नियमविपरीत सयौँ ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण, छानबिन गर्दै अख्तियार

अख्तियारद्वारा यातायात कार्यालय एकान्तकुना, जगाती र चाबहिलबाट कागजपत्र झिकाएर अनुसन्धान सुरु

उपत्यकाका यातायात कार्यालयहरूले नियमविपरीत सयौँ लाइसेन्स वितरण गरेका छन् । ‘हेभी’ श्रेणीका लाइसेन्स वितरणमा अनियमितता भएको हो । त्यससम्बन्धी कागजपत्र मगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । 

यातायात कार्यालयहरूले ट्राफिक प्रहरीलाई सहभागी नै नगराई एकल रूपमा परीक्षा लिएर लाइसेन्स वितरण गरेका हुन् । यसमा ठूलो अनियमितता भएको आयोगको आशंका छ । अख्तियारले यातायात कार्यालय एकान्तकुना, जगाती र चाबहिल कार्यालयबाट विवरण झिकाएर छानबिन थालेको हो । 

विष्णु भट्टराई, प्रमुख यातायात कार्यालय चाबहिल

ट्राफिक प्रहरीबिनै लाइसेन्सको ट्रायल लिइएको विषय विगतको हुन सक्छ, तर अहिले हामीले अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउँदै आएका छौँ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा ट्रायलमा ट्राफिक प्रहरीलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ट्राफिकलाई सहभागी नै नगराई सयौँ लाइसेन्स वितरण भएको प्रारम्भिक छानबिनमा पुष्टि भइसकेको छ । यातायातका कर्मचारीले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् । 

ऐनको दफा १५६ मा सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा यातायात कार्यालयको प्रमुख अध्यक्ष हुने र नेपाल सरकारले तोकिदिएको प्रहरी अधिकृत सदस्य र नेपाल सरकारले तोकेको विशेषज्ञ सदस्य रहने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार प्रहरीलाई सहभागी नै नगराई यातायात कार्यालयका प्रमुख र इन्जिनियर सहभागी परीक्षा समिति मात्र बनाएर लिखित तथा ट्रायल लिएर लाइसेन्स वितरण गरिएको हो । त्यसउपर छानबिन सुरु भएपछि हाल तीनवटा कार्यालयले एच, एचवान, एचटु, आई, आइवान, वाइटू, आइथ्री, जेवान, जेटू, जेथ्री, जेफोर श्रेणीको लाइसेन्सको परीक्षा रोकिएको छ । जसमा डोजर, रोड रोलर, क्रेन, फायर बिग्रेड, एक्साभेटर, ग्रेडर, फर्कलिफ्टजस्ता सवारीसाधनको लाइसेन्स पर्दछन् । त्यसरी यसअघि नियमविपरीत वितरण गरिएको लाइसेन्स पनि के हुने भन्ने प्रस्ट छैन । 

ट्राफिक प्रहरीलाई परीक्षा समितिमा राख्ने यातायात कार्यालय स्वयम्भू मात्र 
उपत्यकाका चार यातायात कार्यालयमध्ये स्वयम्भूस्थित कार्यालयले मात्र नियमित रूपमा ट्राफिक प्रहरीलाई परीक्षा समितिमा राखेर परीक्षा लिने गरेको छानबिनमा पाइएको छ । अन्य कार्यालयमाथि अख्तियारले छानबिन थालेपछि ज र झ श्रेणीको लाइसेन्सको परीक्षा रोकेका छन् । ज श्रेणीमा रोडलोडर र डोजर तथा झमा क्रेन, दमकल र लोडर पर्दछन् । परीक्षा रोकिँदा यसका लागि आवेदन दिएका करिब सयजना अन्योलमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ट्राफिक प्रहरीलाई सहभागी नगराई परीक्षा सञ्चालन नगर्न भन्दै पत्राचारसमेत गरेको छ । 

राजु कुशवाह, प्रमुख, यातायात कार्यालय एकान्तकुना
विगतमा ट्राफिकसँग केही विषयमा कुरा नमिलेको रहेछ । पछि ट्राफिकविना पनि परीक्षा लिइयो, अहिले मन्त्रालयको पत्राचारपछि परीक्षा रोकिएको छ, नयाँ कार्यविधि पनि बन्न सकेको छैन । 

यातायात कार्यालय, एकान्तकुनाका प्रमुख राजु कुशुवाह अन्योलताकै कारण हाल दुईवटा श्रेणीको लाइसेन्सको परीक्षा हुन नसकेको बताउँछन् । डोजर, क्रेनको लाइसेन्सको परीक्षासम्बन्धी कार्यविधि प्रस्ट नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा ट्राफिकसँग केही विषयमा कुरा नमिलेको रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘पछि ट्राफिकविना पनि परीक्षा लिइयो, अहिले मन्त्रालयको पत्राचारपछि परीक्षा रोकिएको छ, नयाँ कार्यविधि पनि बन्न सकेको छैन ।’ 

मिलेमतोमा लाइसेन्स दिइएको हुन सक्ने ट्राफिक प्रहरीको आशंका
मिलेमतोमा लाइसेन्स दिइएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले परीक्षा समितिमा जान छाडेका थिए । त्यसपछि यातायात कार्यालयहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई मात्र सहभागी गराई परीक्षा लिएर लाइसेन्स वितरण गर्न थालेका हुन् । कठिन हुने ट्रायलमा लगभग सबैजसो उत्तीर्ण भएकाले पनि मिलेमतोको आशंका छ । महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका एक अधिकारीले सहजै उत्तीर्ण गर्दा त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकाले आफूहरूले त्यसमा असहमति जनाएको बताए । करिब चार वर्षअघि त्यस्तो विवाद भएको थियो । त्यसयता एकान्तकुना कार्यालयले ज र झ श्रेणीको लाइसेन्सको परीक्षामा ट्राफिकलाई सहभागी गराउन छाडेको छ  । जगाती र चाबहिलले भने कहिलेकाहीँ बोलाउने गरेका छन् । 

यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमख कुशुवाह परीक्षामा ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक प्रश्नसमेत सोध्ने गरेको विषयलाई लिएर दुई निकायबीच यस्तो विवाद भएको बताउँछन् । ‘ट्राफिक प्रहरीले सम्बन्धित प्रश्न नसोधेको र धेरैजना फेल भएकाले त्यससम्बन्धी विवाद सुरु भयो, त्यसपछि यातायात कार्यालयले आफू मात्र ट्रायलमा सहभागी हुन थालेको हो । कर्मचारीले मात्र परीक्षा लिँदा एकल निर्णय हुँदा केही समस्या आएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

यातायात कार्यालय चाबहिलका प्रमुख विष्णु भट्टराई आफूहरूले परीक्षामा ट्राफिक प्रहरीलाई पनि सहभागी गराउँदै आएको, तर पछिल्लो समय भने यससम्बन्धी परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘ट्राफिक प्रहरीबिनै ट्रायल लिइएको विषय विगतको हुन सक्छ, हामीले अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउँदै आएका छौँ,’ उनले भने । अख्तियार स्रोतका अनुसार त्यसरी ऐनमै प्रस्ट भएको व्यवस्थाविपरीत वितरण गरिएका लाइसेन्स रद्द हुने सम्भावना छ । ‘यसबाट सयौँ सर्वसाधारण पीडित हुन सक्ने देखिन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अनियमितता पुष्टि भइसकेको छ, थप छानबिन गरिरहेका छौँ ।’