सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कार्यकारी सदस्य–सचिवका रूपमा कमलप्रसाद पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकको निर्णयअनुसार युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजले राखेपको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहितको जिम्मेवारी मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेललाई दिएका हुन् ।
बैठकले राखेप सदस्य–सचिवको अनुपस्थितिमा पोखरेलले सम्पादन गर्ने प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार परिषद्को अध्यक्षले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख वा परिषद्का वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार सदस्य–सचिवको अनुपस्थितिमा पोखरेललाई प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको हो ।
लगभग दुई महिनादेखि राखेप सदस्य–सचिवविहीन हुँदा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद तयारीसँगै सिंगो खेलकुद नै प्रभावित बनेको छ । सदस्य–सचिव नहुँदा राखेपको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक काम रोकिएको थियो । देउवा सरकारले १ कात्तिकमा रमेशकुमार सिलवाललाई सदस्य–सचिव पदबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
लगत्तै सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट राखे । अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा १३ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्य–सचिवका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । गत महिना सर्वोच्च अदालतले सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम फैसला गरेपछि राखेपमा विवाद उत्पन्न भएको हो । अदालतले सिलवालको पदमुक्तिको निर्णय र घिसिङलाई नयाँ सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने सन्दर्भमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । अदालतमा परेको रिटसमेत सर्दै गएको छ ।