स्थानीय तहमा संविधान तथा कानुनले जनप्रतिनिधिको रिक्तताको परिकल्पना नगरेको हुनाले पदावधि समाप्त हुनुअगावै निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन

नेपालको संविधानबमोजिम अहिले मुलुकभर तीनै तहमा सरकारहरू क्रियाशील छन् । २०७४ सालमा सम्पन्न भएका निर्वाचनबाट यी सरकार बनेका थिए । संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पहिलोपटक स्थानीय तह र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए । स्थानीय तहका निर्वाचन पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ मा, दोस्रो चरण २०७४ असार १४ मा र तेस्रो चरण २०७४ असोज २ मा गरी फरक–फरक मितिमा सम्पन्न भएका थिए । 

नेपालको राजनीति र आमसञ्चार माध्यममा स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा विभिन्न सवाल उठ्ने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले २०७४ साल पुस ९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा गर्नुपर्ने भनी ध्यानाकर्षण गराएको छ । केही समयअघि गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनको आवश्यक तयारी र शान्ति–सुरक्षाका सम्बन्धमा छलफलसमेत गरेको थियो । तर, सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरूको गठबन्धनमा भने यति लामो समयसम्म पनि यस विषयले चर्चा पाएको देखिन । 

स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा आयोगले उठाएका विषयमा स्थानीय तहका छाता संगठनहरू, आमसञ्चारलगायत सरोकारवालाहरूको चौतर्फी दबाब पर्न थालेपछि सत्तारुढ दलबीच पनि छलफल सुरु भएका समाचार आएका छन् । करिब–करिब वैशाख महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको विषय सार्वजनिक पनि भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलोपल्ट मतदान गर्न आतुर युवा मतदाताले आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली संकलन अभियानमा बाक्लै सहभागिता देखाएका थिए । तर, यो निर्वाचन कहिले हुन्छ अझै अन्योल नै रहेको देखिन्छ । निश्चय पनि संविधान र कानुनले तोकेको अवधिभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, यस्ता व्यवस्थामा स्पष्टता नहुँदा समस्या झन् जटिल हुन जान्छ । विशेषगरी स्थानीय तहको अवधि र निर्वाचनको समयमा केही द्विविधा हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाले स्पष्ट रूपमा कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले संविधानको व्यवस्थालाई व्यापक रूपमा व्याख्या गरी स्थानीय सरकारहरू कुनै हालतमा पदाधिकारीविहीन हुन नहुने आशय व्यक्त गरेको छ । संविधान र कानुनका दुवै व्यवस्थामा विधायिकी मनसाय एउटै देखिन्छ । त्यो के हो भने स्थानीय तहहरू जनताका नजिकका सरकार हुन् र यी निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनुहुँदैन । यस सन्दर्भमा संविधानले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने कुरा भने पनि स्थानीय सरकार प्रतिनिधिविहीन हुन नपरोस् भनेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउँदा नै व्यापक छलफल र बहस भई ऐनमा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको तर्क त्यो वेला ऐनको मस्यौदामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको भनाइ मननीय छ । 

स्थानीय तहमा संविधान तथा कानुनले जनप्रतिनिधिको रिक्तताको परिकल्पना नगरेको, स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवम् कानुनी प्रावधान नभएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको, स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएको र स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सुचारु हुन नसक्ने देखिएको हुँदा पदावधि समाप्त हुनुअगावै पदाधिकारी निर्वाचन गर्नुको विकल्प देखिन्न । 

नेपालमा विगतमा भएका निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने यहाँको भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मौसम र हावापानीजस्ता पक्षलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनको मिति तोकिँदै आएको देखिन्छ । प्रायः चैत–वैशाख, कात्तिक–मंसिर निर्वाचनका लागि उपयुक्त महिना मानिन्छन् । जाडो मौसममा हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । वर्षाको मौसममा पनि निर्वाचन उपयुक्त मानिँदैन । त्यसैगरी खेती कमाइ गर्ने वेलाको समय पनि निर्वाचनका लागि उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले, आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरेको मिति सवै दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिन्छ । 

जाडो या वर्षा, चाडबाड या खेतिपातीको मौसममा निर्वाचन उपयुक्त नहुने भएकाले आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरेको मिति सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिन्छ

निर्वाचन एउटा जटिल र प्राविधिक विषय पनि हो । यो जहिले पनि मतदातामैत्री हुनुपर्छ । बीस हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन, तीन लाखभन्दा बढी जनशक्तिको तालिम र व्यवस्थापन, झन्डै ६० भन्दा बढी प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको तयारी, एक करोड ७० लाखभन्दा बढी मतदाताका लागि मतपत्रको व्यवस्था, आमनागरिकस्तरसम्म पुग्ने गरी मतदाता शिक्षाजस्ता मुख्य–मुख्य व्यवस्थापन गर्नलाई पनि समय धेरै लाग्छ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको अनुभवलाई समेत विचार गरी निर्वाचन आयोग ऐनमै निर्वाचन घोषणापछिको अवधि एक सय बीस दिन हुने व्यवस्था राखिएको छ । निर्वाचनका मौलिक विशेषता निष्पक्षता, स्वच्छता तथा विश्वसनीयताका लागि पनि तयारीको समय आवश्यक हुन्छ । यसरी हेर्दा आयोगले प्रस्ताव गरेको न्यूनतम सय दिनको समय उपयुक्त र आवश्यक नै देखिन्छ । 

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई जनताको नजिकको सरकार, जनताका समस्याको तत्काल समाधान हुने आप्mनै निकाय, सिंहदरबारमा भएको अधिकार जनताको घरदैलोमा ल्याउने शासकीय संरचना, शासनमा जनताको समावेशी सहभागिता हुने सरकारजस्ता अलंकारबाट सुसज्जित गरेको छ । विगतका स्थानीय निकाय लामो समयसम्म सर्वदलीय संयन्त्रको बाहिरी आवरणमा कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालन भएकै हुन् । हिजोका दिनमा भएका स्थानीय निकायको कार्यसम्पादन र आज जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट सञ्चालित शासन व्यवस्थामा आकाश–जमिनको अन्तर देख्न सकिन्छ । अहिले पनि संविधान र कानुनले कल्पनै नगरेको विषय स्थानीय सरकारको सञ्चालन कर्मचारीमार्फत गर्ने तर्क केही राजनीतिक दलले गरेका छन् । यो विगतमा गरिएको गल्ती पुनः दोहोर्‍याउनु र पछुताउनुबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । हिजो स्थानीय निकाय आज स्थानीय तह र असीमित अधिकारको स्थानीय सरकार भइसकेको छ । स्थानीय तहमा सरकारका तीनैवटा अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको जिम्मेवारी छ ।

यस्ता कार्यमा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व संविधान र कानुनले स्वीकार गरेको छैन । निजामती प्रशासनको कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम मोलेर विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाउने प्रवृत्ति नभएको तथ्य घामझैँ छर्लंग छ । यस्ता कार्यमा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वले कति काम गर्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले, अब कत्ति पनि ढिलो नगरी संविधान र कानुनको व्यवस्थाअनुसार क्रमिक रूपमा निर्वाचनका मिति घोषणा गर्दै जसरी २०७४ साल निर्वाचनमय वर्षका रूपमा रहेको थियो, त्यसैगरी आउने २०७९ साललाई पनि निर्वाचन वर्षका रूपमा मनाउन सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको सहमति आवश्यक छ । यसका लागि उपयुक्त विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । 

विकल्प १ : नेपालको संविधानको धारा २२५ लाई समेत व्याख्या र समर्थन गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि समाप्त हुने मिति २०७९ साल जेठ ५ गतेलाई नै मानी आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । 

विकल्प २ : संविधान र कानुनमा भएका विरोधाभासपूर्ण प्रावधानको कानुनी व्याख्या गर्ने अथवा संशोधन गरी कुनै एउटा मितिलाई आधार मानी स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल निर्धारण गर्ने र सर्वपक्षीय सहमतिमा निर्वाचनको मिति तय गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । 

विकल्प ३ : २०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएकै मितिहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्ने गरी मिति घोषणा गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । 

यी विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प नै अहिलेका लागि उपयुक्त देखिन्छ । यदि यसमा सर्वपक्षीय सहमति हुन नसकेको अवस्थामा अन्य विकल्पमा पनि जानु उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, अरू विकल्पमा जाँदा निर्वाचनका लागि समय र खर्च बढी लाग्ने भई फेरि पनि स्थानीय तह प्रतिनिधिविहीन हुने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले, कानुनी अस्पष्टता अथवा कार्यकालको विषयलाई लिएर निर्वाचनलाई छल्ने मनसाय कसैले पनि राख्नु हुँदैन । 

(घिमिरे निर्वाचनका विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन्)