नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा थप कडाइ गरिने भएको छ। गृह मन्त्रालयमा सोमबार अपराह्न बसेको नेपाल सरकारको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले नाकाहरूमा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो। भारतीय नाकाबाट अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको संख्या बढेको भन्दै सुरक्षा समितिले आकस्मिक बैठक राखेको थियो। 

मुख्य नाकाहरूमा कडाइ भए तापनि लुकीछिपी आउने विदेशीको संख्या बढ्न थालेपछि समितिले बैठक डाकेको गृहले जनाएको छ। बैठकमा सबै निकाय तथा मन्त्रालयहरूले अवैध रूपमा नेपाल छिर्ने विदेशीलाई रोक्नका लागि आ–आफ्नो रणनीति तयार पारेर गृहकार्यमा लैजानेबारे पनि छलफल भएको गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार पछिल्लो समय अवैध रूपमा अफगान नागरिकहरू प्रवेश गर्दै आइरहेका छन्। प्रहरीले चेकजाँचका क्रममा फाट्टफुट्ट पक्राउ गरिरहेको छ। ‘सीमा नाकामा थप कडाइ गर्नेबारे बैठकमा छलफल चलेको थियो,’ उनले भने, ‘यसबाहेक कोरोना रोकथामको विषयमा पनि छलफल भएको छ।’ 

उनले कोरोना संक्रमणदर बढिरहे तापनि भिडभाडजन्य गतिविधि र चहलपहल बढेको भन्दै यस विषयमा पनि छलफल चलेको जानकारी दिए। उनका अनुसार गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयले कोरोना रोकथामको लागि सक्रिय रूपमा काम गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। छलफलमा सबै मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण र सीमा नाकामा कडाइ पार्नेबारे योजना तय गर्ने र मातहतका कार्यालयलाई कार्यान्वयनको लागि निर्देशन तथा समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ। 

तत्काल निषेधाज्ञा जारी गर्न नसकिने अवस्था भएकोले स्वास्थ्य सावधानीबारे प्रशासनले पनि सर्वसाधारणलाई थप होसियार गराउनुपर्ने विषयमा सुरक्षा अंगका पदाधिकारीहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको भन्दै सरकारी निकाय तथा आमनागरिक यसबारे थप सचेत हुनेपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले सबै जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई सीमानाकामा कडाइ गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा रक्षामन्त्री रक्षामन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालले सीमानाकाहरूबाट बाहिरी व्यक्तिलाई जथाभावी प्रवेश दिन नहुने बताएका थिए। उनले पछिल्लो समय अवैध रूपमा सीमा नाका हुँदै आएका व्यक्तिहरू काठमाडौंका होटेलहरूमा समेत बस्ने गरेकोले त्यसबारे होसियार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा रक्षामन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजाल, परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको सहभागी रहेको थियो।