मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ माघ २३ आइतबार
  • Wednesday, 18 December, 2024
२o७८ माघ २३ आइतबार १८:२३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ : मन्त्री पौडेल

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७८ माघ २३ आइतबार १८:२३:oo

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी गृहकार्य गरेको बताएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल बाग्लुङ शाखाले आइतबार बाग्लुङ सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सरकार निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी आगामी जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न तयारीमा रहेको बताएका हुन् । उनले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपश्चात् सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्भावनासमेत रहेको जानकारी दिए। 
    
‘कानुनतः अब एक वर्षभित्रैमा तीनै तहको चुनाव गर्नुपर्छ । तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक सम्भव नभएपछि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गर्यो भने सरकार चुनावमा जान तयार भएको छ । 

'अहिलेको गठबन्धन निर्वाचनसम्म कायम' 
मन्त्री पौडेलले तीनवटै चुनावबाट परिणाम नआउँदासम्म अहिलेको गठबन्धन रहिरहने बताए। पौडेलले गठबन्धनमा भएका सिनियर नेताहरूको अहिलेसम्मको प्रतिबद्धता तीनवटै तहको निर्वाचन सक्ने समयसम्म गठबन्धन रहने बताए। ‘यो गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्नेछ। गठबन्धनकै नेतृत्वमा तीनै तहको चुनाव हुन्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने। प्रतिपक्षबाट गठबन्धनलाई भत्काउने बिगार्ने गरी रचेको षड्यन्त्रले गठबन्धन नबिग्रने उनको जिकिर थियो। 

'तत्काल एमसिसी पास हुँदैन'
मन्त्री पौडेलल अहिलेको अवस्थामा एमसिसी पास नहुने बताए । उनले यसबारे गठबन्धनमा दुईवटा धारणा प्रस्ट भएकोसमेत बताए। एमसिसी र चुनाव एकैपटक नलैजाने भन्दै चुनाव सकिएपछि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एमसिसी यथास्थितिमा पास हुने अवस्था पनि छैन, सदन पनि चलेको छैन, गठबन्धनमा दुईवटा धारणा प्रस्टै छन्, एउटै दलभित्र पनि एउटै धारणा छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसले गर्दा एमसिसी र गठबन्धनसँगै लैजाने नगरेर चुनाव सकिएपछि, राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर, सदनभित्र भएका सबै दलहरूसँग सहमति गरे अगाडि बढाइनुपर्छ ।’