सर्वोच्च संकटमा प्रधानन्यायाधीश

आफ्ना गतिविधिले न्यायपालिकाको गरिमा संकटमा पारेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध  संघर्षमा उत्रिएका छन् । इतिहासमै पहिलोपटक ‘फुल कोर्ट’ बहिष्कार गर्ने सहकर्मीहरूको निर्णयले जबरा अप्ठ्यारो मोडमा पुगेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ऐतिहासिक संकटमा परेका छन् । उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्च अदालतभित्रै संघर्ष सुरु भएको छ । जबराले सोमबार बोलाएको पूर्ण बैठक १४ न्यायाधीशले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशबाटै यो तहको संघर्ष पहिलोपटक भएको हो ।  प्रधानन्यायाधीश जबराका गतिविधिले न्यायालयको प्रतिष्ठा र गरिमा संकटमा परेको भन्दै न्यायाधीशहरूले अभूतपूर्व एकता देखाएका छन् । जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरूको उनीहरूको माग छ । पूर्वन्यायाधीश फोरमले शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने अन्यथा संसद्बाट कारबाही गर्नुपर्ने बताएको छ । वरिष्ठ कानुनविद्हरूले पनि उनको राजीनामा माग्न थालिसकेका छन् । विवादास्पद फैसला दिएको मात्र होइन, संवैधानिक नियुक्ति र कार्यपालिकामा समेत हिस्सा मागेर न्यायपालिकालाई बदनाम गराएको गम्भीर आरोप प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छ ।

आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालय सुधारका लागि हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको र उक्त प्रतिवेदनले पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा दिएको सुझाव लागू गर्न पूर्ण बैठक बोलाउने बताएका थिए । तर, सो बैठकमा वरिष्ठतम्सहित १४ न्यायाधीशले सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीश छन् । जसमध्ये पाँच न्यायाधीश आइतबार सर्वोच्चमा उपस्थित थिएनन् । अनुपस्थित रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालबाहेकका १४ न्यायाधीशको बैठकले प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको एक न्यायाधीशले नयाँ पत्रिकालाई बताए । 

आइतबार सर्वोच्चमा उपस्थित प्रधानन्यायाधीशबाहेकका १४ न्यायाधीश दिउँसोको खाजा ब्रेकपछि २ बजे बैठक बसेका थिए । बैठकले प्रधानन्यायाधीशका कारण संकटमा परेको न्यायालयलाई उनले नै निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । पूर्ण बैठक डाक्नुअघि आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी एजेन्डा तय गरिएको र अहिले विवादमा रहेको मुद्दालाई विषयान्तर गरिएकाले पनि पूर्ण बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय भएको ती न्यायाधीशको भनाइ छ ।

बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीका साथै न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सहभागी थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार १ बजेका लागि बारका पदाधिकारीसँग पूर्ण बैठक बोलाएका थिए । त्यहाँबाट निर्णय गराएर सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने काम सुरु गरिने जबराको भनाइ थियो । मंगलबारदेखि नै त्यसको नमुना अभ्यास थाल्ने प्रतिबद्धता उनले गरेका थिए । बारका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने सम्बन्धमा पनि पूर्ण बैठकबाट निर्णय गराउने बताएका थिए ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अवस्था गम्भीर भइसकेकाले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताए । ‘अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई वकिल, मुद्दाका पक्ष, पूर्वन्यायाधीश, समाज कसैले पनि विश्वास गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यो निकै नराम्रो अवस्था हो । व्यक्तिले गर्दा संस्था बदनाम भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशले हामी बैठकमा बस्दैनौँ भनेका हुन् भने प्रधानन्यायाधीशमाथिबाट आस्था गुमिसकेको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यो अवस्था उहाँ आफैँले निम्त्याउनुभएको हो । अब राजीनामा दिनु नै राम्रो हो ।’ 

पत्नीहत्या गरेका रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट दिने फैसला गरेयता प्रधानन्यायाधीश जबरा शृंखलाबद्ध विवादमा मुछिएका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा भाग खाएकोे र त्यससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नियोजित रूपमा सार्दै आएको आरोप उनीमाथि छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा समेत हिस्सा मागेको सार्वजनिक भएपछि सर्वाेच्चकै न्यायाधीशहरूले उनीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीशले न्यायालयमा यस्तो अवस्था यसअघि कहिल्यै नआएको बताए । ‘चोलेन्द्रजी ओरालो लाग्नुभो । यस्तो अवस्थामा बारले गरेको बचाउ पनि काम छैन । अहिले आफैँले मार्गप्रशस्त गर्नु भनेको राम्रो बहिर्गमन हो,’ उनले भने । 

के भयो न्यायाधीशबीचको बैठकमा ? 
एक न्यायाधीशका अनुसार बार पनि पूर्ण बैठकमा सहभागी हुने तथा एजेन्डाहरू सुनेपछि बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको हो । ‘हामी पूर्ण बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय भएको छ । न्यायालय प्रमुखले नै यो अवस्थाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । रिफर्मको मात्र एजेन्डा राखेर फुल कोर्ट बोलाइएकाले हामीबीच त्यतिले मात्र पुग्दैन भन्ने निर्णय भयो,’ ती न्यायाधीशले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘लगभग सबै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हुनुहुन्छ । यो कुनै औपचारिक निर्णय होइन, आपसी समझदारी हो ।’ 

पूर्ण बैठकअघि सोमबार बिहान ११ बजे फेरि बैठक बसेर यस सम्बन्धमा थप निर्णय गरिने ती न्यायाधीशले बताए । ‘अहिलेको विवाद सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो । यहाँ व्यक्तिभन्दा पनि संस्थाको कुरा छ । न्यायालयको इतिहासमै यस्तो अवस्था आएको थिएन,’ बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक न्यायाधीशले भने । बैठकमा केही न्यायाधीशले सीधै यस्तो कडा कदम चाल्नुअघि प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्ना कुरा सुनाउनु उचित हुने धारणा पनि राखेका थिए । ‘तर, प्रधानन्यायाधीश जहिले पनि यो गर्छु, ऊ गर्छु मात्रै भन्ने, कहिल्यै नगर्ने । न्यायपालिका विवादले जलिरहेको छ, उहाँ बेमौसमी बाजा बजाउँदै हुनुहुन्छ । वरिष्ठको उपाधि दिने विषयलाई प्रवेश गराइएको छ । बारका पदाधिकारीलाई वरिष्ठको प्रलोभन दिइएजस्तो देखियो, त्यसैले पनि हामी अगाडि बढ्यौँ,’ ती न्यायाधीशले भने । 

यसअघि संवैधानिक इजलास बस्न रोक लगाउने गरी गणेश रेग्मीको रिटमाथि न्यायाधीश हरि फुँयालबाट भएको अन्तरिम आदेशको विषयमा पनि प्रधानन्यायाधीशबाट सहमति पालना नभएकाले उनलाई विश्वास गर्न नसकिने कुरा बैठकमा उठेको थियो । ‘बार, महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूको बीचमा भएको सहमति त उहाँले पालना गर्नुभएन,’ ती न्यायाधीशले भने । प्रधानन्यायाधीश जबराले यसअघि २८ भदौमा बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठकमा फुँयालको इजलासबाट भएको आदेशमा टिप्पणी लेखेर संवैधानिक इजलासमै लैजान सहमति जनाएका थिए । तर, त्यसो नगरी संयुक्त इजलासलाई उक्त रिटको सुनुवाइ तोकिएपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल बारले एमिकस क्युरी नै पठाएका थिएनन् । तर, आइतबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्दा बारले यो विषय भने उठाएन ।

बैठकमा न्यायाधीश हरि फुँयालले आफ्नो आदेशको बचाउ गरेका थिए । आफूले विभिन्न महत्वपूर्ण विषयबारे व्याख्या होस् भन्नका लागि मिति नै तोकेर आदेश दिएको उनको भनाइ थियो । ‘त्यो मुद्दामा इजलास बस्ने मिति नै तोकेर आदेश गरे पनि उक्त मितिमा सुनुवाइ हुन सकेन । त्यसमा म जिम्मेवार छैन । म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा छु । वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले गर्ने निर्णयमा मेरो सहमति रहनेछ,’ बैठकमा उनको भनाइ थियो । पूर्ण बैठक विशुद्ध न्यायाधीशहरूको भए पनि बारका पदाधिकारीलाई समेत बोलाएको विषयमा पनि केही न्यायाधीशले असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने आफूहरू ‘अब्जर्भर’का रूपमा बैठकमा सहभागी हुने बताए । 

तर, बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आफूहरूको उपस्थितिकै कारण पूर्ण बैठक बहिष्कारको निर्णय भएको भए त्यो आपत्तिजनक हुने बताए । ‘हामी यसमा के गर्ने छलफलमै छौँ । परिस्थितिले फरक मोड लियो । उहाँहरूको के कारणले बहिष्कार हो ? प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्टि हो भने फुल कोर्टमै बसेर समाधान गर्न सकिन्छ नि !’ उनले भने । 

के भयो बार र प्रधानन्यायाधीशबीचको छलफलमा ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीबीच आइतबार भएको बैठकमा तत्कालै हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सोमबार पूर्ण बैठक बसेर गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने नमुना अभ्यास मंगलबारबाटै थाल्ने सहमति भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने सम्बन्धमा पनि पूर्ण बैठकबाट निर्णय गराउने बताएका थिए । विवादको मुद्दा विषयान्तर गर्न बारलाई त्यस्तो आश्वासन दिइएको भन्दै १४ न्यायाधीशले त्यसमा आपत्ति जनाएका छन् । 

आफूहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नमागेको र अन्य विषयमा पूर्ण बैठकबाटै निष्कर्षमा पुगिने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘राजीनामा साधन हुन सक्छ, साध्य होइन । राजीनामा दिएर मात्र अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्छ भने माग्ने हो,’ उनले बैठकपछि भने, ‘मूलतः न्यायपालिकाभित्रको न्याय प्रशासन, न्याय सम्पादन पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हो । पूर्ण बैठकमा हामीलाई पनि ज्वाइन्ट्ली आमन्त्रण गर्नुभएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीशले बार न्यायालय सुधारको अभिन्न अंग रहेकाले आफूले कुनै कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । मंसिरदेखि लागू गर्ने गरी गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय पूर्ण बैठकमा गराउने प्रतिबद्धता उनले गरेका थिए । उनले कार्यपालिकामा हिस्सा खोजेको विषयमा पनि स्पष्टीकरण दिएका थिए । ‘मैले बिहे गरेको श्रीमती ०४१ मा बित्नुभो । श्रीमतीको परिवारसँग त नाता टुटेन, तर जेठानलाई मन्त्री बनाउनु भनेकै होइन । नाम जोडिएपछि बरु नबनाइदिनुस् भनेर सिफारिस गरेको हुँ,’ प्रधानन्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने ।  न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्ने कुरा उठिरहेको विषयमा उनले थपे, ‘बेन्च बहिष्कार गर्ने निकै पछिको कुरा हो । सुरुमा हुने होइन । पूर्ण बैठकमा त सबै न्यायाधीश रहनुहुन्छ नि ! त्यहाँबाट सकारात्मक निष्कर्ष निस्किन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।’

सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशको बैठकमा के भयो ? 
दिउँसोको खाजा ब्रेकपछि बसेको १४ न्यायाधीशको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराका गतिविधिले न्यायालयको गरिमा संकटमा परेकाले उनले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘अहिलेको विवाद सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो । यहाँ व्यक्तिभन्दा पनि संस्थाको कुरा छ । न्यायालयको इतिहासमै यस्तो अवस्था आएको थिएन,’ स्रोतका अनुसार बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार बोलाएको पूर्ण बैठकमा सहभागी  नहुने निर्णय उनीहरूले गरेका छन् । जबराको विवादबारे मंगलबार बिहान ११ बजे पुनः बैठक बसेर थप निर्णय गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश–बार छलफलमा के भयो ?
नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालय सुधारका लागि हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएका थिए । त्यस्तै, प्रतिवेदनले पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा दिएको सुझाव लागू गर्न सोमबार सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बसालेर निर्णय गर्ने तथा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने नमुना अभ्यास मंगलबारबाटै थाल्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने सम्बन्धमा पनि पूर्ण बैठकबाट निर्णय गराउने उनको भनाइ थियो ।