निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ ३ शुक्रबार
  • Friday, 19 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ पौष २६ सोमबार ०७:०४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नारायणहिटी क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्ड राख्न पनि बतास समूहलाई अनुमति

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ पौष २६ सोमबार ०७:०४:००

 काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै निर्देशिकाविपरीत नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा डिजिटिल होर्डिङ बोर्ड राख्न बतास समूहलाई अनुमति दिएको पाइएको छ । महानगरको विज्ञापन कर निर्देशिका, २०६४ विपरीत गत भदौमा बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिइएको हो । निर्देशिकामा नारायणहिटी संग्रहालयआसपास कस्ता बोर्ड राख्न पाउने–नपाउने भन्ने उल्लेख छ । ‘राजदरबार (नारायणहिटी संग्रहालय)को दक्षिणी गेटदेखि जामे मस्जिद सडकखण्डको दायाँबायाँ अवस्थित घरको माथि छतमा तोकिएको मापदण्डको स्क्रिन बोर्डबाहेक अन्य कुनै किसिमको होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइनेछैन,’ निर्देशिकामा छ । तर, महानगर र नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिको मिलेमतोमा बतास समूहले अनुमति पाएको हो । 

मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीको दबाबमा नारायणहिटी दरबार क्षेत्रभित्रै टावर बनाएर तीन सय ५० वर्गफिटको डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिइएको हो । होर्डिङ बोर्ड राख्न नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले महानगरलाई पत्र नै पठाएका थिए । 

तर, राजस्व विभागका कर्मचारीले ‘संग्रहालय क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्ड राख्न दिन नमिल्ने’ बताएपछि बी म्यानेजमेन्टका प्रतिनिधि मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीलाई भेट्न पुगेका थिए । उनीहरूको दबाबमा महानगरले वार्षिक दुई लाख ४५ हजार राजस्व लिने गरी अनुमति दिएको थियो । महानगरले १२ साउनदेखि आगामी असार मसान्तसम्मको राजस्व असुल गरिसकेको छ ।

 नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल भन्छन्– होर्डिङ बोर्डको अनुमति दिने हामीले होइन । संग्रहालयको प्रचारप्रसार पनि निःशुल्क हुने भएपछि महानगरलाई पत्राचार गरिएको हो । कानुनमा के छ, महानगरले जानोस् । 

कार्यकारी निर्देशक दाहालले होर्डिङ बोर्डका लागि पत्र पठाएको स्वीकार गरे । ‘होर्डिङ बोर्डमार्फत संग्रहालयको प्रचार निःशुल्क हुने भनिएपछि अनुमतिका लागि महानगरलाई पत्राचार गरेका हौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कानुनले होर्डिङ बोर्ड राख्न दिन्छ–दिँदैन, महानगरले जान्ने कुरा हो ।’महानगर, राजस्व विभागका निर्देशक शिव अधिकारीले नारायणहिटीले पत्र पठाएपछि होर्डिङ बोर्डका लागि अनुमति दिइएको बताए । ‘नारायणहिटीमा कफीसप चलाउने प्रोजेक्टको एउटा पार्ट होर्डिङ बोर्ड रहेछ,’ अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पर्यटन मन्त्रालयले कफीसप चलाउन अनुमति दिएपछि नारायणहिटीको पत्राचारअनुसार होर्डिङ बोर्ड राख्न स्वीकृत दिएका हौँ ।’ विवादित बनेपछि सरकारले कफीसप चलाउन नदिने निर्णय गरिसकेको छ ।

‘अल्कोहल, निकोटिनबाहेक कानुनको अधीनमा रहेर विज्ञापन गर्न खोजेका हौँ,’ उनले भने, ‘नारायणहिटीको सिफारिसमा महानगरले स्वीकृति दिएको हो । बोर्ड राखिसकेका छैनौँ ।’ बी म्यानेजमेन्टका प्रतिनिधि उद्धव घिमिरे सरकारको अनुमतिकै आधारमा कफीसप र होर्डिङ बोर्ड प्रोजेक्ट अगाडि बढेको, तर अहिले आएर विवादित बनाइएको बताए ।