भारतीय चुनावको सम्भावित नेपाल प्रभाव

भारत विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र हो । यहाँ ९५ करोड हाराहारीमा मतदाता छन् । त्यहीकारण पूरै विश्वले भारतमा भइरहेको यस वर्षको चुनावलाई महत्वका साथ हेरिरहेको छ । धेरैको आकलनअनुसार अहिले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ‘तेस्रो विजय’तर्फ उन्मुख छ । तर, सामान्य बहुमत मात्रै आउँछ वा मोदीले चाहेजस्तै दुईतिहाइ बहुमत ? त्यसमा दक्षिण एसियासहित पूरै विश्वको चासो छ । क्वाडमा सदस्य बनाएर चीनविरुद्ध भारतलाई साथ लैजान चाहेको अमेरिकाले पनि यस निर्वाचनलाई अति चासोका साथ नियालिरहेको छ । 

भाषिक र सांस्कृतिक रूपमा पहिल्यैदेखि भारतमा उत्तर र दक्षिणी राज्य फरक छन् । कर्नाटकका, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेशलगायत दक्षिणी राज्यमा तुलनात्मक रूपमा भाजपा कमजोर छ । यदि उसले उत्तरतर्फका राज्यमा मात्रै जित्यो र दक्षिणमा पराजित भयो भने त्यसको सन्देश राम्रो जानेछैन । दक्षिणमा भाजपा कमजोर हुनुको अर्थ ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’को नारा सबैलाई स्वीकार्य छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश जानु हो । 

भाजपाले जितेमा मोदी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । भारतमा अहिलेसम्म जवाहरलाल नेहरू मात्रै तीनपटक प्रधानमन्त्री भएको इतिहास छ । भारतमा यति धेरै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा दक्षिण एसिया र बाँकी विश्वमा पनि यसको प्रभाव अवश्य पर्नेछ । खुला सीमा भएको नेपालमा त पर्ने नै भयो । 

मोदीले हिन्दु राष्ट्रवादको जुन ‘भिजन’बाट देशलाई ‘ड्राइभ’ गर्न खोजेका छन्, त्यो निकै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा जानेछ । विशेषगरी, अहिले दुई कुराका लागि भाजपाले संविधान संशोधन गर्न चाहिरहेको छ । पहिलो, संविधानबाट धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउने । र दोस्रो, ‘वान इन्डिया : वान इलेक्सन’ अर्थात् एकै दिन लोकसभा, विधान सभा र स्थानीय सरकारको चुनाव गर्ने । २६ नोभेम्बर १९४९ मा स्वतन्त्र भारतको संविधान जारी हुँदा ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द समावेश थिएन । धर्मबारे संविधान मौन थियो । तर, इन्दिरा गान्धीले १९७६ मा संकटकाल लगाएका वेला संविधानमा ४२औँ संशोधन गर्दै भारतलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइन् । मोदीले दुईतिहाइ मत ल्याए भने संविधान संशोधन गरेर फेरि १९४९ कै अवस्थामा भारतलाई लैजान कुनै अप्ठ्यारो छैन । 

एकै दिन चुनाव गर्ने विषयले पनि भारतमा ठूलो अर्थ राख्छ । किनकि, भारतमा संघीयताको निकै बलियो अभ्यास छ । यहाँ मुख्यमन्त्री निकै शक्तिशाली हुन्छन् । विधान सभा चुनावमा मानिसले राज्यका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर मत खसाल्छन् । तर, अब एकै दिन चुनाव हुने भएपछि केन्द्रीय मुद्दाको असर राज्य र स्थानीय निर्वाचनमा पनि पर्ने देखिन्छ । यस्तो हुँदा भविष्यमा केन्द्रमा बलियो हुने पार्टी राज्यमा पनि बलियो हुन सक्छ । 

चुनावपछिको भारत धर्मनिरपेक्ष रहेन भने त्यसको सीधा असर नेपालको राजनीतिमा पर्छ । हाम्रा सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार र उत्तराखण्डमा भाजपाको प्रभाव निकै बलियो भएकाले पनि छिमेकमा चलेको हावाको लहरले यहाँ कुनै असर गर्दैन भन्न सकिँदैन ।
 

भारत धर्मनिरपेक्ष नरहनेबित्तिकै त्यसको सीधा असर नेपालको राजनीतिमा पर्नेछ । हाम्रा सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार र उत्तराखण्डमा भाजपाको प्रभाव निकै बलियो भएकाले पनि छिमेकमा चलेको हावाको लहरले यहाँ कुनै असर गर्दैन भन्न सकिँदैन । अर्कातर्फ, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिन्दु परिषद्, बजरंगदल र भाजपाका क्याडर लाखौँको संख्यामा छन् । यो चुनावपछि चार वर्ष उनीहरू ‘फ्री’ हुनेछन् । यस्तोमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूको हस्तक्षेप बढ्न सक्ने देखिन्छ । किनकि, भारतको आन्तरिक राजनीतिले सधैँ नेपालमा प्रभाव पारेको इतिहास छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीभित्रै हिन्दु राष्ट्रवादको मुद्दा घुस्न सक्छ । त्यसलाई नेपालका अल्पसंख्यक समुदायले कसरी लिन्छन् भन्ने विषयमा हाम्रो नेतृत्वले सोचेको देखिँदैन । 

अर्कोतर्फ, हिन्दुराष्ट्र हुनु भनेको नेपालको राजनीति भारतको पोल्टामा जानु हो भनेर चीनले सोचेको देखिन्छ । त्यसलाई काउन्टर गर्न पनि उसले नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिबीचको एकतामा जोड दिएको छ । पछिल्ला वर्षमा चीनको विदेश मन्त्रालय नभएर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागले नेपालका राजनीतिक दल र सरकारसँग सम्पर्क बढाउन थालेको छ । चीनले कम्युनिस्ट एकताको वकालत गरिरहँदा गैरकम्युनिस्टलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? यसबारे पनि नेपालका नेताहरूले सोचेको देखिँदैन । 

हाम्रा दुवै छिमेकी निकै शक्तिशाली छन् । एकातर्फ, विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रले अनुमोदन गरेको सरकार छ । अर्कातर्फ, विश्वकै ठूलो जनसंख्याले मानेको कम्युनिस्ट सत्ता छ । त्यहाँ कुनै अस्थिरता छैन । उनीहरू विश्वशक्ति हुन्, आफ्नो देशहितबारे निकै स्पष्ट छन् । आफ्नो एजेन्डा जसरी पनि लागू गराउन सक्ने ल्याकत उनीहरूले राख्छन् । त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने सवालमा हाम्रा सबै पार्टी एकै ठाउँ हुनुपर्ने हो । उनीहरूले गरेको विकास र प्रगतिबाट लाभ लिनेबारे सोच्नुपर्ने हो । तर, हाम्रा नेताहरू सरकारमा हुँदा सबैले कूटनीतिक मर्यादा पालना गर्नुपर्छ भनेर अरूलाई उपदेश दिन्छन् । तर, प्रतिपक्षमा पुगेपछि भने सबैले बिर्सिन्छन् । 

हाम्रा नेता पार्टीभित्रका पनि गुटको मात्रै नेता भए । आफ्नै पार्टी मिलाउन नसक्नेबाट हामीले देश मिलाउने आशा राख्नु व्यर्थजस्तै भएको छ । नेतृत्वको अक्षमताका कारण छिमेकीले गरेका प्रगतिबाट लाभ लिने होइन, उल्टै उनीहरूको चेपुवामा पर्ने खतरा देखिँदै छ । 

अमेरिकाको बढ्दो प्रभाव : सन् १९८५ मा राजा वीरेन्द्र राजकिय भ्रमणमा अमेरिका जाँदा तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले स्वागत भाषणमा भनेका थिए, ‘नेपाल हाम्रो छिमेकी हो । जो, धर्तीको अर्कोपट्टिको भूगोलमा छ ।’ अमेरिका अहिले तेस्रो छिमेकीजसरी प्रस्तुत भइरहँदा उसले लामो समयदेखि नेपाललाई महत्व दिएको थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

ऊ त संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक भयो । पहिले भारतकै नजरबाट नेपाललाई हेर्दा पनि उसलाई फरक थिएन । तर, पछिल्लो समय ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ले चीनसँगको उसको मनमुटाव बढ्यो, यसले नेपालको महत्व उसका लागि बढेर गएको छ । बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्समा पनि उसको प्रभाव बढ्दो छ । उसले नेपाल मात्रै नभएर दक्षिण एसिया मामिलामै भारतको कम भर गरेको देखिन्छ ।

भारत शक्तिशाली मुलुक हो र उसले चीनलाई काउन्टर दिन सक्छ भन्ने अमेरिकालाई राम्ररी थाहा छ । तर, भारतको छवि छिमेकमा राम्रो नभएकाले अमेरिका आफैँ यी देशमा सक्रिय छ ।अमेरिकालाई नेपालमा अन्य धेरै लाभ पनि छन् । हाम्रा राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारी, कूटनीतिज्ञ, सेना, प्रहरीलगायत उच्च ओहोदामा बसेका पदाधिकारीका सन्तान पढ्नका लागि अमेरिका गइरहेका छन् । उनीहरूलाई भेट्न जाँदा हाम्रा बहालवाला व्यक्तित्वलाई भिसा चाहिन्छ । भिसाका लागि दूतावास जानुपर्छ । त्यहाँ एक किसिमको सम्पर्क विस्तार हुन्छ । तर, अमेरिका यति सशक्त रूपमा नेपालमा प्रस्तुत हुँदा भारत र चीन दुवैले शंकाको नजरले हेर्न थाल्छन् । त्यसकारण, यो मुद्दामा चीन र भारत नजिक हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । विगतमा पनि यस्तो भएको थियो । 

एकातिर अमेरिका र चीनको चिसो सम्बन्ध, अर्कातर्फ, भारत र चीनको मनमुटाव, अर्कातर्फ भारत र अमेरिकाको शंकाको सम्बन्ध । अमेरिकाको बढ्दो प्रभावले सशंकित भारत र चीन दुवैको सामरिक र्‍याडरमा नेपाल पर्छ । तर, हाम्रा शीर्ष नेताहरूले यसलाई संवेदनशील रूपमा लिएको देखिन्न । उनीहरूमा सत्ताको अतृप्त आकांक्षा छ । त्यहीकारण अब युवामा नेतृत्व नआई हुँदैन । विशेषगरी, कांग्रेस, एमाले र माओवादीका युवा नेतृत्वमा आउनुपर्छ । 

हामीले समाजलाई जरैदेखि ‘रिभाइटलाइज’ नगरी सुखै छैन । वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूले पनि आचरण र सोच वैकल्पिक देखाउनुपर्ने थियो । चुनाव जितेर आइसकेपछि उहाँहरूले लिएका नीति, निर्णय, उहाँहरूले गरेका नियुक्ति र उहाँहरूको कार्य गर्ने शैली फरक देखिनुपर्ने थियो । तर, यहाँ त सबै पुरानै कुरा दोहोरिएको देखिन्छ । 

यसपालिको एडिबीको प्रक्षेपणमा नेपालको जिडिपीको ग्रोथ ३.५ प्रतिशत हुने भन्ने छ । यो वृद्धिले औद्योगीकरण र रोजगारी सिर्जना हुँदैन । युवाहरू बिदेसिन्छन् । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा सुधार जरुरी छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कतिपय विभागमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी छन् । विद्यार्थी नभएकाले कतिपय कलेज मर्ज हुने अवस्थामा छन्, कतिपय बन्द हुँदै छन् । 

अबको प्रक्षेपण विद्यालयमा पनि यही हुन्छ भन्ने हो । बाहिर गएका युवाले उतै बिहे गर्ने, उतै बच्चा जन्माउने भएपछि यहाँ स्वतः विद्यालयस्तरमा विद्यार्थी घट्ने नै भए । हामीले कस्तो नयाँ नेपाल कल्पना गरेछौँ, जहाँ सबै युवा पिँढी बाहिर जाने, उतै बस्ने, पिआर लिने अवस्था बनिरहेको छ । 

समन्वय अभाव :  हाम्रा सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव छ । देशलाई लाभ हुने, विकासका काम, युवालाई रोजगार बनाउन सकिने, पर्यटक भित्र्याउन सकिने आयोजनालाई जुन रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकिएको छैन । यसमा पुनरावलोकन गर्ने समय आइसक्यो । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपाल अस्थिर छ भन्ने सन्देश गइरहेको छ । युरोपेली युनियनले नेपालको एयरलाइन्समाथि प्रतिबन्ध लगाएको १० वर्ष भयो । यही प्रतिबन्धका कारण हामीले भूकम्प र कोरोनामा ‘रेस्क्यु फ्लाइट’समेत गर्न सकेनौँ । हामीसँग आफ्नै हवाईजहाज छन् । वाइडबडी पनि छन् । तर, संकटमा हामीले आफ्नै नागरिकको उद्धार गर्न सकेनौँ । 

प्रतिबन्ध खोल्न कसले पहल गर्ने ? परराष्ट्र मन्त्रालयले, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले, अर्थ मन्त्रालयले वा युरोपमा भएका दूतावासले ? त्यो नै स्पष्ट भएन । मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव हटाउने काम मुख्य सचिवले गर्ने कि प्रधानमन्त्रीले ? यो स्पष्ट हुन जरुरी छ । पोखरा र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सकेनौँ । सञ्चालन कसरी गर्ने त ? नेपालका सबै यात्रु मलेसिया वा खाडी जान काठमाडौं आउनुपर्छ ।

काठमाडौंबाट हवाई टिकट महँगो छ । यहाँ खान–बस्न, गाडी भाडाको अतिरिक्त खर्च पनि लाग्छ । भैरहवा र पोखराबाट पनि मध्यपूर्वमा उडान गरौँ न त । नजिकका मानिसलाई सहज हुन्छ । पहिले नेपाल एयरलाइन्सकै उडान गरौँ । फाइदा हुने भएपछि त निजी पनि आइहाल्छन् । तर, त्यसका लागि श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था त्यतै हुनुपर्ला, मेनपावर एजेन्सी खोल्नुपर्ला । यी सबै काम कसले गर्ने ? श्रम पर्मिट श्रम मन्त्रालय, विमानस्थल नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, विदेशीसँगको समन्वय परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन र सुरक्षा गृह मन्त्रालय, भन्सार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आउला । यी सबैबीच समन्वय गराउने कसले ? मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीस्तरबाट पहल नभई त नहोला । हामी पार्टी फुटाउने र जुटाउने, सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै रमाइरहेका छौँ । यस्तो आत्मरतिमा रमाउने देशले प्रगति गर्दैन । 
(डा. पाण्डे सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक हुन्)