परराष्ट्र मामिलाविज्ञ डा. निश्चलनाथ पाण्डेलाई तीन प्रश्न

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) किन बनाइयो र यसको प्रतिवेदन भारतले किन बुझ्न मानिरहेको छैन?
अब यो पहेलीभित्रको रहस्य (रिडल इन्साइड अ मिस्ट्री) बन्दै गएको छ । के उद्देश्यले यसरी थप विवाद जन्माइयो ? पररास्ट्र सचिवस्तरको द्विपक्षीय संयन्त्र छँदाछँदै यो इपिजी दुई देशका प्रधानमन्त्रीले नै बनाएका थिए । यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन त परै जाओस्, यसबारे के गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न नै पुनः सचिवस्तरमै पुग्नु विडम्बना हो । 

दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन यसको कस्तो प्रभाव हुन सक्छ ?
सन् १९५० को सन्धिका केही प्रावधानमा तुलनात्मक रूपमा नेपालीलाई फाइदा छ । भारतमा खुला आवतजावत गर्न पाउने, विनाप्रवेशाज्ञा भारत छिर्न र काम गर्न पाउने, भारतमा सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि भारतीयलाई भने हामीले विभिन्न कानुनी प्रावधानद्वारा नेपालमा सम्पत्ति किन्न बन्देज लगाएका छौँ । हातहतियार पनि भारतबाहेकका मुलुकबाट ल्याइरहेकै छौँ । आफूलाई फाइदा हुने कुरा उपभोग गर्ने, तर भारतीयलाई गर्न क्रमिक रूपमा बन्द गर्ने नीतिअनुरूप सन्धिका विषय नै उठान नगर्ने रणनीति नेपाली शासकले अख्तियार गरेका थिए । तर, अब सन्धि परिवर्तन त परै जाओस्, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन पो हुने खतरा बढेको छ ।  

यस बीचमा के कुरा भयो, जसका कारण भारतले प्रतिवेदन बुझ्नै चाहेन ? 
रिपोर्टका अंश बाहिर चुहिएको हुनाले उसले लिन नचाहेको हो कि ? नेपालको कूटनीतिक सीप र दक्षताको जाँच नै यही पत्ता लगाउनुमा हुनेछ ।