न्यून बिजकीकरण हटाउन आफ्नै ब्रान्डमा सामान आयात गर्न दिनुपर्ने माग

व्यवसायीको दाबी– विदेशी ब्रान्डको नक्कली सामान आयात गर्दा न्यून बिजकीकरण भयो, आफ्नै ब्रान्डमा आयात गर्न कानुनी मान्यता दिइए गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने र न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान हुन्छ

आफ्नै ब्रान्डमा सामान आयात गर्न दिने हो भने न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान हुने सुझाब उद्योगी–व्यवसायीले दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ को प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो सुझाब दिएको हो । न्यून बिजकीकरणका कारण राज्य मात्रै होइन, असल काम गर्ने व्यवसायी पनि पीडित भएको उद्योगी–व्यवसायीले बताएका छन् ।  

 ‘विदेशी ब्रान्डको नक्कल गरी उत्पादित सामान जति सस्तोमा मुलुकमा भित्र्याउन सक्यो, त्यति धेरै बिक्री गर्न सकिन्छ भनेर आयातकर्ताले न्यून बिजकीकरण गर्ने गरेका छन्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आयातकर्तालाई आफ्नै ब्रान्डमा सामान आयात गर्न कानुनी मान्यता दिइयो भने उनीहरूले मूल्यमा भन्दा पनि गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, जसले न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधानतर्फ जानेछ ।’ 

आयातकर्ताले आफ्नै ब्रान्डमा सामान आयात गर्न पाए भने उपभोक्तलाई समेत ब्रान्डका आधारमा असल अथवा कमसल मालसामानको छनोट गर्न सजिलो हुनेछ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा हुन्डीको कारोबारलाई समेत निरुत्साहित गर्न सकिने उद्योगीहरूको सुझाब छ । हाल मुलुकमा उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई मात्रै आफ्नै ब्रान्डमा सामान उत्पादन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भन्सारको सन्दर्भ मूल्य बढी भएका कारण अत्यधिक बिजकीकरण
भन्सार कार्यालयले आयातीत मालसामानको वास्तविक बिलबिजक मूल्यलाई मान्यता नदिई सन्दर्भ मूल्यअनुसार कर असुल गर्दा उच्च बिजकीकरण हुने गरेको पनि उद्योगीहरूले बताएका छन् । ‘बिजक मूल्यले मान्यता नपाएको खण्डमा नियमित दरमा थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त कर (जरिवाना)समेत असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ, सो अतिरिक्त जरिवानाबाट जोगिन प्रायः आयातकर्ताले भन्सारको सन्दर्भ मूल्यसित मिल्ने गरी अत्यधिक बिजकीकरण गर्न बाध्य भएका छन्,’ महासंघको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । त्यसरी अत्यधिक बिजकीकरण गर्नुपर्दा आयातकर्ताले बाध्यतावश तिर्नुपर्ने वास्तविक रकमभन्दा बढी रकम विदेश पठाउनुपर्ने र हुन्डीको माध्यमबाट पुनः झिकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि उद्योगीहरूको भनाइ छ । 

उधारो बिक्री कानुन आवश्यक
उद्योगीहरूले मुलुकमा उधारो बिक्री कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । उद्योगी–व्यवसायीले उधारोमा बिक्री गरेको सामानको भुक्तानी खतरामा नहोस् भन्ने हेतुले यस्तो कानुन बनाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका हुन् । ‘बैंकहरूको लगानी सुरक्षा गर्न संरक्षणात्मक कानुन बनेका छन्, तर व्यावसायिक प्रतिष्ठानले उधारोमा बिक्री गरेको सामानबापतको रकम डुब्न नदिन त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन, जसले लगानी डुबेर कतिपय प्रतिष्ठानहरू दिवालियासमेत भएका छन्,’ प्रदेश २ उद्योग वाणिज्य महासंघले भनेको छ, त्यसका लागि उधारो बिक्री कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ । 

नगद बोक्दैमा गैरकानुनी हुने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण 
बाटोमा नगद रुपैयाँ बोकेर हिँड्दैमा त्यसलाई गैरकानुनी मान्दै पक्राउ गर्ने कुरा त्रुटिपूर्ण रहेको महासंघले बताएको छ । ‘गाउँघरतिर उधारोबापतको रकम नगदमै संकलन गरेर ल्याउनुपर्छ, व्यवसायमा नगदमै कारोबार गर्नुपर्ने अन्य व्यावहारिक समस्या पनि हुन्छन्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसो हुँदा रकम लिएर ओहोर–दोहोर गर्दा के–कस्ता प्रामाणिक दस्तावेज साथमा राख्नुपर्ने हो, त्यसको निर्देशिका राज्यले जारी गर्नुपर्नेछ ।’ 

त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा सम्पूर्ण कागजपत्र र लाइसेन्स लिएर व्यापार गर्दा पनि राज्यका निकायले जफत गर्ने गरेकोमा महासंघको २ नम्बर प्रदेशले विरोध गरेको छ । ‘सम्पूर्ण लाइसेन्स, बिलबिजक, भिसिटिएस कागजात हुँदाहुँदै पनि भारततिर लैजान खोजिएको अनुमानका आधारमा बाटो वा पसल गोदामबाटै मालसामान जफत गरिन्छ,’ प्रदेश २ का पर्यटन समितिका सहसभापति सञ्जय अग्रवालले भने, ‘साँच्चै तस्करी भएर भारत सामान जान लागेको छ भने सिमानामा सामान समात्नुपर्छ, आशंकाका आधारमा पसल वा गोदामबाट जफत गर्नु अनुचित हो ।’ 

एक सयमाथिको भारतीय मुद्रा बोकेका आधारमा पर्यटकलाई नै समातिन्छ
एक सय भारुभन्दा माथिको नोट बोकेका आधारमा सिमानामा भारतीय पर्यटक तथा भारतमा काम गर्ने नेपालीलाई समातेर कैद गर्नु अनुचित रहेको पनि प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ । ‘नेपालमा पर्यटक धेरै आऊन् भनेर हामी नै आह्वान गर्छौँ, तर उनीहरूलाई सीमाबाट प्रवेश गर्दा गर्दै समातेर थुनिन्छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘त्यस्तै समस्या भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारको हकमा पनि छ । उनीहरूमध्ये धेरैलाई पाँच सय र दुई हजार भारुका नोट नेपालमा अवैध भन्ने थाहै हुन्न, यता आउन खोज्दा सरकारले जफत गरेर थुनिदिन्छ ।’ त्यसो हुँदा त्यस्ता नोट साट्न सिमानामा सटही काउन्टर राख्नुपर्ने वा निश्चित सीमासम्म ती नोटको प्रचलन गराउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । 

प्रदेश २ का उद्योगी–व्यवसायी काठमाडौंमा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठको नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री, गभर्नर, उद्योग सचिवलगायत उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गरेको छ ।

टोलीसँग शनिबार आयोजित एक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गणेश लाठले कर फर्स्योट आयोग गठन गरी पुराना, नसुल्झेका विवादहरू सल्टाउनुपर्ने बताए । ‘यसअघिको कर फस्र्योट आयोगमा समस्या देखियो भन्दैमा अब कहिल्यै पनि त्यस्तो आयोग गठन नै नगर्ने विषय ठीक होइन,’ उनले भने । त्यस्तै राजस्व परामर्श समितिमा पनि निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका हुनुपर्नेमा त्यसलाई घटाउँदै लगिएको उनले बताए । राज्यले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नै नगर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका परिवहन समितिका पूर्वसभापति अशोक टेमानीले मुलुकको सीमा व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या रहेको बताए । हामीलाई सीमा नै चाहिँदैन भने बन्द गरौँ, होइन भने त्यो सहज हुनुपर्छ । मुलुकमा चाहिने मालवस्तु मात्रै होइन, विदेशी पर्यटक र नेपाली नागरिकहरू ओहोरदोहोर गर्ने सीमा नै अस्तव्यस्त हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य रहेको उनको भनाइ छ । 

महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुबोध गुप्ताले सीमा क्षेत्रको व्यवसायलाई बचाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई नेपाल तथा भारत दुवैतर्फका निकायले दुःख दिएका छन्,’ उनले भने । देशबाट बाहिर जाने जनशक्तिलाई यहीँ रोक्न कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने तथा करार खेतीलाई बढावा दिनुपर्ने उनले बताए । ‘सिँचाइको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्र तयार छ, बिउ, मलको व्यवस्था तथा मन्डी बनाइदिनसमेत तयार छ, सरकारले करार खेतीको कानुन ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले उद्योगीहरूलाई ब्याजदर कम हुनुपर्ने बताए । 

बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार शाहले बन्द रहेका छोटी भन्सारहरूलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताए । नेपाल युवा उद्यमी मञ्च वीरगन्जका अध्यक्ष अनुपकुमार अग्रवालले स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न सरकारले छुट्याएको बजेट प्रदेशमा पनि पठाउनुपर्ने बताए । जितपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सञ्जय शाहले बारा–पर्सालाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गरिनुपर्ने बताए । ‘सिमरा एयरपोर्टमा थोरै सुविधा थप्ने हो भने क्षेत्रीय एयरपोर्ट बनाउन सकिन्छ, पटना उडान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

उद्योगी प्रदीप केडियाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समस्या हुँवा व्यापारिक क्षेत्र पीडित बनेको बताए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले २० वर्ष दीर्घकालीन औद्योगिक नीति आवश्यक रहेको बताए । ‘श्रम ऐनमा समस्या छ, पूर्ण कार्यान्वयन हुने हो भने कुनै उद्योग चल्दैनन्,’ उनले भने ।