- वि.सं २०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको शपथ बदर गर्न माग गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ तोकेको छ। सर्वोच्चले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा सुनुवाइ तोेकेको हो।
गत ६ असोजमा खड्काले परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो । कानुनी व्यवस्थाविना नै मन्त्री खड्काको शपथ भएको भन्दै अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा संविधानको धारा ८० अनुसार संघीय कानुन बनाएर मात्र शपथको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। रिटमा शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ६ जेठमा ‘शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८’ जारी गरे पनि संसदबाट पारित नभई स्वतः निष्क्रिय भएकाले शपथग्रहणको कानुनी स्रोत नभएको जिकिर गरिएको छ। रिटमा कानुनविनाको शपथ कानुनी राज्यको प्रतिकूल हुने उल्लेख गरिएको छ।
