टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ पौष ३० शुक्रबार २०:१०:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

ललितानिवास प्रकरण : थप अनुसन्धान गर्दै सिआइबी

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ पौष ३० शुक्रबार २०:१०:००

सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंबाट आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन फिर्ता आएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गाको किर्ते लिखतका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान थालेको छ । 

 सिआइबीले ३०० भन्दा बढीलाई अभियुक्त बनाएर आफ्नो अनुसन्धान सकी यही २२ गते सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान आवश्यक भएको भनी प्रतिवेदन फिर्ता पठाएपछि सिआइबीले तथ्य तथा कागजातको विश्लेषण तथा थप अनुसन्धानमा थालेको हो । सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महताेले भने, ‘सरकारी वकिलको कार्यालयबाट थप निर्देशन प्राप्त भएको छ, सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरेर फेरि पठाइन्छ ।’ उनका अनुसार ब्युरोले विगत दुई वर्षदेखिको अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई छुट्टाछुट्टै चारवटा मुद्दाको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

   मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा–२७६ अनुसार लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद दुई वर्षको भए पनि उक्त मुद्दा मुलुकी ऐन आकर्षित हुने भएकाले सोहीअनुसारको हदम्याद हुने जनाइएको छ । सिआइबीका प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले जग्गामा सरकारी लिखत किर्ते भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान थालेको थियो । 

 अहिलेसम्म उक्त घटनाका आरोपी रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदी मात्रै पक्राउ परेका छन् । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललितानिवासको जग्गा लिखत किर्ते गरी हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको छ । उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ललितानिवास प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उक्त मुद्दा सिआइबी र अख्तियारले हेरिरहेको छ । रासस