• वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव हुने मात्रै होइन, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेपछि आयातमा कडाइ गर्न थालियो 
• विदेशबाट आउँदा ५० ग्रामसम्म सुन ल्याउनेमाथि कडाइ हुँदै, चाँदीको भन्सार बढ्यो, केराउ, मरिच, छोकडा आयातको बन्देजलाई निरन्तरता

उच्च व्यापार घाटा तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयात रोक्न तथा निरुत्साहित गर्न थालेको छ । उच्च आयातका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलता अभाव हुने मात्रै नभई भुक्तानी सन्तुलन र चालू खाता घाटासमेतमा चाप परेपछि सरकारले आयात निरुत्साहनको नीति लिएको हो ।

खासगरी विलासिताका रूपमा हेरिएका वस्तुहरू जस्तै, सुन, चाँदी, महँगा गाडीलगायतका आयातलाई निरुत्साहित गर्न थालिएको छ । यसअघि केराउ, मरिच, छोकडालगायतका आयातमा लगाइएको बन्देजलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । ‘आयात नियन्त्रण गर्ने होइन, तर मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई समेत ध्यान दिई केही वस्तुहरूमा नियमन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने ।

भन्सार विभागले बुधबार सूचना प्रकाशन गर्दै विदेशबाट फर्किएका यात्रुले ल्याउने सुनमा कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । विद्यमान कानुनअनुसार विदेशबाट फर्किएका यात्रुले ५० ग्राम तौलसम्मका गरगहना ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । तर, विभागले राजस्व छल्ने नियतले सुन ल्याएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘विदेशबाट फर्केका यात्रुले सुनको स्पष्ट घोषणा नगरिएको तथा सुनलाई गहना भनी घोषणा गरी राजस्व छल्ने गरेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ,’ विभागको सूचनामा उल्लेख छ, ‘कसैले स्पष्ट घोषणा नगरी राजस्व छल्ने नियतले सुन साथमा ल्याएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सबैमा सूचित गरिन्छ ।’ 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार स्वदेश फर्कंदा उनीहरूलाई भरियाका रूपमा प्रयोग गरी ५० ग्राम सुन पठाउने गरिएको देखिएकाले त्यसमा निगरानी गर्न खोजिएको अर्थसचिव मरासिनीले बताए । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले १९ असोजमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी चाँदीको भन्सारदर बढाइसकेको छ । 

चाँदीको आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेको र नेपालमा आयात भई भारत तस्कर हुने भन्दै मन्त्रालयले भन्सारदर बढाएको हो । जसअनुसार प्रति १० ग्राम एक सय सात रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यसअघि चाँदीको भन्सारदर प्रति १० ग्राम ८५ रुपैयाँ रहेको थियो । भन्सार दर बढाएपछि चाँदीको आयात करिब ५० प्रतिशतले घटेको अर्थसचिव मरासिनीले बताए ।  

उच्च आयात र त्यसबाट शोधनान्तर एवं विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको असरका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पटक–पटक छलफल भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । सोहीअनुसार कतिपय वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । आवश्यकताअनुसार विलासिता र अनावश्यक वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले सोहीअनुसार व्यापार उपकरणहरू अपनाइरहेको उनले बताए । 

आयात ६४ प्रतिशतले बढ्दा सर्वत्र चाप
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा चार खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६३.७३ प्रतिशतले बढी हो । आव ०७७/७८ को पहिलो तीन महिनामा दुई खर्ब ९२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भएको थियो । खासगरी आर्थिक गतिविधि तथा खपत बढ्दै जाँदा आयात उच्चदरमा बढेको हो । तर, उच्चदरको आयातले अर्थतन्त्रमा सर्वत्र चाप पारेको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको कमी गराउनदेखि शोधनान्तर र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पार्नसमेत उच्चदरको आयातले भूमिका खेलेको छ । 

साढे पाँच खर्बको व्यापारमा चार खर्ब घाटा 
असोज मसान्तसम्ममा नेपालले कुल पाँच खर्ब ४३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ६८.१३ प्रतिशतले बढी हो । कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ८८.०३ प्रतिशत रहेको छ । आयात उच्चदरमा बढेपछि नेपालको व्यापार घाटासमेत चुलिएको छ । तीन महिनामा नेपालले कुल चार खर्ब १३ अर्बको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ, जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ५८.२८ प्रतिशतले बढी हो । 

हालै अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अर्थमन्त्री र बैंकरबीचको छलफलमा समेत आयात निरुत्साहित गर्ने कुरा उठेको थियो । बैंकरहरूले आयात निरुत्साहित गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाब दिएका थिए । 

तर, निजी क्षेत्रले भने आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यमा जोड नदिन दबाब दिँदै आएको छ । आयात निरुत्साहित गर्दा सरकारको राजस्वमा समेत चाप पर्ने तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने भन्दै त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को कार्यक्रममा बोल्दै आयात निरुत्साहित गर्ने भन्दा पनि अन्य विकल्प खोज्न आग्रह गरेका थिए । ‘कसरी निर्यातलाई बढाउन सकिन्छ ? कसरी पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छौँ ? कसरी वैदेशिक रोजगारीलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ ? विदेशी लगानी कसरी नेपालमा ल्याउन सक्छौँ ? यतातर्फ सोचौँ,’ उनले भनेका थिए, ‘सरकारी खर्चसमेत बढाऔँ ।’