१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
पुनर्निर्मित काष्ठमण्डप । तस्बिर : संजित परियार/नयाँ पत्रिका
शान्ति तामाङ काठमाडौं
२०७८ मङ्सिर १७ शुक्रबार १०:३७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण विवादमा

Read Time : > 2 मिनेट
शान्ति तामाङ, काठमाडौं
२०७८ मङ्सिर १७ शुक्रबार १०:३७:००

गोरखनाथको सक्कली मूर्तिलाई नयाँ नक्कली प्रतिमाले प्रतिस्थापन गरिएको भन्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र युनेस्को कार्यालयलाई पत्र बुझाइयो, प्राचीन मूर्तिलाई नै काष्ठमण्डपमा राख्न माग

प्राचीन गोरखनाथको मूर्तिलाई नयाँ मूर्तिले प्रतिस्थापन गरेको भन्दै काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा नयाँ विवाद देखिएको छ । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गरी हस्तान्तरणको चरणमा पुगेका वेला फेरि विवाद देखिएको हो । 

अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबेगर गरिएको कार्य गैरकानुनी हो : सञ्जय अधिकारी, अधिवक्ता तथा सम्पदा अभियन्ता

काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटनको तयारी हुने सुनेर खुसी हुन नपाउँदै गोरखनाथको सक्कली मूर्तिलाई नयाँ नक्कली प्रतिमाले प्रतिस्थापन गरिएको जानकारीले स्तब्ध बनायो, यो रोकिनुपर्छ । विश्व सम्पदा तथा संरक्षित क्षेत्रजस्तो संवेदनशील ठाउँमा कानुनबाट अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबेगर गरिएको कार्य स्वेच्छाचारी तथा गैरकानुनी रहेको हाम्रो बुझाइ छ । 

अधिवक्ता तथा सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारीसहित २१ जनाको समूहले अन्तरपुस्ता समन्याय साथै संरक्षणको सर्वमान्य सिद्धान्तप्रतिकूल हुने गरी गोरखनाथको मूर्ति परिवर्तन गरिएको र चार गणेशलाई बेवारिसे अवस्थामा राखिएको भन्दै प्राचीन मूर्तिलाई काष्ठमण्डपमा राख्न माग गरेका छन् । उनीहरूले काष्ठमण्डपमा गरिएको कार्य विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९७२, नेपालको संविधानको धारा २७ र ३२ तथा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ लाई नै प्रभावहीन पारेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, युनेस्कोलगायतलाई पत्रसमेत पठाएका छन् ।

‘काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटनको तयारी हुने सुनेर खुसी हुन नपाउँदै गोरखनाथको सक्कली मूर्तिलाई नयाँ नक्कली प्रतिमाले प्रतिस्थापन गरिएको जानकारीले स्तब्ध बनायो । यो रोकिनुपर्छ,’ अधिवक्ता तथा सम्पदा अभियन्ता अधिकारीले भने, ‘विश्व सम्पदा तथा संरक्षित क्षेत्रजस्तो संवेदनशील ठाउँमा कानुनबाट अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृतिबेगर गरिएको कार्य स्वेच्छाचारी तथा गैरकानुनी रहेको हाम्रो बुझाइ छ ।’ अधिकारीका अनुसार युनेस्कोले छानबिन गर्ने बताइसकेको छ । 

समितिका सचिव गौतम डंगोल भने यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘सञ्जयजीहरूले के भन्नुभएको हो, हामीसम्म आइपुगेको छैन । मूर्ति परिवर्तनकै कुरा गर्ने हो भने त हामीले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका क्रममा काठ, इँटा, ढुंगा धेरै कुरा परिवर्तन गरेका छौँ नि,’ सचिव डंगोलले भने ।

सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिविना राखियो मूर्ति
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा ३ (ख) अनुसार सार्वजनिक प्राचीन स्मारकको स्वामित्व पुरातत्व विभागमा रहनेछ । त्यस्ता सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णाेद्धार पुरातत्व विभागले गर्नेछ । दफा ३ (घ)ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारकस्थल तथा पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण पुरातत्व विभागले गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । जसका कारण अभियन्ता अधिकारीसहितको टोलीले नेपालको संविधानको धारा २७ ले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हक प्रयोग गरी गोरखनाथ तथा चार गणेश परिवर्तन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ–छैन भनी विभाग र हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डासँग जानकारी माग गरेका थिए । त्यसबारे कुनै पनि माग भई नआएको र स्वीकृतिसमेत प्रदान नगरिएको जानकारी प्राप्त भएको अधिकारीले बताए । 

मूर्ति परिवर्तन गर्नु नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको धारा २६ र धारा ३२ समेत प्रतिकूल रहेको साथै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा १२ (ग) मा कुनै पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानि–नोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगोबमोजिमको रकम असुलउपर गरी पाँच हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य, तर अझै पुनर्निर्माण हुँदै
३१ वैशाख ०७५ बाट औपचारिक रूपमा पुनर्निर्माणको काम थालिए पनि करिब आठ महिनापछि मात्र पुनर्निर्माण समितिले काष्ठमण्डपको चारवटा थाम राखेपछि पुनर्निर्माणले मूर्तरूप लिएको थियो । तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यअनुसार गत असारमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण समितिले थप समय पाएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका र काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानबीच भएको चारपक्षीय सम्झौताअनुसार काम सुरु हुन लागेको थियो ।