१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
  • Thursday, 20 June, 2024
तस्बिरहरू :अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
प्रेम गौतम काठमाडाैं
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२o८१ जेठ ७ सोमबार o६:४२:oo
Read Time : > 7 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसदमा गृहमन्त्रीको सम्बोधन र लगत्तै कांग्रेस महामन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको जवाफले सदन थप पेचिलो बन्ने संकेत

प्रधानमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने कार्यसूची पनि प्रभावित हुन सक्ने

Read Time : > 7 मिनेट
प्रेम गौतम, काठमाडाैं
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ७ सोमबार o६:४२:oo

सहकारी अपचलनमा संसदीय समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच थप टसल सुरु भएको छ । संसद्मा आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सम्बोधन र लगत्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको जवाफले दुई पक्ष फेरि आमने–सामनेकै अवस्थामा फर्केका छन् । जसले सदन खुलाउन भइरहेका प्रयासमा धक्का लागेको छ । 

संसदीय समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमतिपछि कांग्रेस सदनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिन लचिलो भएको थियो । तर, आफ्ना नेताहरू लक्षित गरी लामिछानेको आक्रामक अभिव्यक्ति आएपछि कांग्रेस प्रतिवादमा उत्रेको छ । 

उपप्रधानमन्त्री लामिछाने र कांग्रेस महामन्त्री थापाबीचको सवाल–जवाफले सहमतिउन्मुख राजनीति जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ । दुवै पक्ष व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका छन् । सत्तारूढ रास्वपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको फरक–फरक अडानले छानबिन समितिको कार्यविधिमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यसले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यसूची प्रभावित हुने देखिएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले हल्लाकै भरमा व्यक्तिकेन्द्रित संसदीय समिति बनाउने हो भने भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा अहिलेसम्म उठेका सबै विषयमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । विषयकेन्द्रित छानबिनका लागि आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारी ठगी गर्नेलाई मात्र होइन, कृषि अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा, माछा, खसी–बोका, बाख्रा पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाऔँ । दुई–तीनवटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्र होइन, एउटै नागरिकता र पासपोर्ट बोक्ने, तर देशका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्ने एजेन्ट र एसेट्सलाई पनि बाहिर पठाऔँ, संसद्बाट हटाऔँ । जतिसुकै शक्तिशाली होस्, देशको मन्त्री होस् वा पार्टीको महामन्त्री किन नहोस्,’ लामिछानेले भने । 

उपप्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै कांग्रेस महामन्त्री थापाले संसद् भवनमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै सबै विषयमा छानबिन गर्न लामिछानेलाई चुनौती दिए । ‘गृहमन्त्रीले तेरो फाइल पनि खोलिदिऊँ, मेरो गर्छस् भने तेरो पनि गर्छु भन्ने होइन । धमाधम फाइल खोल्ने हो, अनुसन्धान गर्ने हो । गल्ती गरेको छ निर्णय गर्ने हो । फैसला गराउने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो । फाइल खोलिदिऊँ, छानबिन गरिदिऊँ भन्ने होइन । तपाईं गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, राजीनामा मागेका छैनौँ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईंले हायातको फाइल खोल्नुस्, अनुदानको भन्नुभयो, सबै खोल्नुस्, छानबिन गर्नुस् । नधम्क्याउनुस्, नतर्साउनुस् र नअलमल्याउनुस् पनि,’ थापाको जवाफ थियो । 

कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै किटेर जानुपर्ने अडान दोहोर्‍याएपछि सहकारी अपचलनसम्बन्धी संसदीय समिति बनाउन सम्भव भएन । सत्तापक्ष नाम नराख्ने अडानमा छ । दलहरूले छानबिन समिति बनाउने निर्णय गर्दै कार्यविधि बनाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । आइतबार झन्डै सात घण्टासम्म छलफल गर्दा पनि कार्यदल निष्कर्षमा पुग्न सकेन । 

११ बजे निर्धारित प्रतिनिधिसभा बैठक २, साढे ४ बजे गरी दुईपटक सरेको थियो । कार्यविधिमा सहमति नभए पनि छानबिन समिति बनाउने निर्णयअनुसार कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तय गरिएको छ । तर, कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नामै किटान गरेर समिति नबनाएसम्म सदन नचल्ने बताएपछि मतदान भने अनिश्चित भएको छ । 

दुई महिनापछि सदनमा बोलेका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने– सुरुवात मबाटै गर्नूसु, अहिलेसम्म उठेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबै विषयका फाइल खोलौं

  • व्यक्तिकेन्द्रित गरेर जाने हो भने संसदीय छानबिन समिति बनाउँदै जाने नजिर संसद्ले स्थापित गर्न सक्छ । यसै पनि पुराना भए पनि फाइल खोल्ने भनेर यो सरकारले साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । म तयार छु, सुरुवात मबाट गर्नुस्, सबैको फाइल खोलौँ । तर, हामीले कस्तो नजिर सेट गर्ने सदनले तय गरोस् ।
  • १५ वर्षदेखि संसद्को लास्ट सिटदेखि फ्रन्ट सिटसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारका सबै काण्डको साक्षी बसेर ठूलो स्वर गर्नेहरूलाई हेक्का होस्– यो देश अब तपाईंहरूको गनगनले मात्र चल्दैन । आफैँ सरकारमा बसेर यसलाई बाहिर पठाऊ, उसलाई बाहिर पठाऊ भन्नुको साटो प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्ने आँट गरेको भए हुन्थ्यो ।
  • आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने कांग्रेसले सार्वभौम सांसदलाई बोल्न दिने वा नदिने भन्ने निर्णय आफ्नो पार्टीको बैठकबाट गर्ने रहेछ । कांग्रेसले अर्को पार्टीको सांसदलाई बोल्न दिने निर्णय ग¥यो भन्ने सुनियो । यो लोकतन्त्रको कुन अभ्यास हो ? बिपीको कांग्रेस, किसुनजी, गणेशमानजीहरूको कांग्रेस हामीले पढेर हुर्किएको कांग्रेस हामीलाई त्यस्तो लागेको थिएन । 
  • कृषि अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा, माछा, खसी–बोका, बाख्रा पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाऔँ । दुई–तीनवटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्र होइन, एउटै नागरिकता र पासपोर्ट बोक्ने, तर देशका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्ने एजेन्ट र एसेट्सलाई पनि बाहिर पठाऔँ, संसद्बाट हटाऔँ । जतिसुकै शक्तिशाली होस्, देशको मन्त्री होस् वा पार्टीको महामन्त्री किन नहोस् ।
  • कांग्रेस महामन्त्रीले ममाथि संगीन आरोप लगाउनुभयो, उहाँले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री आफैँले निवेदन दिएर, हस्ताक्षर गरेर ऋण मागेको प्रमाण मसँग छ भन्नुभयो । त्यस्तो प्रमाण जहाँ छ, उपलब्ध गराइदिनुस्, यदि उपलब्ध गराउन सक्नुभएन भने राजनीति छोड्नुस् भनेको धेरै दिन भइसक्यो, तर मैले प्रमाण पाएको छैन । 
  • म गृहमन्त्री बन्न नैतिक रूपमा नमिल्ने भए प्रधानमन्त्री बन्नचाहिँ कुन नैतिकताले मिल्ने रहेछ ? हिजो मलाई डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्ने अफरको डेट एक्सपायर भयो कि अझै बाँकी छ ? राति प्रधानमन्त्रीको अफर अनि अफर अस्वीकार गरेपछि भोलिपल्ट सदन अवरोध र संसदीय समितिको माग । यो राजनीतिको कुन चाहिँ नैतिकताको पृष्ठमा पर्छ ? 
  • टेलिभिजनमा काम गर्ने हुटहुटी भएको मान्छे, टेलिभिजन खोल्ने प्रस्ताव आयो, मैले स्विट सेयरका रूपमा सेवा–सुविधासहित काम गर्ने निर्णय गरेँ । छोडेर गएँ, स्विट सेयरका रूपमा रहेकाले त्यो पनि छोडेरै गएँ । न भनिएको सहकारीको म सदस्य, न सञ्चालक न गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा एमडी रहँदा निर्णय गरेर सहकारीबाट पैसा ल्याउने मान्छे । सार्वजनिक गरिएका विवरणमा कहीँकतै मेरो नाम थिएन, त्यसैले ममाथि मुद्दा चलेन । 
  • सदनमा रहेका कैयौँलाई यौन दुव्र्यवहारदेखि कृषि अनुसन्धानको रकम दुरुपयोग, आफ्नै सन्तानलाई अर्काको सन्तान बनाएर जापान पठाएको आरोप छ । तपाईंहरूको पालामा मन्त्रीले अनुसन्धान गथ्र्यो होला, हाम्रा पालामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ । कानुनले जे भन्छ, प्रहरीले त्यही गर्छ । 
  • फौजदारी कानुन र न्यायको अधीनमा रही कुनै पनि अनुसन्धान र तहकिकातका लागि म तयार रहेको अवस्थामा नियमित कानुनको प्रक्रियालाई पन्छाउने, संसदीय छानबिन गर्न बाध्य पार्ने काम अनैतिक, अराजनीतिक, अवैधानिक हो । अन्याय हो, अत्याचार हो । म यो अन्याय, अत्याचार सहन तयार छु । हातखुट्टा बाँधेर, बोल्न नदिएर, डराएको भनेर एउटा व्यक्तिलाई विषकुण्डमा चोपल्न खोजेको दृश्यलाई संसारले हेर्नेछ । 
  • आज संसदीय समिति बनाउने धेरै हदसम्म सहमति भएको कुराबाट के कारणले प्रमुख प्रतिपक्षी विमुख भयो ? तर, संसद् बन्धक नबनोस्, बन्द नगरियोस् । विनाकुनै प्रमाण अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभाव पार्ने गरी यो देशमा सर्वाधिक मत ल्याएको एउटा जनप्रतिनिधिमाथि हल्लाको बलमा, मिडिया ट्रायलको बलमा कर्‍यापझ्याप विष कोचिएको मूल्यांकन इतिहासले गर्नेछ । 
  •  रास्वपा कायरहरूको पार्टी होइन । रवि लामिछाने कायर होइन । मिडिया ट्रायल हामीसँग चल्दैन । मलाई खेल्न र हार्न समस्या छैन । तर, खेल फेयर हुनुपर्छ । झुटा मुद्दासँग म डराउँदिनँ । म भुइँको मान्छे हो, भुइँसम्म निहुरिन सक्छु, तर झुक्न स्वीकार्य छैन ।
  •  प्रतिवेदन भन्छ, कर्जा सारियो अनि गोर्खा मिडियामा रकम गयो । कर्जा लिँदा मेरो केके कागज पेस भएको रहेछ त ? नागरिकता, निवेदन दिएको रहेछु कि, मेरो दस्तखत कुन कागजसँग मिलाएर चेकको भुक्तानी गरिएको थियो । हेरियो कि हेरिएन ? कसैको खाताबाट विनाचेक रकम सार्न सम्भव हुन्छ ? यो नहेरी कसरी कर्जा मैले दुरुपयोग गरिएको आशय प्रतिवेदनमा लेखियो ? यो झुटको खेती नगरौँ । 
  •  दीप श्रेष्ठको एउटा गीत छ, आमा तिनीहरूले जेसुकै भनुन्, म बहुलाहा होइन । मैले बोल्न नहुने केही बोलेको छैन, मैले गर्न नहुने केही गरेको छैन । यिनीहरूले जेसुकै भनून्, म बहुलाहा होइन । मेरो भाग्य पनि त्यस्तै रहेछ, टेलिभिजनमा हुँदा सबैको तारो भएँ, आज पनि सबैको तारो बनिरहेको छु । सारा मिडियाको पनि तारो बनिरहेको छु । आफू लोकतान्त्रिक भए पनि लोकतान्त्रिक दलकै निशाना बनिरहेको छु । 
  •  संसदीय छानबिन समितिबाट म कहिल्यै डराएको छैन । मूल कुरा कस्तो थिति बसाउने भन्ने थियो, र छ । मलाई लागेको थियो, संसदीय व्यवस्थाका लागि दशकौँ लडेको कांग्रेस कागजमा मात्र होइन, आचारमा पनि लोकतान्त्रिक छ, सहिष्णु छ, परिपक्व छ । तर, सत्ताबाट बाहिरिएको पीडा लुकाउन नजानेकोजस्तो गत दुई महिनाको व्यवहारबाट देखियो । कांग्रेसप्रति भ्रम टुटेकोमा मलाई खेद छ । प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन्छ भने संसदीय छानबिन कस्तो बनाउने बनाउनुस्, म कुनै पनि अवस्थामा परीक्षित हुन तयार थिएँ, र छु । तर, गरिमामय संसद् सस्तो प्रतिशोध साँध्ने थलो बन्नुहुँदैन । निम्छरो औजार नबनोस् । 
  •  वाइडबडी जहाजमा अर्बौँ घोटला गर्ने, जिउँदा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा असुल्ने, टेरामक्सदेखि सुरक्षित मुद्रणसम्म, बालमन्दिरदेखि टीकापुरसम्म, कर छलीदेखि मनी लाउन्ड्रिङसम्म काण्डैकाण्डले पुरिएका पात्रहरू यतै हुनुहुन्छ होला । खोतल्दै जाँदा क्याम्पसका लुटदेखि अस्पतालका घुससम्म पनि नआउने होइन । तर, ईष्र्या, जलनसम्म सबैले छानबिनको परिधिमा ल्याउने, डाम्ने र हामीले विधि बनाउने कि नबनाउने हो ? कुनै पनि परीक्षाबाट भाग्ने स्वभाव मेरो छैन । केही नाम चर्चामा छन्, व्यक्तिकेन्द्रित समिति बनाउने भए बनाऊँ । म राजनीतिमा निकै तल ओर्लिएर टिप्पणी गर्ने मान्छे होइन । मिडियामा आएकै भरमा संसदीय समिति बनाउने कि नबनाउने यही सदनले तय गरोस् । 
  •  ०५५ मा त्रिचन्द्रमा स्ववियु सभापति हुँदा पार्क निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको । ३० लाखभन्दा बढी बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै रहेको समाचार आएको थियो । त्रिविविको वेभसाइट बनाउँछु भनेर पाँच लाख पेस्की लिएर नबनाएको समाचार आएको थियो । व्यावसायिक कृषि परियोजना प्याक्टबाट सुनखानी कृषि एकीकृत केन्द्रका नाममा १५ करोड लिएर नुवाकोटमा बाख्रापालन गरेर बालाजुमा मासुपसल खोलेको र बन्द गरेको समाचार आएका थिए । प्याक्टलाई प्रभावमा पारेर अनुदान नलिएको विज्ञप्ति निकाल्न लगाइएको, साउथ एसिया चेकले फ्याक्ट चेक पनि गरेको र अहिले त्यो पनि वेभसाइटबाट गायब पारेको मेरो जस्तै समाचार आएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री भएका वेला कसैले १४ करोड लिएर राजकुमार रौनियारलाई उपकुलपति बनाएको प्रशस्त समाचार आएका थिए । यस्ता विषयलाई पनि आगामी दिनमा समिति बनाउने विषय बनाउने हो कि होइन ? सदनले तय गरोस्, सुरु मबाट गरोस् तयार छु । 
  •  हल्लाका भरमा, मिडिया ट्रायलकै भरमा संसदीय समिति बनाउँदै जाने हो भने हामीले कस्तो संसदीय अभ्यासमा मुलुकलाई लैजाने सदनले तय गरोस् । रास्वपालाई हटाएर यस्तो संसदीय समिति बनाउने भनियोस्, म तयार छु, रास्वपा तयार छ । सबै दलका शीर्ष नेता तय भएको विषय बाहिरिने, बस्न नसकिनेजस्तो आउँछ भने हामी त्यसमा बस्नुको के अर्थ रहन्छ ? कस्तो समिति बनाउने, त्यसका लागि मैले के गर्नुपर्ने तयार छु । जिरोबाट खरानी टकटकाउँदै फेरि सदनमा आएको मान्छे हुँ, फेरि जिरो हुन आपत्ति छैन । पार्टी, सदन, देश छोड्न तयार छु । रास्वपाको कुनै नेता सहभागी नगराई समिति बनाउनुस्, व्यक्तिकेन्द्रित कि विषयकेन्द्रित समिति बनाउने बनाउनुस् । 

कांग्रेस महामन्त्री थापाको जवाफ– नधम्क्याउनुस्, नतर्साउनुस्, सबैमा समिति बनाए हुन्छ

  • गृहमन्त्रीले तेरो फाइल खोलिदिऊँ, मेरो गर्छस् भने तेरो पनि गर्छु भन्ने होइन । धमाधम फाइल खोल्ने हो, अनुसन्धान गर्ने हो । गल्ती गरेको छ भने निर्णय गर्ने हो । फैसला गराउने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो । फाइल खोलिदिऊँ, छानबिन गरिदिऊँ भन्ने होइन । तपाईं गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ । तपाईंले हायातको फाइल खोल्नुस्, अनुदान भन्नुभयो, ती सबै खोल्नुस्, छानबिन गर्नुस् । नधम्क्याउनुस्, नतर्साउनुस् र नअलमल्याउनुस् पनि ।
  • उहाँ (लामिछाने)ले जुन–जुन विषयमा समिति बनाउने भन्नुभएको छ, सबैमा समिति बनाए हुन्छ । समितिमा तपार्इं बस्नैपर्दैन । तपाईंको काम अब एमालेले गरिदिन्छ । किनकि एमालेले सहकारी नउठाउने, तपार्इंले गिरीबन्धु नउठाउने समझदारी जो छ । तपाईंले म जन्मेको प्रसूतिगृहदेखि सुरु गरे हुन्छ । तपाईं नेपालमा नभएको वेलाको पनि गरे हुन्छ, मै बताइदिन्छु । बरु रास्वपाकै छानबिन समिति बनाए हुन्छ । 
  • त्यत्रो गृह मन्त्रालयमा बसेर विदेशीलाई सूचना बेच्ने कुराको जानकारी छ भने कर्‍याककुरुक पारिहाल्नुपर्‍यो । त्यहाँ बसेर सूचना बेचेको थाहा पाएर पनि म भन्दिऊँ, बेच्छस् भन्ने कुरा ठीक होइन । 
  • सिंगो संसद्मा गृहमन्त्रीको प्रयास संसद् र नागरिकलाई बहकाउने रह्यो । पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको विषय निकाल्नुभयो । कांग्रेसका तर्फबाट पटक–पटक भनिसक्यौँ– यो हावादारी कुरा हो । 
  • कांग्रेस सम्मिलित सरकार थियो । पुसको महिना थियो । पहिलोपटक सञ्चारमाध्यमबाटै सहकारीमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषय बाहिर आएको हो, थाहा पाएको हो । संसद्मा उठ्यो । पीडितहरू सांसदलाई भेट्न आए । मेरो घरअगाडिको पीडित जो स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचतकर्ता छन्, जीवनभरको ७०–८० लाख बचत गरेका थिए, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगियो । सरकारमै हुँदा संसद्मा हामीले शक्तिशाली ठगलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेको हो ।
  • उहाँको दाबी मलाई कुनै कुरा थाहा छैन । उहाँको नाममा धमाधम ऋण लिइएको छ, तर त्यो म होइन, अर्कै मान्छे हो भन्नुहुन्छ । तपाईं आफैँ सोच्नुस्, रवि लामिछानेको ठाउँमा हरि लामिछाने भए के हुन्थ्यो होला ? 
  • सुनको तस्करीमा राजस्व अनुसन्धान र सिआइबीले छानबिन गरिरहँदा एमालेले गृहमन्त्रीमाथि नै आशंका लागेको र प्रहरीले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न सक्दैन भनेपछि संसदीय छानबिन समिति भनियो, पछि न्यायिक आयोग नै बन्यो । सरकारमाथि प्रश्न भएपछि छानबिन समितिको माग भयो, अहिले ठ्याक्कै त्यही हो । 
  • मैले कुनै सहकारीबाट ऋण लिएको छैन, प्रमाण छ भनेर सोध्नुभयो । सूर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेले ऋण लिनुभएको प्रमाण (देखाउँदै) यही हो । माग फाराम भरेर हस्ताक्षर गरेर मलाई एक करोड चाहियो भनेको अर्काे प्रमाण छ । प्रशस्त प्रमाण छ । सुप्रिम सहकारीको रिपोर्टमा पनि रवि लामिछानेले ६ पटक लानुभएको छ । 
  • एमडी बनेको हो, निर्णय गरेको छैन भन्नुभयो । निर्णय नगरी कसरी पैसा आयो ? यो अवधिमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा आएको छ । मालिक जिबी राई र रवि लामिछाने हुनुहुन्छ । यो कुरालाई उहाँ आफैँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ । उहाँले हस्ताक्षर गरेको अडिट रिपोर्टले भन्छ । कम्पनीले गल्ती गरेपछि कार्यकारी भूमिकामा रहेको व्यक्ति एमडी भागीदार हुन्छ  । 
ad
ad
ad
ad