बिपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका विवादित  पदाधिकारी जोगाउन कसरत

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको प्रतिवेदनसमेत लुकाइयो

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका विवादित पदाधिकारी जोगाउन राज्यसंयन्त्र नै लागेको पाइएको छ । पटक–पटक पदाधिकारी हटाउने नाममा छानबिन समिति बने पनि त्यसका सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् । ती समितिहरूले बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी ‘भ्रष्ट’ भएको र उनीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेका छन् । 

‘बिपी प्रतिष्ठानमा ठूलो अनियमितता भएको छ । कतिपय नेताहरूसमेत यसमा जोडिने देखिएको छ । त्यसैले बिपीको सिनेटमा बहुमत नपुग्ने बहाना देखाएर पदाधिकारी जोगाउने अभियानमा सरकार लागेको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

बिपी प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १ कात्तिकमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ (घ) बमोजिम स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य सचिव डा.रोशन पोखरेल र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राई सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, सरकारले यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन । ‘यसको प्रमुख कारण भनेकै रिपोर्ट लुकाएर चलखेल गर्नु हो,’ ती अधिकारीले भने । 

खतिवडा समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पदअनुसारको दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सिनेट बैठक बोलाएर बर्खास्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । प्रतिवेदनमा पदीय मर्यादा र आचरणविपरीतको व्यवहार एवं अनियमितता गरेको भन्दै समितिले राज्यको स्थापित निकायले छानबिन गर्ने र दोषी ठहरिएमा कानुनअनुसारको कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानका जिम्मेवार पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण प्रतिष्ठानको छविमा आममानिसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनुका साथै स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय सुधार गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार गरेर प्रतिष्ठानलाई धरासयी बनाउने काम गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तो छ छानबिन समितिको सुझाव
बिपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकले पदअनुसारको दायित्व पूरा गरेको नदेखिएकाले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ घ. को उपदफा (३) बमोजिम कारबाही गर्न सञ्चालक परिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीले बिचौलियाको मिलेमतोमा प्रतिष्ठानभित्रका मेसिन, उपकरण बिगार्ने, रिएजेन्टको कृत्रिम अभाव खडा गर्ने र बिरामीलाई बाहिर पठाउने गरेकोसमेत उजागर गरेको छ ।

बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले कार्यकारिणी समितिमार्फत गर्नुपर्ने निर्णयहरूसमेत उपकुलपतिको एकल निर्णयबाट गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । बिपीमा विभागीय प्रमुखहरूको बैठक, प्राज्ञिक समिति बैठक र दीक्षान्त समारोह चार वर्षदेखि हुन सकेको छैन । खरिदमा प्रतिष्ठानका सीमित कर्मचारीहरू र व्यापारीहरूबीच सिन्डिकेट खडा गरी प्रचलित बजार मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा महँगो रेटमा सामग्री किन्ने गरेको समितिले औँल्याएको छ । प्रतिष्ठानमा सिटिस्क्यान मेसिन, एमआरआई मेसिन, एचडियूजस्ता उपकरण खरिदमा अनियमितता भएकोसमेत उल्लेख छ । बिपीमा एक वर्षको अवधिमा मात्रै ४८ करोड बेरुजु देखिएको छ । वार्षिक दुई अर्ब २० करोडको बजेटमा ७० प्रतिशत बजेट चालू खर्च रहेको छ । 

प्रमुख विशेषज्ञ पठाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव फिर्ता 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिपीका पदाधिकारीलाई दैनिक कामकाजमा रोक लगाएको छ । प्रतिष्ठानका दैनिक गतिविधि रोकिएपछि मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म प्रमुख विशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको फाइल एक साताअगाडि मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि अझै अगाडि बढ्न सकेन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सो फाइल पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्काइएको छ । फाइल फर्काउनुको कारण भने खुलाइएको छैन । केही कानुनी विषय समावेश गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पुनः परिमार्जन गर्न फिर्ता पठाइएको एक अधिकारीले बताए । 

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई दैनिक कामकाजमा रोक लगाएकाले शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलाप अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिष्ठानको दैनिक कामकारबाही अगाडि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा डा.यादव, शिक्षाध्यक्षमा वीर अस्पतालका डा. रविराम श्रेष्ठ, प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्न सुरेश दाहाल र सदस्यमा कानुन मन्त्रालयले कानुन अधिकृत र अर्थ मन्त्रालयले एकजना लेखा हेर्ने अधिकृत पठाउने व्यवस्था मिलाएको थियो । तर, फाइल फिर्ता भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा मन्त्रालय अन्योलमा छ ।