नौ अस्पतालले मागे २६ करोड ८९ लाख ६५ हजार

केहीले बिरामीसँग पैसा लिएर पनि निःशुल्क उपचार भन्दै शोधभर्ना मागेका छन् भने कुनैले उपचार अवधिभन्दा बढीको बिल पेस गरेका छन्

कोरोना महामारीमा बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेको भन्दै राज्यलाई ठगी गर्ने निजी अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो स्वास्थ्य मन्त्रालयले उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ । यसका लागि स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाका सल्लाहकार डा. रमेश ढकालले ती अस्पतालसँग समन्वय गरिरहेका छन् । ढकाल जोरपाटीस्थित शंकरापुर हस्पिटलका सञ्चालक पनि हुन् । 

कोरोनाको दोस्रो लहरका वेला ०७८ वैशाखदेखि १५ असारसम्म निजी अस्पतालले संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने र सो खर्चको शोधभर्ना सरकारले गर्ने सम्झौता भएको थियो । जनरल वार्ड÷आइसोलेसनमा बसेको प्रतिबिरामी दैनिक तीन हजार पाँच सय, एचडियूमा सात हजार र आइसियू÷भेन्टिलेटरमा उपचार भए १५ हजारका दरले शोधभर्ना दिने सम्झौता भएको थियो । 

अख्तियारबाट अनुसन्धान गराएर कारबाही गर्नुपर्ने अस्पताललाई बिल भुक्तानी गरेर स–सम्मान उन्मुक्ति दिन स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकाल नै सक्रिय
तर, ढकालको दाबी– 

अस्पताल सञ्चालकहरूबाट मलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास भएको हो । काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकले बिल पास गरिदिए केही रकम दिने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, जनता ठग्ने कलेज र अस्पताललाई नियमबाहिर गएर रकम दिने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।

तर, केही अस्पतालले सम्झौताविपरीत बिरामीसँग पूरै शुल्क उठाएर सरकारसँग पनि मागदाबी गरेका छन् । केही अस्पतालले बिरामी बसेभन्दा बढी अवधि उपचार गरेको दाबी गरेर राज्यलाई ठगी गर्न खोजेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक ‘क्रस चेक’मा त्यस्तो पत्ता लागेको थियो । त्यससँगै निजी अस्पतालहरूले बदमासी गरेको भन्दै धमाधम पीडितहरूका उजुरी आएका थिए । 

उजुरी धेरै आएपछि मन्त्रालयले भुक्तानी रोकी २६ पुसमा गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई १३ अस्पतालमाथि छानबिन गरेर रिपोर्ट दिन माग गरेको थियो । अधिकांशको छानबिन रिपोर्ट पनि मन्त्रालय आइसकेको छ । तर, स्वास्थ्यविज्ञ ढकालको योजनामा मन्त्रालयले कारबाही गर्नु साटो उन्मुक्ति दिने चलखेल सुरु भएको स्रोतको दाबी छ । ‘महामारीमा नागरिकमाथि ज्यादती गर्ने तथा राज्यलाई ठगी गर्ने अस्पताल सञ्चालकहरूलाई अख्तियारबाट छानबिन गराएर कडा कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले ठूलाबडाहरूको पहलमा जोगाउन काम भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

अस्पतालहरूले आफ्नोमा उपचार गरेका कोरोनाका कुल बिरामीको जम्मा उपचार अवधि पेस गरेर शोधभर्ना दाबी गरेका छन् । नयँँ पत्रिकालाई प्राप्त विवरणअनुसार नौ अस्पतालले मात्र २६ करोड ८९ लाख ६५ हजार दाबी गरेका छन् । 

उजुरी परेका बिरामीको रकम सबै फिर्ता गर्ने र बाँकी निकासा दिएर अस्पताल सञ्चालकहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी अहिले चलखेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । स्वास्थ्यविज्ञ ढकालमार्फत अस्पताल सञ्चालकहरूले त्यसको पहल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, ढकालले भने त्यस्तो कार्यमा आफू संलग्न नरहेको दाबी गरे । अस्पतालहरूले कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर बिल पास गर्न लागेको भने उनले स्वीकार गरे । केही अस्पतालले आफूलाई समेत आर्थिक प्रलोभन देखाएको उनको भनाइ छ । 

‘आफ्नै अस्पतालको रकम पाएको छैन । अरूलाई दिन चलखेल गर्‍यो भन्नु हास्यास्पद हो,’ ढकालले भने, ‘बरु मलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास भएका छन् । काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकले बिल पास गरिदिए केही रकम दिने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, जनता ठग्ने कलेज र अस्पताललाई नियमबाहिर गएर रकम दिने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।’ 

अस्पतालहरूले गरेको दाबी र जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त रिपोर्ट तुलना गर्दा यही अवस्थामा भुक्तानी दिन नमिल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले सबै रिपोर्ट प्राप्त भइनसकेकाले अहिले नै बोल्न उचित नहुने बताए । 

‘छानबिन गरी रिपोर्ट पठाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखलाई परिपत्र भएको थियो,’ प्रमुख पौडेलले भने, ‘सबैको रिपोर्ट आएपछि मात्रै मन्त्रालयले त्यसको अवस्था बुझ्नेछ ।’

मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले विगतमा फेला पारेको बदमासीभन्दा धेरै गलत गरेको भेटिएकाले अस्पतालहरूमाथि पुनः छानबिन गर्ने तयारी भएको बताए । त्यसका लागि बेग्लै छानबिन समिति बन्ने उनको भनाइ छ । सही विवरण आएका अस्पतालहरूको रकम भने निकासा गर्ने उनले बताए । 

उजुरीपछि मन्त्रालयले काठमाडौंका केएमसी, नेपाल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालि, खाङ्ग्री अस्पताल, लर्ड बुद्ध एजुकेसन लिमिटेड र सामुदायिक आइसोलेसन वार्ड निर्माण उपभोक्ता समिति (स्वयम्भू), चितवनका चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल, ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज, झापाको आम्दा अस्पताल, कञ्चनपुरको ईशान मेमोरियल अस्पताल र मकवानपुरको चुरे हिल अस्पतालमाथि छानबिन गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार केएमसी, नेपाल मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजले धेरै बदमासी गरेको देखिएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजले पेइङमा बिरामी भर्ना गरेर मन्त्रालयमा निःशुल्क उपचार सेवा लिएको देखाएको छ । त्यस्तै, अस्पतालमा बसेको दिनभन्दा ६ गुणा बढी दिन बसेको देखाएर रकम मागदाबी गरेको छ । मन्त्रालयले ‘क्रस चेक’ गर्दा कुनै पनि बिरामीको अस्पताल बसाइ र अस्पतालले सो बिरामीका नाममा रकम क्लेम गरेको दिन मिलेको छैन । आफू अस्पताल बसेको दिन सुन्दा बिरामी र उनका आफन्त नै आश्चर्यमा परेको मन्त्रालयको कल सेन्टरका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

चितवन मेडिकल कलेजले पनि बिरामीसँग शुल्क उठाएर सरकारसँग पनि दाबी गरेको समाचार नयाँ पत्रिकाले १५ माघमा प्रकाशित गरेको थियो । पीडित बिरामीले अस्पताललाई रकम तिरेको बिल नै देखाएर शोधभर्ना आफूहरूलाई गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।