विद्युत् नियमन आयोगका निलम्बित अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यक्षमता कमजोर रहेको प्रतिवेदन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । आयोगका पदाधिकारीको कार्यक्षमता छानबिन गर्न गठित समितिले ती पदाधिकारीमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको रायसहितको प्रतिवेदन आइतबार ऊजामन्त्री पम्फा भुसाललाई बुझाएको हो । समितिले ४५ दिन लगाएर गरेको छानबिन र आयोगका पदाधिकारीसँगको स्पष्टीकरणपछि आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । 

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सम्भवतः सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनसहित नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेकी छिन् । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यहरू रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागीरथी ज्ञवालीलाई त्यही बैठकले हटाउने निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको छ । यसअघि पुसमा सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई कार्यक्षमता नपुगेको र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रश्न उठाई छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समिति गठन गरेसँगै नियमन आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी निलम्बनमा परेका थिए । 

सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि विद्युत् नियमन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम आयोगका पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ । १४ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।ऊर्जामन्त्री भुसालले नियमन ऐनअनुसार काम नगरेको र कार्यक्षमता नभएको भन्दै छानबिनका लागि ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेकी थिइन् । त्यसैअनुसार निर्णय भएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा अन्य दुई सदस्यसहित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिवहरू विष्णुबहादुर थापा र आशिष घिमिरे छन् । छानबिन समितिले निलम्बित भएका पदाधिकारी हटाउनुपर्ने सिफारिस गरेमा त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, छानबिन समितिले पदाधिकारी हटाउनुनपर्ने प्रतिवेदन दिएमा पदाधिकारी कायम रहने व्यवस्था छ ।   प्रतिवेदन बुझाउँदै गजुरेलले प्राप्त प्रमाणका आधारमा कानुनअनुसार प्रतिवेदन तयार गरिएकाले सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस अवसरमा मन्त्री भुसालले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेकामा धन्यवाद दिँदै समितिको सुझाबलाई कार्यान्वयनमा लगिने विश्वास दिलाइन् ।