गैरसरकारी संस्था महासंघले १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। महासंघले १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि आज उक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो। बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर उक्त घोषणापत्र गैससले सार्वजनिक गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष राम प्रसाद सुवेदीले गैससले खबरदारी, साझेदारी र पहरेदारी गरेको बताए। उनले सरकारीले गैर–सरकारी संस्थाहरूलाई काम गर्ने पर्याप्त क्षेत्र र स्रोत नदिएको उनको गुनासो छ। उनले भने, ‘सरकारले गेर–सरकारी संस्थाहरूलाई निकै कसेको छ, कम्पनी जस्तै ठानेर राजस्व उठाउँछ तर उनीहरुले गरेको सेवामुखी कार्यलाई चासो दिँदैन।’
उनले हालसम्म तीनवटा निर्देशनसँगै गैर सरकारी संस्था निर्देशित भएको बताए। तर गैसस सम्बन्धी पर्याप्त कानुनको समेत अभाव देखिएको उनको भनाई छ। हाल सामाजिक विकास सम्बन्धी बनेको ऐनले गैर सरकारी संस्थालाई समेट्ने भएपनि उक्त ऐन लागु हुन सकेको छैन। उनका अनुसार हाल गैससको संख्या बढ्दै गइरहेको छ तर उनीहरुले काम गर्नको लागि स्रोत पाएका छैनन्। तीन तहका सरकार बनेपछि गैर सरकारी संस्थालाई स्रोत जुटाउन झन् कठिन भएको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए।