विभागले नै गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिस तथा आफ्नो निर्देशनसमेत अटेर गर्दै खानी तथा भूगर्भ विभागले सवा अर्ब लुट गरेका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई एक–एक लाख जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियारले पुनः छानबिन गरेर मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ

अनुमतिभन्दा २६ लाख टन बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेर राज्यलाई सवा अर्ब रुपैयाँ राजस्व क्षति पुर्‍याउने नौ उद्योगलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्देशनलाई समेत लत्याएर खानी तथा भूगर्भ विभागले सामान्य जरिवानामै उन्मुक्ति दिइएको खुलेको छ । अख्तियारले सिमेन्ट उद्योगहरूले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर अनुमतिभन्दा अधिक उत्खनन गरेकाले तत्काल दोहन रोक्न र कारबाही गर्न विभागलाई २५ जेठ ०७७ मै निर्देशन दिएको थियो । 

तर, खानी विभागले आफ्नै प्राविधिक छानबिन समितिको निष्कर्षसमेत उल्ट्याउँदै अख्तियारको निर्देशनविपरीत नौ उद्योगलाई एक–एक लाख जरिवाना मात्रै गरेर उन्मुक्ति दिएको थियो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको दबाबमा विभागले यस्तो निर्णय गरेको थियो । विभागले नै गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिस तथा आफ्नो निर्देशनसमेत अटेर गर्दै खानी तथा भूगर्भ विभागले सवा अर्ब लुट गरेका उद्योगहरूलाई एक–एक लाख जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियारले पुनः छानबिन गरेर मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । 

सिमेन्ट उद्योगहरूले तोकिएभन्दा अधिक उत्खनन गरेको सूचना आएपछि छानबिनका लागि विभागले तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे (हाल महानिर्देशक)को संयोजकत्वमा १४ जेठ ०७६ मा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । समितिले नौ उद्योगले अनुमति पाएभन्दा २५ लाख ९४ हजार टन धेरै चुन उत्खनन गरेर राज्यलाई एक अर्ब २६ करोड राजस्व हानि पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले ०७४/७५ र ०७५/७६ मा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानीबाट उत्खनन गर्न पाएको स्वीकृति र गरेको उत्खननको अवस्था हेरेर उनीहरूले गरेको बिक्री मूल्यका आधारमा असुल गर्नुपर्ने शुल्क निकालेको थियो ।

समितिले पाल्पाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिसँग ४९ करोड ४५ लाख, सिन्धुली र उदयपुरको सीमामा रहेको मारुती सिमेन्ट लमिटेडसँग २० करोड ५१ लाख, धादिङको अन्नपूर्ण क्वारिजसँग १६ करोड ६८ लाख र पाल्पाको सर्वाेत्तम सिमेन्टसँग १२ करोड ५५ लाख असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, ललितपुरको युनाइटेड सिमेन्टसँग नौ करोड ६९ लाख, रोल्पाको सोनापुर आयल एन्ड मिनरल्स प्रालिसँग ६ करोड ९९ लाख, पाल्पाको डोलामाइट चुनढुंगा प्रालिसँग पाँच करोड ४३ लाख, पाल्पाकै कञ्चन क्वारिजसँग तीन करोड नौ लाख र उदयपुरको उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिसँग एक करोड ७० लाख क्षतिपूर्ति भराउन भनेको थियो । 

तर, समितिको सिफारिसलगत्तै सिमेन्ट उद्योगीहरू क्षतिपूर्तिबाट जोगिने खोजीमा सक्रिय भए । तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टकहाँ पुगे । उद्योगीको प्रभावमा तत्कालिन उद्योगमन्त्री भट्टले प्राविधिक समितिको सिफारिस महिनौँसम्म थन्क्याएनन् मात्रै, खानी विभागबाटै अर्को समिति गठन गराएर प्राविधिक समितिको सिफारिस नै खारेज गराइदिए । 

उद्योगीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रक्रिया ७ पुस ०७६ बाट सुरु गरे । माइनिङ स्किम अर्थात् स्वीकृति पाएको सीमाभित्र रहेर मात्र खानी उत्खनन गर्न सम्बन्धित सबै सिमेन्ट उद्योगलाई निर्देशन दिने र पालना नभए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय ७ पुसमा भएको थियो । उक्त निर्णयमा मन्त्री भट्ट र उद्योग मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव यामकुमारी खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो निर्णयसहितको पत्र खानी विभागमा पठाएर क्षतिपूर्ति नभराउन दबाब दिए ।

प्राविधिक समितिको सिफारिस खारेज गर्ने योजनाबद्ध उद्देश्यले खानी विभागले १५ जेठ ०७७ मा उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । समितिमा उपमहान्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहोरा, विभागकै कानुन शाखाका उपसचिव सपना अधिकारी, सिनियर डिभिजनल जियोलजिस्ट धर्मराज खड्का, विभागका प्राविधिक रूपक खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अफिसर प्रशान्त अधिकारी र जियोलजिस्ट सोनत भण्डारी थिए । 

प्राविधिक रूपक खड्का पहिलो समितिमा पनि सदस्य थिए । आफू सम्मिलित अघिल्लो समितिले प्राविधिक अध्ययन गरेर क्षतिपूर्ति भराउन निर्देशन दिँदादिँदै पनि फेरि अर्को समिति गठन गर्नु जायज नभएको निष्कर्षसहित उनले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए । हाल सेवानिवृत्त भइसकेका खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘म सुरुमा गठन गरिएको प्राविधिक समितिमा थिएँ । सो समितिले मिहीन अध्ययन गरेर सिमेन्ट उद्योगहरूसँग क्षतिपूर्ति असुल्न सुझाव दिएको हो । तर, त्यही विषय अध्ययनका लागि भनेर फेरि किन समिति गठन गर्नुपर्‍यो ? के कारणले आवश्यक पर्‍यो ? यस्तो समितिमा बस्नु ठीक हुँदैन भनेर मैले अस्वीकार गरेँ ।’ त्यसपछि प्राविधिक श्रेष्ठविनाकै आठ सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । 

समितिले छानबिन गरिरहेकै अवस्थामा २५ जेठ ०७७ मा अख्तियारले खानी विभागलाई पत्र काटेर सिमेन्ट उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । उद्योग मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ गरिएको अख्तियारको निर्देशन थियो, ‘सिमेन्ट उद्योगहरूले दैनिक अनुमतिभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको विषयमा अनुगमन र मूल्यांकन नै नगरी राजस्व लिएर गैरकानुनी कामलाई प्रश्रय दिने काम भएको छ । यसरी खानी दोहन गर्ने सिमेन्ट उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।’ 

उत्खननको मूल्यांकन नै नगरी राजस्व लिएर गैरकानुनी कामलाई प्रश्रय दिएको भनेर सचेत गराउँदै त्यस्ता खानी बन्द गर्न अख्तियारले निर्देशन दिँदादिँदै पनि समितिले झन् उद्योगीहरूको अनुकूल हुने गरी प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । नौवटै उद्योगलाई एक आर्थिक वर्षको एक–एक लाखका दरले मात्रै जरिवाना लगाउने प्रतिवेदन तयार गरेर जेठकै अन्तिमतिर विभागलाई बुझायो । ‘यसअघि अधिक उत्पादन गरी जरिवाना दाखिला नगराइएका अनुमतिपत्र प्राप्त उद्योगहरूको हकमा अधिक उत्पादन गरेको आर्थिक वर्षको गणना गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको एक लाखका दरले जरिवाना असुल हुन उपयुक्त देखिन्छ,’ समितिले सिफारिस गर्‍यो । 

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५ को उपदफा २ को व्यवस्थाबमोजिम नोक्सानीका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था छ । पहिलो प्राविधिक समितिले यसै व्यवस्थामा टेकेर क्षतिपूर्ति असुल्न भनेको थियो । तर, दोस्रो समितिले सोही दफाको उपदफा ४ अनुसार जरिवाना मात्रै तोकिदियो । उपदफा ४ मा ‘ऐन तथा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको बर्खिलाप कुनै काम गरेमा विभागले निजलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा खनिज कार्य गर्न दिइएको अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

दोस्रो समितिले निष्कर्षमा भनेको छ, ‘खानी उद्योगहरूबाट अधिक उत्पादन गरेको कार्यलाई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५ (४) ले ऐन, नियमविपरीतको कार्यसम्म मानेको, तर अघिल्लो समितिले सोही कार्यलाई ऐनको दफा २५ (२) अनुसारको कार्य मानी करोडौँ क्षतिपूर्ति कायम गरी सिफारिस गरेको विषय विधि एवं न्यायसंगत मान्न सकिएन । अधिक उत्पादनको कार्य खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५ (४) बमोजिमको कार्यसम्म गरेको देखिएको समितिको निष्कर्ष रहेको छ । तसर्थ सोही दफाबमोजिम प्रत्येक वर्षको जरिवाना असुल हुन र यस्तो प्रवृत्ति खानी उद्योगहरूबाट पुनः दोहोरिएमा अनुमतिपत्र रद्दसमेत हुन उपयुक्त हुने व्यहोरा सिफारिससाथ यो प्रतिवेदन पेस गरेका छौँ ।’ 

सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरेको स्वीकार गरे पनि कानुनी रूपमा यसलाई क्षति भन्न नमिल्ने पनि समितिले ठहर गर्‍यो । ‘प्राविधिक रूपमा विभागले निर्धारण गरेको र स्वयं खानी उद्योगीहरूले स्वीकार गरेको वार्षिक परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्दा खनिज भण्डारण ह्रास भएको देखिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनी रूपमा यसलाई खनिज भण्डारको क्षति भन्ने आधार नदेखिए पनि प्राविधिक रूपमा र विभागको निर्देशन पालना नहुनुले कानुनको परिपालना खानी उद्योगीहरूबाट भएको देखिन आएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसै आधारमा विभागले नौ उद्योगलाई जरिवाना मात्रै तिराएर चोख्याइदियो । अनौठो त यो भयो कि सवा अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न भनेको पहिलो छानबिन समितिका संयोजक रामप्रसाद घिमिरेले नै एक–एक लाखमा उन्मुक्ति दिलाएका हुन् । उनी हाल विभागको महानिर्देशक छन् । आफू नेतृत्वको समितिले सवा अर्ब असुल गर्न भनेको स्विकार्ने उनी अहिले फेरि ऐन–कानुनबमोजिम नै जरिवाना तिराइएको दाबी पनि गर्छन् । ‘पहिला मेरो संयोजकत्वको समितिले सवा अर्ब असुलउपर गर्न भनेकै हो । सिमेन्टको बिक्री मूल्यका आधारमा उक्त रकम निकालिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, हामी प्राविधिक मात्र थियौँ । पछि गठन गरिएको अर्को नौ सदस्यीय बृहत् समितिले दिएको सुझावका आधारमा जरिवाना तिराएका हौँ । ऐन–कानुनबमोजिम नै तिराइएको छ ।’ 

आफ्नो निर्देशनसमेत अटेर गरेर विभागले सिमेन्ट उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले फेरि छानबिन गरिरहेको छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री भट्ट र उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडासँग पनि बयान लिइसकेको छ । आयोग मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारीमा छ । 

खानी विभागले दोस्रो समिति गठन गरेलगत्तै अख्तियारले पत्र काटेर निर्देशन दिएको थियो– चुनखानी दोहन गर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्नू
तर, विभागले कारबाही होइन, छुट दियो 
खानी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे (हाल महानिर्देशक)को संयोजकत्वमा १४ जेठ ०७६ मा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले नौ सिमेन्ट उद्योगसँग अधिक चुनखानी उत्खनन गरेबापत एक अर्ब २६ करोड असुल्न सिफारिस गरेको थियो । तर, यो सिफारिस कार्यान्वयन नगरी तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको निर्देशनमा विभागले १५ जेठ ०७७ मा उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा अर्को नौ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । प्राविधिक समितिको सिफारिस नै खारेज गर्ने उद्देश्यले सीधै मन्त्रीको निर्देशनमा नयाँ समिति गठन गरेपछि अख्तियारले तत्कालै २५ जेठ ०७७ मा विभागलाई पत्र काटेर सिमेन्ट उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । उद्योग मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ गरिएको अख्तियारको निर्देशन थियो, ‘सिमेन्ट उद्योगहरूले दैनिक अनुमतिभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको विषयमा अनुगमन र मूल्यांकन नै नगरी राजस्व लिएर गैरकानुनी कामलाई प्रश्रय दिने काम भएको छ । यसरी खानी दोहन गर्ने सिमेन्ट उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।’ तर, अख्तियारको निर्देशनसमेत लत्याएर समितिले छानबिन अगाडि बढायो र उद्योगहरूलाई एक–एक लाख मात्रै जरिवाना तिराए पुग्ने सिफारिस गर्‍यो । यही सिफारिसका आधारमा विभागले जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दियो । सवा अर्ब असुल्न सिफारिस गरेका पहिलो समितिका संयोजक रामप्रसाद घिमिरेले नै दोस्रो समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराए । यतिवेला उनी महानिर्देशक भइसकेका थिए ।

राज्यलाई छलेर पाल्पाको श्रीडाँडामा सिद्धार्थ मिनरल्सले गर्‍यो ४९ करोडको दोहन
स्थानीयको गुनासो– अवैध उत्खननले जंगल मासिँदा पानीको मुहान सुक्यो, सडकमा पहिरो खस्यो, भान्सादेखि ओछ्यानसम्म धुलो पुगेर बस्नै सकस छ 

सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिले अनुमति पाएभन्दा बढी दोहन गरेको पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ श्रीडाँडास्थित चुनखानी । मिनरल्सले खानी विभागको लिखित निर्देशनमा एक सातादेखि भने उत्खनन् रोकेको छ । यसअघि पटक–पटक निर्देशन उल्लंघन गरी दैनिक नौवटा एस्काभेटर र ४० कामदार लगाएर ७० देखि ८० टिपरबाट १४ टन चुनढुंगा ओसार्ने गथ्र्यो । तस्बिर : नारायण न्यौपाने/नयाँ पत्रिका

पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका– ३ श्रीडाँडामा १३ वर्षदेखि चुनखानी उत्खनन गर्दै आएको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिले खानी विभागको निर्देशनसमेत अटेर गरेर दोहन गर्ने गरेको छ । अनधिकृत रूपमा ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार रुपैयाँबराबरको चुनढुंगा उत्खनन गरे पनि मन्त्रीको ‘पावर’मा एक लाखमै उम्किएको सिद्धार्थ मिनरल्सले त्यसपछि पनि विभागको निर्देशन अटेर गर्दै आएको छ । 

अधिक उत्खनन गरेर राज्यलाई आर्थिकलगायत क्षति पुर्‍याएको सन्दर्भमा छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा विभागले सिद्धार्थ मिनरल्सलाई खानी सञ्चालन रोक्न गत २८ साउनमै पत्र काटेको थियो । तर, २८ भदौमा उसले खानी उत्खनन र नवीकरणका लागि अनुमति दिन विभागलाई पत्र लेख्यो । विभागले २८ साउनमै खानी सञ्चालन नगर्न निर्देशन गरिसकेको थियो । तर, विभागको अनुमति नआउँदै उसले उत्खनन सुरु ग¥यो । सिद्धार्थ मिनरल्सले १२ पुसमा त विभागलाई पत्र नै लेखेर खानी सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गरायो । २२ पुसमा विभागले पुनः पत्र काटेर विगतमा भएको अधिक उत्खननबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको पुरानै निर्देशन सम्झाउँदै खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । 

खानी विभागले पाल्पा जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, डिभिजन वन कार्यालय र तिनाउ गाउँपालिकालाई बोधार्थ बनाएर चिठी काटेको हो । त्यसपछि २७ पुसमा डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले पनि पत्र काटेर तत्काल खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि एक सातायता उत्खनन रोकिएको छ । डिभिजन वन पाल्पाका सूचना अधिकारी संयोग बस्नेतले विभागबाट बोधार्थ आएलगत्तै अनुगमन गरेर खानी बन्द गरिएको बताए । 

स्थानीयको गुनासो– अवैध उत्खननले जंगल मासिँदा पानीको मुहान सुक्यो, सडकमा पहिरो खस्यो, भान्सादेखि ओछ्यानसम्म धुलो पुगेर बस्नै सकस छ 
सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिले अवैध उत्खनन गर्दा खानीआसपासका नागरिकको उठीबास लाग्ने अवस्था आएको छ । खानी दोहनका कारण त्यसमुनि रहेको सिद्धार्थ राजमार्ग हरेक वर्ष पहिरोले पुरिएर अवरुद्ध हुने गरेको छ । खानी क्षेत्रबाट खस्ने पहिरोले खासगरी बर्खामा राजमार्ग अवरुद्ध हुने गरेको स्थानीय दिलबहादुर चिदीले गुनासो गरे । अनुमति पाएभन्दा बढी वनक्षेत्रसमेत दोहन गर्दा पानीको मुहान पनि सुकेको छ । तिनाउ– ३ मरेकमा वितरण हुने खानेपानीको मुहान चुनखानीले पुरेको चिदीले बताए । 

खानीको धुलो भान्सादेखि ओछ्यानसम्म पुगेर हैरानी व्यहोरेको रिब्दीकोट– २ देउरालीका दीपक परियारको गुनासो छ । आफूहरूले सफा खाना कहिल्यै खान नपाएको उनले बताए । खानीबाट चुनढुंगा बोकेर धुलो उडाउँदै टिपर दौडिँदा माथागडी, तिनाउ, निस्दी र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका स्थानीय प्रभावित छन् । 

कैयौँले धेरथोर रोजगारी पाएकाले खानी सञ्चालकको लापरबाहीका विषयमा स्थानीयहरू नबोल्ने गरेको स्थानीय दीपक थापा बताउँछन् । ‘मेरो दाइ नै यहीँ काम गर्छन् । आफ्नै मान्छेले काम पाएको छ भन्ने हुन्छ । त्यसैले खानीवालाले वन मासेको, धेरै खनेको जान्दाजान्दै पनि हामी बोल्दैनौँ । नियमनमा त राज्यले राख्नुपर्‍यो नि !’ 

सिद्धार्थ मिनरल्सले स्वीकृति लिएभन्दा बढी क्षेत्रफलमा उत्खनन गरेको तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीमगरले बताए । स्थानीय तहबाट खानीको मापदण्ड र उत्खननको क्षेत्रफल नापजाँच गर्न कठिन हुने भएकाले निगरानी गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।