म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघले संस्थागत विकासका लागि सहयोगको नाममा अवैध रूपमा उठाउँदै आएको शुल्क असुली रोक्न प्रशासनले चासो देखाएको छ। पर्वतबेनी हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी प्रवेश गर्ने व्यवसायीका सामान बोक्ने सवारीसाधनबाट संघले वर्षौँदेखि गैरकानुनी रूपमा सहयोगका नाममा शुल्क असुली गर्ने गरेको गुनासोपछि जिल्ला प्रशासनले आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
संघले आफ्नो भवन निर्माणमा लागेको ऋण चुक्ता र कार्यालय सञ्चालन खर्च जुटाउने प्रयोजनका लागि कालिपुलमा दुईजना कर्मचारी नै खटाएर सामान बोक्ने ट्रक र सवारीसाधनबाट अवैध रूपमा शुल्क असुली गर्दै आएको थियो। कर्मचारी नै खटाएर सहयोगका नाममा शुल्क उठाउने काम गैरकानुनी भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि छानबिन अघि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले बताए।
‘नगरपालिका र प्रशासन कतैबाट पनि संघलाई शुल्क उठाउने अनुमति भएको देखिँदैन। सहयोग रसिद लिएर शुल्क उठाएको सम्बन्धमा संघलाई स्पष्टीकरणका लागि पत्र पठाइएको छ। आवश्यक छानबिन गरी उक्त कार्यलाई रोक्नतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रजिअ रानाले भने।
हेलो सरकारको निर्देशन र विभिन्न व्यवसायीबाट प्रशासनमा परेको उजुरीको आधारमा शुल्क उठाउन खटिएका संघका दुई कर्मचारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर छानबिन सुरु गरेको छ। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरी आवश्यक पर्दा पुनः उपस्थित हुने गरी छाडिएको प्रहरी नायव निरीक्षक श्यामकुमार राईले जानकारी दिए। ‘उनीहरूबाट शुल्क उठाउन प्रयोग गरिँदै आएको सहयोग रसिदहरू नियन्त्रणमा लिएका छौँ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने।
बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना गरी शुल्क उठाउने संघविरुद्ध व्यवसायीहरूबाट गुनासोसहित हेलो सरकारमा उजुरी परेको थियो। उजुरीको आधारमा उद्योग वाणिज्य संघका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न प्रशासनले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।
संघले जिल्लामा सामान भित्र्याउने बेनीका हार्डवेयर, फेन्सी, किरानालगायतका व्यवसायीहरूबाट एक सयदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म सहयोगका नाममा शुल्क उठाउँदै आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त कार्यलाई संघले स्वेच्छिक सहयोग भनेर प्रस्टीकरण दिए पनि व्यवसायीहरूले भने बाध्यात्मक बताएका छन्। आफूहरूबाट उठाएको शुल्कबाट व्यवसायीको हकहितमा कुनै पनि खर्च र सहयोग नहुने तथा रसिद थमाएर शुल्क असुल्ने गरेको एक हार्डवेयर सञ्चालकले गुनासो गरे।
संघका तर्फबाट झलक खत्रीका दम्पतीले करिब १६ वर्षदेखि उक्त शुल्क उठाउने काम गर्दै आएका छन्। संकलित रकम कार्यालय सञ्चालन, व्यवसायीको समस्यामा संस्थागत सहयोगलगायतमा खर्चिँदै आएको संघको दाबी छ। स्पष्टीकरणका लागि प्रशासनबाट संघको कार्यालयमा पत्र आएको स्वीकार गरे पनि संघका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले यस विषयमा थप प्रतिक्रिया दिए भने मानेनन्।