दुई दशकअघि तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापितहरूको पुनस्र्थापनामा सरकारले बेवास्ता गरेको छ । सरकारी बेवास्ताको कारण केही विस्थापित घरबारविहीन मात्र भएका छैनन, जीविकाकै समस्यामा परेको छ । ०५८ मा सरकारले शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्तार गर्दा विस्थापित गराइएका केही नागरिकको २० वर्ष बितिसक्दा पनि पुनस्र्थापना भएको छैन ।

सरकारले निकुञ्ज विस्तार गर्न घरखेत खोसिदिएपछि घरबारविहीन भएका पीडित खोलानाला किनार, जंगल, सडक, सार्वजनिक एवं खुला क्षेत्रमा झुपडी बनाएर बस्न बाध्य छन् । जंगलछेउमा बस्नुपर्ने बाध्यताले पीडितहरू जंगली जनावरबाट समेत असुरक्षित छन् । तत्कालीन रौतेलिविचुवाबाट विस्थापित भएका मदन दमाईले विस्थापित भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पुनस्र्थापना नभएको गुनासो गरे । ‘उतिवेला हाम्रो प्रशस्त जमिन थियो । खान–लाउन समस्या थिएन,’ मदनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले सडकको वास भएको छ ।’ 

विस्थापित भएदेखि आफूहरूले छोराछोरीलाई पढाउनसमेत नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । बेलडाँडीबाट विस्थापित भवानसिंह महराले भएको घरखेत सरकारले खोसिदिएपछि छोराछोरी अध्ययन छाडेर बिदेसिन बाध्य भएको बताए । ‘घरखेत गरेर परिवार चलाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले भएको खेत खोसिदिएपछि अध्ययन छाडेर बिदेसिएको छु ।’ 

पटक–पटक आयोग बन्छ प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन
सरकारले आरक्षपीडितको समस्या समाधान गर्न पटक–पटक आयोग बनाउने गरेको छ । ०७७ मा सरकारले ३०औँ आयोग गठन गरेको थियो । कञ्चनपुरका स्थानीय युवा सुरेन्द्र बमको नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो । यसअघिका आयोगले पीडितको हरेक वर्ष फारम संकलन गर्ने, पीडितलाई पुनः फारम भराउने जस्ता काम गरे, तर पुनस्र्थापनाका लागि कुनै ठोस प्याकेज ल्याउन सकेनन् । सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगले ल्याएको प्रतिवेदनसमेत सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । 
बम नेतृत्वको आयोगले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने भनी पुनस्र्थापनाका लागि पेस गरेको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । आयोगले गत असारमा पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि प्रतिपरिवार कम्तीमा १० कट्ठा जमिन वा ६० लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन । पुस दोस्रो साता आरक्षपीडितले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बम आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । आरक्षपीडितको मागमा प्रधानमन्त्री देउवाले सात दिनभित्र सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, भएको छैन ।

 प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको माग
कञ्चनपुरका स्थानीय सरकारले पनि आरक्षपीडितको पुनस्र्थापना गर्न बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन उपयुक्त भएको भन्दै उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न मागसहित सिफारिस गरेका छन् । बेदकोट नगरका प्रमुख अशोककुमार चन्दले हस्ताक्षर गरेको सुझावमा पीडित परिवारलाई कम्तीमा १० कट्ठा जमिन दिनुपर्ने वा ९० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । वनमा कृषियोग्य जमिन दिएर पीडितको पुनस्र्थापना गर्न उनले सुझाव दिएका छन् ।

भीमदत्त नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले हस्ताक्षर गरेको सुझावपत्रमा पीडित परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिनसहित घर निर्माणका लागि २५ लाख दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । जमिन दिन नसकिने अवस्था आए प्रतिपरिवार एक करोड २५ लाख दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शुक्लाफाँटा नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले पीडितलाई कम्तीमा १० कठ्ठा र घर निर्माणका लागि २० लाख, जमिन दिन नसके ७० लाख रकम दिन सुझाव दिएका छन् । 

यसैगरी, बेलौरी नगरपालिकाले पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि जमिन दिनुपर्ने, कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवसिंह भण्डारीले ०७१ मा गठित जाँचबुझ आयोगले यकिन गरेका एक हजार चार सय ८० परिवारसहितको पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । बेलडाँडी गाउँपालिका प्रमुख धनबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेको सुझावपत्रमा पीडितको पुनस्र्थापना नहुँदासम्म जीविकोपार्जनका लागि सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने अन्य स्थानीय सरकारले मौखिक रूपमा आरक्षपीडितको समस्या झन् जटिल बन्दै गएकाले समयमै समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

 आयोग अध्यक्ष भन्छन्– कार्यान्वयन गर्दा पीडित, सरकार दुवैलाई फाइदा छ
आरक्षपीडितले पुनस्र्थापनाको माग अघि सारेर पटक–पटक जिल्लादेखि केन्द्रसम्म आन्दोलन गर्दासमेत सरकारी स्तरबाट आश्वासनबाहेक अन्य केही नपाएकोमा गुनासो गरेका छन् । आरक्षपीडित प्रेमदत्त भट्टले अहिलेसम्म निर्माण भएका आयोगमध्ये बम आयोगले पीडितको हितमा ल्याएको प्रतिवेदन राम्रो भएको बताए । ‘बम आयोगको प्रतिवेदन राम्रो छ,’ उनले भने, ‘यसअघि ल्याएका प्रतिवेदन पीडितको हितभन्दा पनि आयोगमुखी थिए, अहिले पीडितमुखी छ, तर सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।’

आरक्षपीडित बलवीरसिंह भण्डारीले आरक्षबाट विस्थापित गरेको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितको पुनस्र्थापनामा कुनै सुनुवाइ नभएकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीमाथि दल र तिनका नेताहरूले अनावश्यक राजनीति गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पीडितको हितमा भएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरियो ।’ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यदलका अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले आयोगले जमिनसमेत खोजिदिएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए । सबै सरोकारवाला पक्षको राय, सुझाव एवं गहन छलफलपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउँदै उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सरकार र पीडित दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताए । आरक्षपीडित संघर्ष समिति कञ्चनपुरका संयोजक हिरासिंह भण्डारीले पीडितमाथि अति राजनीति गर्दा समस्या समाधान नभएको बताउँदै वर्तमान आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

सबै सरोकारवाला पक्षको राय सुझाव एवं गहन छलफलपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको आयोगका अध्यक्ष बमले बताए । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त रहेका आरक्षपीडितको समस्या एकातिर समाधान हुनेछ, अर्कातिर सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुनेछ,’ अध्यक्ष बमले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सरकार, पीडित दुवैलाई नै फाइदा हुन्छ ।’ आरक्षपीडित संघर्ष समिति कञ्चनपुरका संयोजक हिरासिंह भण्डारीले पीडितमाथि अति राजनीतीकरण गर्दा समस्या समाधान नभएको बताउँदै वर्तमान आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिए ।