाएको हन्डर, ठक्कर सबैसामुु छ । उनीहरूको विभाजन र पलायनले २०७० को संविधानसभा चुनावमा माओवादी तेस्रो र कमजोर शक्तिमा पछारियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी जनयुद्धका जेजति कार्यसूची नयाँ संविधानमा पार्ने सम्भावना थियो त्यसलाई गुमाउनुबाहेक विभाजनले क्रान्तिको रक्षा कसरी गर्‍यो भन्ने कमसेकम मलाई थाहा छैन ।

लेनिनको एउटा चर्चित रचना छ– ‘वामपन्थी साम्यवाद एक बालरोग’ (लेफ्टविङ कम्युनिजम यान इन्फ्यान्टाइल डिसअर्डर) । सन्् १९२० मा प्रकाशित यो रचना कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र देखिने अवसरवादको विश्लेषणमा आधारित छ । खासगरी क्रान्तिकारी देखिने नाममा आफ्नै पार्टी र आन्दोलनको भविष्य कसरी धरापमा पार्ने गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सन् १९०५ देखि १९२० सम्म रसियाली तथा युरोपेली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उठेका विवादमा पुस्तक केन्द्रित छ । अवसरवाद दक्षिणपन्थी मात्र हुँदैन वामपन्थी अवसरवाद पनि हुन्छ । यस्तो वामपन्थी अवसरवादले पनि अन्ततः बुुर्जुवावर्गका स्वार्थकै सेवा गर्छ भन्ने सन्दर्भमा लेखिएको सो रचना सीताराम यचुरीका सम्बन्धमा र नेपालमा मोहन वैद्यहरूको पहिलेको निर्णयमा या अहिले एमसिसी प्रकरणमा विभिन्न व्यक्ति र शक्तिहरूमा भरपुर सार्थक देखिन्छ ।

नेपालमा वामपन्थीको पहिलो छिमलको विकास राणाकालका पछिल्ला वर्षहरूमा, गंगालालहरूकै समयमा भए पनि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनापछि त्यसको सैद्धान्तिक र वैचारिक जग बसेको हो । २००७ को क्रान्तिको बिसौनी गर्न दिल्लीमा जेजस्ता सहमति–सम्झौता भए तिनमा भारत र कांग्रेसले नेपाली कम्युनिस्टलाई पूरै बेवास्ता गरेपछि उत्पन्न चिड्चिडाहटले कम्युनिस्टलाई आवश्यकताभन्दा बढी राष्ट्रवादी बनाइदियो । साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र प्रभुत्ववादविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा र औद्योगिक पुँजीवादको विकासका लागि चाहिनेभन्दा बढी नै राष्ट्रवादी हुन थालेपछि वामपन्थीमा राष्ट्रवादको बालरोग विकास भएको थियो । एकपटक त्यतिवेला नेपाल साप्ताहिकका सम्पादक सुधिर शर्मा र म कमलराज रेग्मीसँग अन्तर्वार्ताका लागि पुगेका थियौँ । रेग्मीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय नेता र निर्वाचित सांसदसमेत भइसकेका उनी किन राजा महेन्द्रको पञ्चायतमा प्रवेश गरेका थिए भनेर सोधियो । उनले राजालाई राष्ट्रवादी ठानेर उनको समर्थन गरेको भन्दै अहिले पछुतो रहेको बताएका थिए । वामपन्थी बालरोगको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । वामदेव गौतम यस्तो बालरोगका एकजना जल्दाबल्दा जीवित उदाहरण हुन सक्छन् । महाकाली सन्धियता धेरैपटक जाग्दै र बिसाउँदै गरेको उनको राष्ट्रवादले शिशुहरूमा लागछोड गर्ने रोगको झल्को दिन्छ । 

एमसिसी प्रकरणसँगै नेपालका सानाठूला सबै वामपन्थी पार्टी र तिनको वरपर गोलबद्ध जनसाधारणको पंक्तिबाट जे–जस्ता प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन्, तिनलाई हेर्दा वामपन्थी बालरोगले धेरैलाई छोएको संकेत गर्छ

यतिवेला एमसिसी प्रकरणसँगै नेपालका साना–ठूला सबै वामपन्थी पार्टी र तिनको वरपर गोलबद्ध भएको जनसाधारणको पंक्तिमा जे–जस्तो प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ त्यसलाई हेर्दा यो बालरोगले धेरैलाई छोएको संकेत गर्छ । मलाई यहाँ एमसिसी नेपालको हितमा छ भनेर तर्क गर्नु छैन । एउटा कुरा पक्का छ यो सम्झौतासँगै अमेरिकाका केही हितको पक्षपोषण पक्कै हुनेछ । समाजलाई ध्र्रुवीकृत गरिदिएको बहसले एमसिसी मात्र होइन, नेपालमा अमेरिकी विचारधाराप्रति हिरिक्कै हुने एउटा जबर्जस्त पंक्ति रहेको देखाउँछ । यो कुनै पनि देशका लागि सफ्टपावर डिप्लोमेसीका लागि महत्‍वपूर्ण उपलब्धि हो । 

देउवा सरकारले हुँदै नभएका सीमा विवादसमेत झिकेर चीनसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न गराएको चिसोपना र एमसिसीका सम्बन्धमा अमेरिकाले चिनको नामै लिएर दिएको धम्की तथा यसबारे चिनका प्रतिक्रियाले एमसिसीमा अमेरिकाका भूराजनीतिक स्वार्थ छ र यो भूराजनीतिक लाभका लागि गरिएको लगानी हो भन्ने स्वतः पुष्टि गर्छ । तर, यस परियोजनालाई संसद्ले पास गर्नुअघि जेजति सहमति र सम्झौता नेपालले एमसिसीसँग गरेको थियो त्यसलाई हेर्दा यो सहमति पालना नहुनु नेपालको हितमा हुँदैनथ्यो । एउटा कूटनीतिक केटाकेटीपना हुने थियो । यसमा केही कमजोरी छन् भने पहिले सम्झौता गर्ने समयमै भइसकेका थिए, तिनबाट शिक्षा लिँदै सो सहयोग लिनु मात्र नेपालको हितमा हुन्थ्यो । यसर्थ, संसद्बाट एमसिसी पास हुनु राम्रो हो । 

अर्को कुरा बिआरआई होस् या एमसिसी दुवै हाम्रा लागि उत्तिकै आवश्यक छन् । पुँजी र प्रविधि दुवै आयात नगरी हामीले आफ्नो उन्नतिको आधार तयार पार्न सक्दैनौँ । सँगै चीनबाट आउने बिआरआई होस् या भारतको रक्सौलबाट उकालो चढ्दै काठमाडौं आउने रेल अथवा एमसिसी होस् या गोर्खा वेलफेयर फन्ड सबै भूराजनीतिक लाभ र आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएरै आउने हुन् । यति भएपछि हामीले आफूलाई एउटा खुकुरीको धारमा या पोलमा झुन्डिएको पातलो डोरीमा सन्तुलन मिलाएर हिँडाउनु, आफ्ना राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु र नेपालमा वर्चस्व स्थापित गर्न खोज्ने पक्षहरूसँग सतर्क हुनु मात्र विकल्प हो ।

शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न जटिलताको व्यवस्थापन गर्न नसके कस्तो हुन्छ भन्ने हालै युक्रेनमा भइरहेका घटनाले प्रस्ट पार्छ । अहिले नै पनि नेपाल आर्थिक रूपले ऐँठन महसुस गरिरहेको छ । वैदेशिक लगानी र पुँजी ल्याएर होस् या राष्ट्रिय बचत र लगानी बढाएर होस् नेपालले द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्नु जरुरी छ । यसो गरिएन भने हाम्रो अर्थतन्त्र भारत या चीनको सीमान्त बजारका रूपमा उनीहरूको पोल्टामा जाने निश्चित छ । त्यस्तो भयो भने हाम्रो राष्ट्रवाद हावा खान लु आउने ठाउँतिर निस्कनुपर्नेछ । मलाई २०४५ को अन्त्यतिर भारतले गरेको नाकाबन्दीमा तत्कालीन मालेले निकालेको पुस्तिकाको याद आउँछ, जहाँ प्रगतिशील राष्ट्रवाद र टाट राष्ट्रवादबारे प्रस्ट पारिएको थियो । सम्भवतः त्यो डकुमेन्ट जेएन खनालले तयार पारेका थिए । अहिले भने जेएन फेरि एउटा बालरोगी बनेर निस्केका छन् । उनलाई साथ दिनेहरूको पनि कमी छैन ।

हामीकहाँ पहिलेका दरबारिया र केही वामपन्थीमा सदाबहार राष्ट्रवादको भूतसवार भइरहन्छ । जेमा पनि षड्यन्त्र देख्ने प्रवृत्तिबाट नेकपाका सबै शाखासन्तान उत्तिकै आक्रान्त छन् । कहिले अखण्ड नेपाल या अखण्ड सुदूरपश्चिम, कहिले नागरिकताका विवाद र अहिले एमसिसीमा देखिएको यो राष्ट्रवादी जागरणका पछि त्यही बालरोग जिम्मेवार छ । एमसिसीमा गल्ती भएको थियो भने यसको पहिलो सम्झौता गर्ने वेलामै भएको थियो । तर, सरकारका तर्फबाट सम्झौता भइसकेपछि त्यसलाई गिजोल्दै लगेर तत्कालीन लाभहानिको मुद्दा बनाउनु हुँदैनथ्यो । कतिपयले त यसलाई अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ र नेपालको संविधानभन्दा एमसिसीलाई माथि राखियो भन्नेजस्ता हल्ला मच्चाएर राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मविश्वासमाथि प्रहार गर्ने प्रयास पनि गरे । नेपालको स्वाभिमान र स्वतन्त्रता रक्षा गर्न नेपाली जनता र यहाँको नेतृत्व स्वाभिमानी भए पुग्छ । यदी नेतृत्व गलत छ भने त्यसलाई बदल्ने हो । नेपालबाट कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध कुनै प्रकारका गतिविधि हुन नदिने हो । आफैँले यो या त्यो देशको पक्ष लिने या विरोध गर्ने र शक्ति राष्ट्रहरूलाई फुटबल खेल्ने मैदान उपलब्ध गराउने होइन ।

अहिलेको गर्नुपर्ने एउटा सवाल भने छ : एमसिसीबारे यस्तो उधुम मच्चाएर सारा राष्ट्रलाई विभाजनमा राखेर भए पनि पास गर्न कस्सिने देउवाले बिआरआईअन्तर्गतका योजना किन अघि नबढाएका हुन् ?

१६ फागुनमा संसद्ले एमसिसीको ५० अर्बभन्दा बढी अनुदान स्विकारेको छ । यो त्यस्तो पहिलो योजना बनेको छ जसमा एउटा सामान्य आर्थिक सहायतासम्बन्धी प्रस्तावलाई संसदीय अनुमोदन प्राप्त भएको छ । महाकाली सन्धिपछि विदेश मामिलामा सबैभन्दा बढी नेपालीलाई विभाजित गर्ने योजना पनि यही बनेको छ । नेपालको भूराजनीतिमा पहिलोपटक चीन र अमेरिका आमनेसामने भए, भारत किनाराको साक्षीजस्तो बन्न पुग्यो । यस प्रकरणमा आफैँले काम्लोमा मुछेको सातु खाएर भए पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले एउटा आँट गरे । उनीहरूले वामपन्थी बालरोगीहरूलेझैँ राष्ट्रवादको लागछोडको परम्पराबाट आफूलाई अलग राखे । अब कमसेकम यति भन्न सकिन्छ कि नेपालमा सत्तामा पुगेका र पुग्न दाबी गरिरहेका शक्तिबीच वैदेशिक मामिलालाई लिएर आनका तान भिन्न मत रहनेछैनन् । एमाले, समाजवादी र माओवादी केन्द्रबीच अबचाहिँ एक–अर्कालाई राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको माला लगाउने होड पनि सकिएला । एमसिसी प्रकरणलाई राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरूले संस्थागत स्मृतिमा राखून् र अर्को मुद्दा यसरी नगिजोलून् ।