सर्वोच्चको पूर्ण बैठक : महाभियोगबारे न्यायाधीशहरू मौन, न्यायालयमा सुधार थाल्ने निर्णय

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोगको विषयमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू मौन बसेका छन् । शुक्रबार बसेको सर्वाेच्चको पूर्ण बैठकमा यस विषयमा कुनै पनि न्यायाधीशले कुरा उठाएनन् । 

जबराको बहिर्गमनपछि पहिलोपटक शुक्रबार औपचारिक रूपमा पूर्ण बैठक बसेको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा बसेको सो बैठक न्यायालय सुधार र अदालतमा देखिएको समस्या समाधानमा केन्द्रित भएको, तर जबरामाथिको महाभियोगबारे छलफल नभएको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताए ।

‘त्यो विषय हाम्रो एजेन्डा नै थिएन, त्यसैले छलफल गर्ने कुरै भएन । हाम्रो समर्थन वा विरोध केही होइन । कोहीले पनि औपचारिक धारणा नै राख्नुभएको छैन,’ उनले भने । यसलाई जबरामाथिको महाभियोगमा न्यायाधीशहरूको मौन समर्थनका रूपमा हेरिएको छ । तर, अर्का एक न्यायाधीश यसलाई सर्वोच्चको मौन समर्थन मान्न नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसरी पनि हेर्नुहुँदैन । कसैले पनि आज यो विषयमा धारणा राख्नुभएन । अहिले यसबीचमा न्याय क्षेत्रमा जे–जति ड्यामेज भयो, त्यो रिपेयर गर्ने विषयमा हामीले छलफल गर्‍यौँ । महाभियोगको विषयमा साइलेन्ट बसेका छौँ ।’ पदको दुरुपयोग गरी संगठित रूपमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएर १ फागुनमा जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको छ । 

सर्वोच्चमा झन्डै डेढ महिनापछि पूर्ण बैठक बसेको हो । बैठकले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय नगरेको र केवल हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू हुुनुपर्ने र न्याय क्षेत्र सुचारु गर्ने विषयमा छलफल भएको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । पछिल्लोपटक १४ पुसमा बसेको बैठकले जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि शुक्रबार मात्र बैठक बसेको हो । 

न्यायाधीशहरूले जबराको बहिर्गमनका लागि दबाब दिँदै उनीसँग इजलास सेयर नगर्ने निर्णय गरेका थिए । जबराले न्यायालयमा विकृति फैलाएको भन्दै सर्वाेच्चकै न्यायाधीशहरू उनीविरुद्ध उत्रिएकाले महाभियोग लगाउँदा खुसी नै देखिएको स्रोत बताउँछ । यसअघि सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउँदा न्यायाधीशहरूले हस्तक्षेप भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड 
पूर्ण बैठकले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै न्यायालयमा सुधार थाल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । न्यायाधीशहरूको दबाबबीच जबराले नै भदौ पहिलो साता उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यसमाथि पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरूले छलफल थालेका थिए । तर, त्यसको केही दिनमै जबरामाथि संगीन प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि न्यायाधीशहरू पनि असन्तुष्ट बनेका थिए । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बारलगायतको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालत मात्र नभई सिंगो न्याय क्षेत्र नै प्रभावित बन्न पुगेको थियो ।

‘आज हामीले ६ महिनापछि हरिकृष्ण श्रीमान् समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई निरन्तरता दिएका हौँ । यो अब यसैगरी निरन्तर चल्नेछ । मिल्यो भने शुक्रबार–शुक्रबार पूर्ण बैठकमा छलफल गर्छौँ,’ अर्का एक न्यायाधीशले भने ।

गत १४ कात्तिकदेखि नेपाल बार एसोसिएसनले जबराविरुद्ध आन्दोलन थालेसँगै प्रदर्शनमा रहेका कानुन व्यवसायीको आग्रहमा न्यायाधीशहरू १२ बजेपछि मात्र इजलास बस्ने गरेका थिए । तर, अब भने पहिलेझैँ ११ बजेदेखि नियमित इजलास बस्ने सहमति भएको ती न्यायाधीशले बताए । कार्कीको प्रतिवेदनमा थुप्रै विषय रहेकाले सबै न्यायाधीशहरूले राय राख्ने सिलसिला लामै चल्ने एक न्यायाधीशले बताए । ‘सबैले के भन्नुहुन्छ त्यसका आधारमा के–कसरी प्रतिवेदन लागू गर्ने भन्ने निर्णय होला,’ उनले भने । 

आइतबार न्यायसेवा आयोगको बैठक आह्वान
न्याय क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा सुचारु गर्न अन्य बैठकहरूसमेत बोलाउन न्यायाधीशहरूले सुझाव दिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आइतबारका लागि न्यायसेवा समितिको बैठक डाकेका छन् । दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठकले असोजमा लिइएको जिल्ला न्यायाधीशहरूको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने जनाइएको छ । जबराका कारण न्यायसेवा आयोग तथा न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसक्दा कतिपय अत्यावश्यक निर्णय रोकिएका थिए । 

फरार प्रतिवादीको हकमा दोस्रोपटक गोला तानिने 
जिल्ला अदालतहरूमा फरार प्रतिवादीहरू प्रायः १० बजेपछि अदालतमा उपस्थित हुने, तर न्यायाधीशहरूले गोला तानिसकेकाले उनीहरूको मुद्दा त्यो दिन नभई भोलिपल्ट मात्र सुनुवाइ हुने गरेको छ । यसलाई समाधान गर्न दिउँसो १–२ बजेतिर दोस्रो गोला तान्ने गरी न्यायाधीशहरूले सुझाव दिएका छन् । जुन दिन फरारी उपस्थित भएको हो उसको मुद्दा त्यही दिन टुंग्याउने गरी गोला तान्ने सुझाव न्यायाधीशहरूको थियो ।