पूर्ववर्ती सरकारको नियुक्ति उल्ट्याउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वाेच्चको आदेश

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति उल्ट्याउने निर्णयमा सर्वाेच्च अदालतले तत्कालका लागि रोक लगाइदिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीलाई बर्खास्त गरी १८ असोजमा माधवबहादुर कार्कीलाई मनोनीत गरेको थियो । तर, सर्वाेच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको बुधबारको एकल इजलासले ‘अध्यक्षमा मनोनयनसम्बन्धी निर्णय यथास्थितिमा राख्न’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

२१ वैशाखमा अध्यक्षमा नियुक्त भएका ओली ‘आफ्नो पदावधि पाँच वर्ष रहे पनि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा हटाइएको’ भन्दै सर्वाेच्च पुगेका थिए । सो मुद्दामा सर्वाेच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘निवेदक (ओली)लाई २१ वैशाख ०७८ मा कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरिएको र उक्त पदको पदावधि पाँच वर्ष भनी उल्लेख (राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९) भएको देखिँदा अन्तरिम आदेशको छलफल भई सोको टुंगो नलागेसम्म अध्यक्ष मनोनयन गरिएको विषय मिति १८ असोज २०७८ को पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय यथास्थितिमा थप कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

सर्वाेच्चले दुवै पक्षलाई २८ मंसिरमा छलफलका लागि डाकेको छ । साथै, १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि कार्कीलाई निर्देशन दिइएको छ । कोषका संरक्षकसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई पन्छाएर राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहेका ओलीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए ।