- वि.सं २o७८ कार्तिक १२ शुक्रबार
सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् निःशुल्क गर्ने तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् महसुुल दर घटाउने र डिमान्ड शुल्क नबढाउने निर्णयको उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा स्वागत
नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारण भएपछि विपन्न वर्गमा पर्ने देशभरका २५ लाख घरपरिवार लाभान्वित हुने भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार पाँच एम्पियरको लाइन लिई २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने १९ लाख ४२ लाख आठ सय ७७ घरायसी उपभोक्ता र पाँच लाख ५० हजार सामुदायिक थोक उपभोक्ता गरी २४ लाख ९२ हजार आठ सय ७७ घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् ।
पम्फा भुसाल, ऊर्जामन्त्री
नयाँ विद्युत् महसुल दरबाट देशको कुल जनसंख्याको एकतिहाइ अर्थात् करिब एक करोड २० लाखभन्दा धेरै विपन्न नागरिकलाई घरमा निःशुल्क बत्ती बाल्न सहायता पुग्दै छ ।
‘यसबाट देशको कुल जनसंख्याको एकतिहाइ (एक करोड २० लाख)भन्दा धेरै विपन्न नागरिकलाई घरमा निःशुल्क बत्ती बाल्न सहायता पुग्दै छ,’ ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले भनिन् । उपभोक्तालाई विद्युत् निःशुल्क भए पनि न्यूनतम सेवा (डिमान्ड) शुल्क भने मासिक ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । विद्युत् नियमन आयोगले मंसिरदेखि विद्युत् खपत र पुसदेखि बिलमा लागू हुने गरी विद्युत् उपभोक्ता महसुलदर निर्धारण गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २० युनिट विद्युत् समाजको सबैभन्दा तल्लो तहको घरपरिवारलाई दिँदा ठूलो असर नपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । ‘अर्कोतर्फ प्राधिकरण व्यावसायिक कार्यालय भएको र समाजप्रतिको दायित्व पनि हुने भएकाले विपन्न नागरिकलाई सहायता गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भनिन् । मन्त्रालय विद्युत्को बिक्री गर्ने दर बढाउनेतिर भन्दा पनि धेरै विद्युत् बिक्री÷खपत गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको महसुलदरमा ट्युबेल सञ्चालन गर्न सिँचाइ उपभोक्ताको औसतमा ४० दशमलव ६९ प्रतिशतले महसुल घटाएको छ । यसरी घटाउँदा टिओडी मिटरमार्फत ३३ केभीबाट आपूर्ति लिने उपभोक्ताले राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट एक दशमलव १५ रुपैयाँले घटाई प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
तर, मन्त्रालयले सिँचाइ गर्न आगामी दिनमा किसानलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने योजना रहेको ऊर्जामन्त्री भुसालले बताइन् । अहिले तय गरिएको दुई रुपैयाँ प्रतियुनिटलाई पनि मन्त्रालयले सिँचाइ विभागमार्फत अनुदान दिएर स्यालो ट्युबेलको हकमा पिकआवरमा बाहेक निःशुल्क गरिनेछ । ‘डिप ट्युबेलमा भने ५० प्रतिशत मात्र महसुल मिनाहा गरिनेछ,’ मन्त्री भुसालले भनिन् । यसका लागि उठेको महसुल सिँचाइ विभागले विद्युत् प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ । किसानलाई भने मिनाहा गरिनेछ । मन्त्रालयले यसको गृहकार्य गरिरहेको र प्रदेश २ मा सिँचाइका लागि मात्रै डेडिकेटेड ग्रिड निर्माणको तयारी भइरहेको छ । ‘तत्कालै सबैखालको सिँचाइमा विद्युत् निःशुल्क गर्न नसके पनि आगामी दिनमा सिँचाइमा निःशुल्क गर्नेतर्फ जानुपर्छ र त्यो सम्भव छ,’ उनले भनिन् ।
अब जहाँ सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ र सिँचाइमा विद्युत् निःशुल्क गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले अहिलेको तराईमा मात्र केन्द्रित सिँचाइलाई जहाँ जमिन त्यहीँ सिँचाइ योजना थालनी गर्ने भएको छ । पहाडी क्षेत्रमा पनि सिँचाइ नहुने ठाउँमा सिँचाइ पुर्याउने र कृषि उत्पादन वृद्धि गरिनेछ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि वस्तुको आयातलाई घटाउने मन्त्री भुसालले बताइन् । सबै ठाउँमा सिँचाइ पुर्याउन सके वर्षभरिमा दुईदेखि तीन बाली लगाउन सकिनेछ ।
विद्युत् महसुुलदर घटाउने र डिमान्ड शुल्क नबढाउने निर्णयको महासंघले गर्यो स्वागत
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत् महसुुलदर घटाउने र विद्युत् डिमान्ड शुल्क नबढाउने विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयको स्वागत गरेको छ । कोभिडको संकटमा रहेको उद्योग–व्यवसायलाई यसले थप राहत पुुग्ने महासंघको विश्वास छ । यसअघि विद्युत् डिमान्ड शुल्क वृद्धि नगर्न महासंघले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले उद्योगको डिमान्ड शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी भए पनि आफूले रोकेको बताइन् । महासंघले १२ असोजमा ऊर्जामन्त्रीलाई भेटी सुुझावसमेत दिएको थियो । महासंघको सुुझावअनुसार नै डिमान्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो । ‘यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केही मात्रा भए पनि सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत् महसुल न्यून गरी अन्य शुल्कसमेत हटाउँदै जानुुपर्ने र उद्योगहरूलाई सहुुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । विद्युत् खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महसुुल अझ सस्तो हुुनुुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको उपभोग बढाउन मौसमी दर कायम
विद्युतीय सवारीसाधनको उपभोग बढाउन आयोगले मौसमी दर कायम गरेको छ । थ्री फेजबाट विद्युत् आपूर्ति लिने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्तालाई असारदेखि कात्तिकसम्म वर्षायामको महसुलदर र मंसिरदेखि जेठसम्म सुक्खायामको महसुलदर कायम गरिएको हो ।
थ्री फेज तल्लो भोल्टेज (२३०-४०० भोल्ट)बाट आपूर्ति लिने उपभोक्ताले मासिक चार सय युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेको वर्षायामको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँले घटाएर साढे १० रुपैयाँ कायम गरेको छ । त्यस्तै, मासिक चार सय युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नेको हकमा भने प्रतियुनिट साढे १ रुपैयाँले घटाई साढे १० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, सुक्खायामको इनर्जी शुल्कमा ५० पैसाले घटाएर प्रतियुनिट साढे ११ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी, ११-३३ किलोभोल्टबाट आपूर्ति लिई वर्षामा मासिक एक हजार युनिटसम्म खपत गर्नेको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाई साढे १० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । वर्षायाममा एक हजार युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नेको हकमा भने इनर्जी शुल्कमा ५० पैसा घटाएर साढे १० रुपैयाँ बनाएको छ । सुक्खायाममा भने एक रुपैयाँ घटाएर प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ कामय गरिएको छ ।
