१५ पुसबाट चिनी मिल सञ्चालन हुने : मूल्य निर्धारण नभएपछि उधारोमा उखु बिक्री गर्न किसान बाध्य

• उखु काट्न ढिला हुँदा किसान र उद्योगी दुवैलाई बेफाइदा हुने, जोखिम बढेपछि चिनी उद्योग सञ्चालनको तयारीमा
• चिनी मिलहरू सञ्चालनको तयारीमा जुटे पनि धेरै किसान मूल्य निर्धारण नभई उखु नदिने पक्षमा 
• किसान र उद्योगी दुवैलाई मान्य हुने मूल्य निर्धारण गर्न खोज्दा केही समय लागेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ 
   

चिनी उद्योगीहरूले १५ पुसबाट मिल सञ्चालन गर्ने भएका छन् । मूल्य निर्धारण नभएका कारण उखु काट्न ढिलाइ भई किसान र उद्योगी दुवैलाई बेफाइदा हुने जोखिम बढेपछि मिलहरू सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेका हुन् । सरकारले उखुको मूल्य नतोकेपछि उद्योगीहरूले किसानबाट उखु लिएर क्रसिङ गर्ने र सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार पछि भुक्तानी दिने मनस्थिति उद्योगीले बनाएका हुन् । चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले १५ पुसबाट बाराको कलैयास्थित रिलायन्स सुगर मिल सञ्चालन गर्न लागेको बताए । ‘मूल्य निर्धारण भइहाल्ला कि भनेर केही समय कुरेर बसेँ, तर ढिलाइ हुन थालेपछि मैले १५ पुसबाट मिल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छु,’ अग्रवालले भने, ‘आइतबारदेखि मेसिनरीको नट–बल्टु कस्न थालेको छु । किसानलाई पनि मिल सञ्चालनबारे जानकारी दिएको छु ।’

अग्रवालको रिलायन्स सुगर मिल देशको ठूलो क्षमतामा सञ्चालित चिनी मिलमध्येमा पर्छ । सो मिलले उखुको भुक्तानीमा खासै समस्या हुन दिएको छैन । सरकारबाट उखुको मूल्य निर्धारण नभई मिल व्यवस्थापनले सञ्चालनको तयारी गरेपछि सो क्षेत्रका किसानले उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीसँग आइतबार सुझाबसमेत मागेका थिए । ‘कलैयाको रिलायन्स सुगर मिल सञ्चालन हुने भयो, उखु दिऊँ कि नदिऊँ भनेर त्यस क्षेत्रका किसान साथीहरूले सोध्नुभएको थियो,’ मैनालीले भने, ‘मैले स्वविवेक प्रयोग गर्नुस् । भुक्तानीको रकम र समयबारे यकिन गरेर निर्णय लिनुस् भनेको छु ।’

देशकै सबैभन्दा ठूला चिनी मिल एभरेस्ट सुगर मिल, महोत्तरी र सर्लाहीका इन्दुशंकर चिनी उद्योग, महालक्ष्मी सुगर मिल र अन्नपूर्ण सुगर मिलसमेत १५ पुसबाटै सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन् । उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष मैनालीले मिल सञ्चालनका लागि उद्योगीहरूले समन्वय गरिदिन आग्रह गर्दै फोन गर्न थालेको बताए । ‘उद्योगीले मिल छिटो सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो, सहजीकरण गरिदिनुस् भनेर भन्न थालेका छन्,’ मैनालीले भने ।

आइतबार मात्रै महालक्ष्मी सुगर मिल र इन्दुशंकर चिनी उद्योगको व्यवस्थापन पक्षले १५ पुसबाट मिल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको भन्दै आवश्यक छलफलका लागि बोलाएको उनले जानकारी दिए । ‘इन्दुशंकरले त कति मूल्य निर्धारण गर्दा ठीक होला, ढिलामा कति समयसम्म भुक्तानी दिँदा ठीक होला भन्नेबारे निर्णय गरौँ र किसानको बारीबाट उखु उठाउन थालौँ भनेको छ,’ मैनालीले भने, ‘हामीले प्रतिक्विन्टल ६ सय ८० रुपैयाँ मागेका छौँ । त्यसमा कति घट्न सकिन्छ भनेर छलफल गरौँला भनेको छु ।’

त्यस्तै, सर्लाहीकै गोडैता नगरपालिकामा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलले १३ पुसमा छलफलका लागि बोलाएको उनले बताए । ‘सो छलफलपछि महालक्ष्मी सुगर मिल पनि सञ्चालनको टुंगो लाग्न सक्छ,’ उनले भने । सो मिल नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय दलका उपनेता वीरेन्द्र कनौडियाको हो । किसानलाई भुक्तानी दिन सो मिलले बारम्बार ढिलाइ गर्दै आएको छ । 

चिनी मिलहरू सञ्चालनको तयारीमा जुटे पनि धेरै किसानहरू मूल्य निर्धारण नभई उखु नदिने पक्षमा देखिएका छन् । सर्लाही उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले मूल्य निर्धारण नगरी उखु दिन नसकिने बताए । ‘मूल्य निर्धारण नभई उखु दिँदा हामी तल पर्छौँ । कति मूल्यमा दिने, कति समयमा भुक्तानी लिने कुनै टुंगो हुँदैन,’ रायले भने, ‘त्यसैले मूल्य निर्धारण नहुन्जेल उखु नदिने पक्षमा छौँ ।’

उनले बारीमा रहेको उखु सुक्दै गएकोबारे चिन्ता पनि प्रकट गरे । मंसिर पहिलो सातादेखि कटान सुरु गर्नुपर्ने उखु एक महिना ढिला भइसक्दा बिस्तारै रस सुक्ने हुन्छ । रस सुक्न थालेपछि उखुको तौल कम आई किसान मर्कामा पर्छन् । त्यस्तै, रस कम भएको उखुबाट चिनीसमेत थोरै बन्ने हुँदा उद्योगीहरूसमेत पीडित बन्छन् । सरकारले समयमै मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा बारीमै उखु राख्न किसान बाध्य छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले किसान र उद्योगी दुवैलाई मान्य हुने मूल्य निर्धारण गर्न खोज्दा केही समय लागेको बताए ।

मूल्य निर्धारणमा किन ढिलाइ ? 
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा किसानको तर्फबाट प्रतिक्विन्टल ६ सय ८० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने सुझाब पेस भएको छ । तीन वर्षदेखि उखुको मूल्यमा खासै वृद्धि नभएको यो वर्ष अलि ठूलो दरमा मूल्य बढाउनुपर्ने किसानको सुझाब छ । मन्त्रालयले चिनी उद्योगीसँग पनि मूल्य निर्धारणबारे सुझाब मागेको थियो । त्यसक्रमा चिनी उद्योगीले प्रतिक्विन्टल बढीमा पाँच सय ८० रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिन सक्ने भन्दै सोभन्दा बढी मूल्य निर्धारण नगर्न दबाब दिएका छन् ।

किसान र उद्योगीले दाबी गरेको रकममा ठूलो अन्तर भएपछि मन्त्रालयले दुवै पक्ष सहमत हुने बिन्दुमा पुगेर मूल्य निर्धारण गर्न सकिरहेको छैन । किसानले भनेको मूल्य निर्धारण गर्दा उद्योगीले भुक्तानी नदिने र बक्यौतासम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुग्ने जोखिम मन्त्रालयले देखेको छ । त्यस्तै, उद्योगीको दिएको सुझाबअनुसार मूल्य निर्धारण गरे किसान प्रतिनिधिले अस्वीकार गर्ने बताइसकेका छन् । 

शून्य मूल्य राखेर उखु क्रसिङ गर्दै चिनी उद्योग
सरकारले उखुको मूल्य नतोकेपछि चिनी उद्योगहरूले शून्य मूल्य राखेर किसानको उखु खरिद गर्न थालेका छन् । उखु काट्ने समयमा मूल्य अन्योल कायम रहेकै वेला सिराहाको नरहा गाउँपालिका–३, चोहर्वास्थित हिमालय सुगर मिल्सले शून्य मूल्य राखेर किसानहरूबाट धमाधम उखु खरिद गर्न थालेको हो । उद्योगले ७ पुसदेखि शून्य मूल्यमा किसानहरूबाट उखु लिएर क्रसिङ गरिरहेको छ । सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरेपछि सोहीअनुसार किसानलाई मूल्य उपलब्ध गराउने सर्तमा उखु खरिद गरी क्रसिङ सुरु गरिएको हिमालय सुगर मिल्सका महाप्रबन्धक अवधकिशोर यादवले जानकारी दिए ।

मिल्सले यस वर्ष १३ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेको महाप्रबन्धक यादवले बताए । ‘पछिल्लो वर्ष सिराहाका विभिन्न ठाउँका किसानबाट खरिद गरिएको ६ लाख र धनुषाका किसानबाट खरिद गरिएको पाँच लाख गरी ११ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘एक सिजनमा मिल्सले करिब सवा लाख क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्दै आएको छ । ’ उनका अनुसार गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४४ रुपैयाँ कायम रहेकोमा मिल्सले उखुको ढुवानीमा किसानलाई दूरीका आधारमा बढीमा ६५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल उपलब्ध गराएको बताए । ‘सवारीसाधनको इन्धनको मूल्य बढेकाले यसपल्ट ढुवानीका लागि १० रुपैयाँसम्म थप गर्ने योजना छ,’ उनले भने ।