सुदूरपश्चिमको बजेट खर्च न्यून, अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा जान सकेनन्

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजितमध्ये ६ महिनाको अवधिमा १३.३३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ।  सरकारले बजेटमा समावेश गरेका अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा बजेट खर्च न्यून भएको हो।  विकासे अड्डाहरूकै बजेट खर्च न्यून छ। 

सरकारका धेरैजसो योजना कार्यान्वयनका लागि अझै सम्झौता हुन सकेका छैनन्।  ६ महिनाको अवधिमा चालू खर्च २०.०९ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च ८.६८ प्रतिशत मात्र छ।  पुँजीगततर्फको करिब १८ अर्ब १० करोड ३० लाख बजेटमध्ये ६ महिनामा करिब एक अर्ब ५७ करोड २० लाख मात्र खर्च भएको छ।  

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहत निकायमा छ।  तर, भौतिकको ११ अर्ब ८३ करोड ४४ लाखमध्ये एक अर्ब १६ करोड ७१ लाख (९.८६ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ।  उक्त मन्त्रालयले चालूतर्फ भने ३८.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।  बढी बजेट रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमातहतका निकायको खर्च पनि न्यून छ।  यो मन्त्रालयले दुई अर्ब ८४ करोड ४७ लाखमध्ये ३४ करोड ३५ लाख बजेट मात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। 

विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च तुलनात्मक रूपमा बढी देखिए पनि समग्रमा कम छ।  उद्योगले २०.५८ प्रतिशत र सामाजिकले २०.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।  यी दुई मन्त्रालयको बजेट क्रमशः दुई अर्ब १८ करोड ८९ लाख र ६ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख छ। 

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको साढे १० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५.२६ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री कार्यालयले ४.०८ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।  गत आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।  विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नसके यस वर्ष कुल खर्च गत वर्षभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ। 

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको जनाएको छ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव तुलसीप्रसाद भट्टराईले पुँजीगत खर्च निकै न्यून रहेको बताए।  ‘प्रगति न्यून छ।  बजेट खर्चमा बाधाअड्काउ भए हामी फुकाउन तयार छौँ, बजेट खर्च बढाउनुपर्‍यो भनेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई घचघच्याइरहेको छ,’ उनले भने। 

योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेकाले अब खर्च बढ्ने जवाफ मन्त्रालयहरूबाट आउने गरेको भट्टराईले बताए।  प्रशासनिक र प्रक्रियागत कारणले सुरुमा बजेट खर्च कम हुने गरेको उनको भनाइ छ।  ‘सरुवा–बढुवा हुने भएकाले साउन–भदौतिर कर्मचारी पनि काममा धेरै अग्रसर हुँदैनन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियाले पनि केही समय लिन्छ।’