संसदीय समिति  हेरफेरको तयारी 

३० चैत ०७७ पछि राजनीतिक समीकरण र संसदीय अंकगणित बदलिए पनि संसदीय समितिको अंकगणित उस्तै

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार सदन अवरोध गरिरहेकै वेला संसद् सचिवालयले संसदीय समिति हेरफेरको गृहकार्य थालेको छ । दलहरूको मागबमोजिम सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसै अधिवेशनमा समिति हेरफेरको तयारी गरेका हुन् । समिति हेरफेरमा एमाले पनि सकारात्मक छ । 

समितिमा दलहरूको उपस्थितिको अंकगणित संसद् सचिवालयले तय गरिसकेको छ । यसैअनुसार सचिवालयले समिति हेरफेर गर्न दलहरूसँग सांसदको नामसमेत माग गरेको छ । ‘समिति पुनर्गठनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । दलहरूले कुन सदस्यलाई कुन समितिमा पठाउन खोज्नुभएको छ भन्नेबारे बुझ्दै छौँ । त्यसका लागि सबै दलसँग नाम मागिसकेका छौँ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने । 

समिति सदस्यहरूको हेरफेरबारे प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि छलफल चल्दै आएको छ । गत ७ पुसमा प्रतिनिधिसभा बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्थाको बैठकमा पनि दलहरूले समिति हेरफेर गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । त्यस दिनको बैठकमा एमाले सहभागी थिएन, तर उसले समिति सदस्य हेरफेर हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्न पाउनुपर्ने सन्देश पठाएको थियो ।

समिति हेरफेरका लागि आफूहरू नाम पठाउने तयारीमै रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘समिति हेरफेरका लागि हामी जुनसुकै वेला संसद् सचिवालयलाई नाम पठाइदिन्छौँ । तर, मुख्य कुरा लेखा समितिको नेतृत्वबारे टुंगो लाग्नुपर्‍यो । हाम्रा अध्यक्षज्यू लगायत अन्य नेताहरू पनि समितिभन्दा बाहिरै हुनुहुन्छ । हामी केही दिनभित्रै एकमुस्टमा नाम पठाउँछौँ ।’ एमालेले लेखा समिति मागे पनि विगतमा सरकार परिवर्तन हुँदा लेखा समितिको नेतृत्व फेरिएको छैन । त्यसैले यसपटक पनि कांग्रेस लेखा समिति नछाड्ने दाउमा छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार हरेक समितिमा २७ जना सदस्य रहन्छन् । नियमावलीको नियम १७२ मा विषयगत समितिमा सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिई पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत दशवटा समिति छन् । संसद् सचिवालयले बनाएको योजनाअनुसार दशवटा समितिमध्ये सातवटामा २७–२७ सदस्य रहनेछन् । बाँकी तीनवटा समितिमा २६–२६ जनाका दरले बस्नेछन् । सचिवालयका अनुसार सत्तामा रहने संसदीय दलको प्रत्येक समितिमा कम्तीमा एक र बढीमा दुईजनासम्म सदस्य घट्नेछन् ।

अहिले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । सचिवालयको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ९८ सिट भएको नेकपा (एमाले)ले आठवटा समितिमा १०–१० जना सदस्य राख्न पाउनेछ भने दुईवटा समितिमा नौ–नौजना सदस्य राख्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा ६३ सांसद रहेको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले तीनवटा समितिमा सात–सातजना सदस्य राख्नेछ भने सातवटा समितिमा ६–६ जना सदस्य मात्रै राख्न पाउनेछ । ४९ सिट रहेको माओवादी (केन्द्र)ले नौवटा समितिमा पाँच–पाँचजना सदस्य राख्नेछ, एउटा समितिमा उसका चारजना मात्रै सदस्य बस्नेछन् ।

एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीसँग अहिले २३ सांसद छन् । उसले तीनवटा समितिमा तीन–तीनजना सदस्य बस्नेछन्, बाँकी सातवटा समितिमा दुई–दुईजना मात्रै रहनेछन् । २१ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समितिमा तीनजना हुनेछन्, नौवटा समितिमा दुई–दुईजना मात्रै सांसदको उपस्थिति रहनेछ । १३ सिट रहेको लोसपाको भने तीनवटा समितिमा दुई–दुईजना र सातवटा समितिमा एक–एकजना सांसद बस्नेछन् ।

राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाको एक–एकजना मात्रै सांसद भएकाले उनीहरू आफ्नो रोजाइको एक समितिमा बस्नेछन् । त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा पनि आफूलाई इच्छा लागेको समितिमा बस्न पाउँछन् ।

संसद् सचिवालयले यो तथ्यांक कार्यव्यवस्थामा बुझाउने तयारी गरेको छ । त्यहाँ दलहरूको सहमतिका आधारमा पुनः संख्या घटबढ हुन सक्छ । ‘हामीले कार्यव्यवस्थामा तथ्यांक बुझाएपछि त्यहाँ सबै दलका प्रतिनिधिले छलफल गर्नुहुन्छ र आवश्यक घटबढसमेत हुन सक्छ,’ सचिवालयका प्रवक्ता डा. पाण्डेले भने ।

३० चैत ०७७ मा अन्तिमपटक समिति हेरफेर भएको थियो । त्यसपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र चौथो ठूलो शक्ति जसपा विभाजन भयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । राजनीतिक समीकरण र संसदीय अंकगणित बदलिए पनि संसदीय समितिको अंकगणित फेरबदल भएको छैन । देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका अन्य २३ जना सदस्य पनि समितिबाट हटिसकेका छन् । यद्यपि, उनीहरू समितिको पदेन सदस्य रहन्छन् ।

संसदीय समितिमा हेरफेर नहुँदा विगतमा मन्त्री बनेका कतिपय सांसद समितिमा पुगेकै छैनन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्री समितिमा पुगेका छैनन् । ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, हृदयेश त्रिपाठी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भानुभक्त ढकाल, पद्माकुमारी अर्याल, वसन्तकुमार नेम्वाङ, पार्वत गुरुङ, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, लीलानाथ श्रेष्ठ, गणेशसिंह ठगुन्ना, जुलीकुमारी महतो, नवराज रावत, रामवीर मानन्धर, विमला विक अझैसम्म संसदीय समितिमा पुगेका छैनन् ।