- वि.सं २o७८ असोज १३ बुधबार
नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको छ। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको आग्रहमा सुनुवाइ स्थगित गरिएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ। सर्वोच्चले रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेको थियो। सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित इजलास गठन गरिएको थियो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७८ जेठ ९ मा ०७२ असोज ३ अघि जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्दै अध्यादेश जारी भएको थियो।
तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी को महन्थ ठाकुर समूह (हालको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी) लाई सरकारमा सहभागी गराउन सरकारले सहमतिअनुसार अध्यादेश जारी गरेको थियो।
अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
तर, २७ जेठमा संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले ०७८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ९ जेठमा विवादित अध्यादेश जारी गरेको थियो।
