मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ पौष ४ आइतबार
  • Thursday, 19 December, 2024
फाइल फोटो ।
२o७८ पौष ४ आइतबार १४:२९:oo
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन प्रदेश २ को अधिवेशन सक्नैपर्ने बाध्यतामा कांग्रेस

अधिवेशनको ६ र ७ लाई तोकियो

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७८ पौष ४ आइतबार १४:२९:oo

नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन प्रदेश २ को अधिवेशन सक्नैपर्ने बाध्यता देखिएको छ। सातमध्ये ६ प्रदेशमा यसअघि नै अधिवेशन सम्पन्न भए पनि प्रदेश २ को अधिवेशन सम्पन्न नहुँदा कांग्रेसलाई यो बाध्यता आइलागेको हो। माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका कारण कांग्रेसलाई त्यसअघि नै अधिवेशन सम्पन्न गरेर दल दर्ता अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि पुस १० भित्र दल दर्ताका लागि आह्वान गरिसकेको छ। आयोगले १९ राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निवार्चन गर्दै छ।
  
यससँगै कांग्रेसले यसअघि स्थगित प्रदेश २ अधिवेशनको कार्यतालिका पुस ६ र ७ का लागि तय गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय  निर्वाचन समितिका अनुसार पुस ६ गते मनोनयन र पुस ७ मा  निर्वाचनको कार्यतालिका तय भएको छ। निर्वाचन समिति संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका कारण पनि अधिवेशन सक्नैपर्ने बाध्यताका कारण अधिवेशन हुन लागेको जानकारी दिए।

 

केही स्थानमा क्षेत्रीय अधिवेशनहुन नसकेपनि अब अब प्रदेश २ को अधिवेशन रोकिँदैन। राष्ट्रियसभा निर्वाचनका कारण हामीलाई अधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ। 

‘केही स्थानमा क्षेत्रीय अधिवेशन हुन नसके पनि अब प्रदेश २ को अधिवेशन रोकिँदैन। राष्ट्रियसभा निर्वाचनका कारण हामीलाई अधिवेशनगर्नैपर्ने बाध्यता छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने,‘पुष ६ गते मनोनयन र पुष ७ मा  निर्वाचनको कार्यतालिका तय भएको छ। क्षेत्रीय अधिवेशन हुन नसके थाती राखेर पनि निर्धारित कार्यतालिकाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ।’ 

निर्वाचन आयोगले १० पुषभित्र संघ र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रमाण पेस गर्न नसके त्यो दल निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुने बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले समयभित्र अधिवेशन सम्पन्न भएको प्रमाण आयोगमा पेस गर्नेपनै संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए। ‘हामीले सबै दलहरुलाई जानकारी गराईसकेका छौँ। कांग्रेसले पनि यसबारे जानकारी लिएको थियो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संविधानमा लेखेबमोजिम संघ र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको हुनुपर्छ। अन्यथा त्यो दल निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुन्छ।’ अधिवेशन सम्पन्न गर्न कार्तिक २८ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले रमेश रिजाललाई संयोजक तोकको छ। यसअघि ६ प्रदेशमा भने  कार्यतालिकाअनुसार मंसिर १६ देखि १८ सम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचन समितिले अधिवेशनका लागि प्रल्हाद गौतम, अरुणकुमार यादब र विनयकुमार सिंहलाई निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटाइएको जानकारी दिएको छ।

क्षेत्रीय अधिवेशन नै बाँकी
निर्वाचन समितिका अनुसार सर्लाहीको ४ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र ८ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन हुन सकेको छैन। प्रदेश २ का ८ जिल्लामा ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। त्यस्तै, महोत्तरी क्षेत्र नं ३ को अधिवेशन र बारा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २(ख) को प्रदेश अधिवेशन हुन सकेको छैन।

समयभित्र अधिवेशनसम्पन्न भएको प्रमाण आयोगमा पेस गर्नेपनै हुन्छ। हामीले सबै दलहरुलाई जानकारी गराईसकेका छौँ। कांग्रेसले पनि यसबारे जानकारी लिएको थियो। संविधानमा लेखेबमोजिम संघ र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको हुनुपर्छ। अन्यथा त्यो दल निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुन्छ।


संवैधानिक बाध्यता 
संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४(ख) मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ भन्ने व्यवस्था छ। जसकारण कांग्रेसले केन्द्र र प्रदेशका पदाधिकारीको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। उपधारा ४(ख) मा पाँच वर्षमा विशेष परिस्थितिका कारण महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसके ६ महिनाको थप समय पाउने व्यवस्था छ।

कांग्रेसको हकमा संविधानको व्यवस्थाअनुसारको साढे पाँच वर्षको अवधि भदौ २३ मा सकिएको थियो। समयमै महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्दा कांग्रेसको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। कांग्रेसले भदौ १८ बाट महाधिवेशन सुरु भएर मंसिर १३ मा सम्पन्न हुने गरी कार्यतालिका ल्याएको थियो र यसबारेको जानकारी भदौ २३ मा निर्वाचन आयोगलाई गराएको थियो। तर, त्यसपछि पनि पटकपटक कार्यतालिका परिवर्तन गरेको थियो। कांग्रेसले आयोगलाइ कोरोना महामारीका कारण समयमै महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेको कारण देखाएको थियो। आयोगले सोही जानकारीलाई आधार मानेर कानुनी प्रश्न नरहेको बताउँदै आएकोे छ। आयोगले व्यवस्थाबमोजिम संविधानको धारा २७१ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम पुष १ गतेदेखि पुष १० भित्र दल दर्ताको लागि सूचना आह्वान गरिसकेको छ। सूचनामा संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन भएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।