सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ । प्राप्ति नियमित भइरहे पनि खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिन थालेको हो ।  वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेका वेला सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिनु उचित नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा अहिले सरकारी ढुकुटीमा दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसरी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएर बस्दा एकातर्फ आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने तथा अर्कातर्फ वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिने उनीहरूको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारी खातामा दुई खर्ब ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सञ्चिति थियो । असोज मसान्तयता हालसम्म सरकारले एक खर्ब १४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ भने ८९ अर्ब ४० करोड खर्च गरेको छ । असोज मसान्तयता सरकारी खातामा २४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ थपिएको देखिन्छ । असोज मसान्तयताको प्राप्ति र खर्चलाई मिलान गर्दा हालसम्म सरकारी खातामा दुई खर्ब ६३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सञ्चिति रहेको देखिन्छ । 

सरकारले खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमा पैसा थुप्रने प्रवृत्ति राम्रो नभएको अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘सरकारले लक्ष्य र आवश्यकताअनुसार खर्च गरिरहेका वेला सरकारी ढुकुटी भरिभराउ हुन्थ्यो भने त्यो राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, अर्थतन्त्र ओरालो लागेका वेला, बेरोजगारी बढिरहेका वेला र पुनरुत्थानका काम गर्नुपर्ने वेला खर्च नगरी ढुकुटीमा पैसा थुपार्नु ठीक होइन ।’

अहिलेको वेला सरकारले निजी क्षेत्रबाट हुने विलासिताका खर्चलाई समेत निरुत्साहित गर्दै सरकारी चालू खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च भने बढाउनुपर्ने उनको सुझाब छ । ‘अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तुलन छैन, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव छ, यस्तो वेला सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका खर्चमा सन्तुलन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा सरकारले विलासिताका वस्तुको आयात र उपभोग निरुत्साहित गर्नुपर्छ, चालू खर्च घटाउनुपर्छ र पुँजीगत खर्च भने उच्चदरमा बढाउन सक्नुपर्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रितेश शाक्यले पनि खर्च नभई सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रनु उचित नभएको स्वीकार गरे । सरकारले खर्च गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै निजी क्षेत्रमा समेत आत्मविश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सामान्यतः बचत हुनु राम्रो हो । व्यक्तिको तवरमा बचत हुनु राम्रो हो । आवश्यक र लक्ष्यअनुसार खर्च भइरहेको अवस्थामा सरकारी ढुकुटी बचतमा हुनु पनि राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर, लक्ष्यअनुसार खर्च पनि नहुने र ढुकुटी पनि बचतमा हुने प्रवृत्ति ठीक होइन ।’ सरकारले प्राप्ति र खर्चको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । 

अहिले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य साधनको अभाव हुनुका विभिन्न कारणमध्ये सरकारी खर्च प्रवृत्तिसमेत भएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘सरकारी खातामा पैसा थुप्रिएको छ, यता बैंकिङ प्रणालीमा अभाव भएर ब्याज बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको पैसा वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएमा अहिलेको समस्या कम हुन्थ्यो, यस विषयमा सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौँ ।’

सरकारी ढुकुटीमा मौज्दात बढ्दै गए पनि सरकारी खर्चको प्रवृत्ति भने निराशाजनक रहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिना पुग्दा पुँजीगत खर्च भने ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुन सकेको देखिन्छ । सोमबारसम्म सरकारले २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जुन कुल पुँजीगत बजेट चार खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोडको ५.२९ प्रतिशत हुन आउँछ । 

सरकारी खातामा पैसा थुप्रिएको छ, वित्तीय प्रणालीमा अभाव छ
भुवन दाहाल सिइओ, सानिमा बैंक
अहिले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य साधनको अभाव हुनुका विभिन्न कारणमध्ये सरकारी खर्च प्रवृत्तिसमेत एक हो । उता सरकारी खातामा पैसा थुप्रिएको छ, यता बैंकिङ प्रणालीमा अभाव भएर ब्याज बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको पैसा वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएमा अहिलेको समस्या कम हुन्थ्यो, यस विषयमा सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौँ । पुस मसान्तमा बैंकिङ प्रणालीबाट ४०–५० अर्ब रुपैयाँ राजस्वका रूपमा सरकारी खातामा जाने देखिन्छ । यसले तरलताको संकट झनै गहिरिन सक्छ । त्यसैले सरकारले खर्च बढाउनुको विकल्प छैन, तरलताको समस्या भइरहेको अहिलेको अवस्थामा पुस मसान्तले झन् स्ट्रेस दिनेछ, त्यसलाई रोक्न सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ । 

बैंकरलाई पुसको चिन्ता
पुसमा राजस्वका लागि सरकारको खातामा अझ बढी रकम जाँदा त्यसले लगानीयोग्य साधनमा चाप थप्ने देखिएको छ । यस्तो वेला सरकारले खर्च गरेन भने लगानीयोग्य साधनमा अझै समस्या पर्ने अर्थविद् थापाको भनाइ छ । लगानीयोग्य तरलता अभावको चाप खेपिरहेका बैंकहरूलाई आउँदै गरेको पुस मसान्तले अझ चिन्ता बढाएको छ । पुस मसान्तमा बैंकिङ प्रणालीबाट ४०–५० अर्ब रुपैयाँ राजस्वका रूपमा सरकारी खातामा जाने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल बताउँछन् । यसले तरलताको संकट झनै गहिरिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले सरकारले खर्च बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘तरलताको समस्या भइरहेको अहिलेको अवस्थामा पुस मसान्तले झन् स्ट्रेस दिनेछ, त्यसलाई रोक्न सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ ।’ 

पुसबाट पुँजीगत खर्चले गति लिनेछ
रितेश शाक्य प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
सामान्यतः बचत हुनु भनेको राम्रो हो । व्यक्तिको तवरमा बचत हुनु राम्रो हो । आवश्यक र लक्ष्यअनुसार खर्च भइरहेको अवस्थामा सरकारी ढुकुटी बचतमा हुनु पनि राम्रो हो । तर, लक्ष्यअनुसार खर्च पनि नहुने र ढुकुटी पनि बचतमा हुने प्रवृत्ति ठीक होइन । अहिले सरकारले प्राप्ति र खर्चको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरी नै रहेको छ । सरकारले खर्च गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै निजी क्षेत्रमा समेत आत्मविश्वास बढ्छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले नियमित खर्च गराउने तथा असारमा हुने खर्चको लोड कम गर्ने नीति लिएको हो । तर, ट्र्याक गर्दा खर्चको अवस्था सन्तोषप्रद छैन । हामीले आर्थिक वर्षको सुरुका चार–पाँच महिना खर्च हुन नसक्ने र असारमा मात्रै खर्च हुने प्रवृत्ति फेर्ने प्रयास गरेका हौँ, तर त्यो पूरा हुन सकेको छैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा खर्च बढाउने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेका छन्, पुसबाट खर्चले गति लिने आशा गरेका छौँ । टेन्डरलगायतका प्रक्रियाहरू लगभग सकिइसकेका कारण अब पुसबाट पुँजीगत खर्चले गति लिने विश्वास छ । 

सरकारले खर्च बढाएन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन
नरबहादुर थापा अर्थविद् 

सरकारले खर्च पनि गरिरहेको छ र बचतमा छ भने त्यो राम्रो कुरा हो । पुँजीगत खर्च आवश्यकताअनुसार र लक्ष्यअनुसार भइरहेको अवस्थामा पनि ढुकुटी भरिभराउ हुनु भनेको अर्थतन्त्र ठीक गतिमा छ भन्ने नै हो । तर, खर्च नहुने र ढुकुटीमा मात्रै पैसा थुप्रेर बस्ने अवस्थाचाहिँ ठीक होइन । मन्दीका वेला सरकारले घाटा बजेटको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भने आर्थिक गतिविधि बढिरहेका वेला सरकार बचतमा जानुपर्छ ।

अहिले अर्थतन्त्र चुनौतीमा छ, बेरोजगारी बढेको छ, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्नेछ, यस्तो वेला पैसा थोपर्ने भन्दा पनि खर्चको सन्तुलन गराउनुपर्छ । खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको छ । यस्तो वेला संकट पनि आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रबाट हुने विलासीको आयात र उपभोगलाई निरुत्साहित गर्ने, सरकारी चालू खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने काम गर्नुपर्छ ।