मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

एमाले कार्यदल बैठक : विवाद समाधानको विभिन्न विकल्पमा छलफल

दशबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठित एमाले कार्यदलको मंगलबारको बैठकमा विवाद समाधानको विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ । १५ असोजबाट काठमाडौंमा आयोजित विधान महाधिवेशनअगावै समाधान निकाल्ने गरी छलफल अगाडि बढेको कार्यदलका नेताहरूको भनाइ छ । कार्यदलमा समस्या देखिएका स्थानमा केन्द्रित रहेर समाधानका विभिन्न उपायमा छलफल भएको उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए । सहमति कार्यान्वयन गरेर विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधित्वको समस्या टुंग्याइने उनले जानकारी दिए । 

‘दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन र १५ असोजदेखि आरम्भ हुने विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वका विषयमा जहाँ समस्या उत्पन्न भएका छन् र समाधान गर्नुपर्नेछ, तिनकै बारेमा बैठकमा छलफल गर्‍यौँ,’ रावलले बैठकपछि भने, ‘त्यसका लागि उपयुक्त विधि र संरचनागत समाधानका विभिन्न उपायबारे छलफल गरेका छौँ । जहाँ–जहाँ समस्या देखिएका छन्, तिनको समाधान तदनुकूल गर्ने कुरा गरेका छौँ ।’

रावलसहित तेस्रो धारका नेताहरू पार्टी विवाद समाधानका लागि यसअघि कार्यदलले तयार पारेको दशबुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरूले विधान महाधिवेशन सुरु हुन लाग्दासमेत सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए ।

मुलुकलाई ताजा जनादेशमा लानु नै उपयुक्त : ओली

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसद् नियमित रूपमा सञ्चालन र सरकार विस्तार हुन नसक्ने स्थिति रहिरहने हो भने मुलुकलाई ताजा जनादेशमा लानु नै उपयुक्त हुने बताएका छन् । मंगलबार पत्रकारहरूसँगको छलफलमा ओलीले सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालअगावै निर्वाचन गराए आफूहरू प्रतिपक्षमै रहेर सहभागी हुने स्पष्ट गरे ।

‘संसद् र जनताको स्थिरता र समृद्धिको चाहनाका लागि दिइएको बहुमूल्य समय बर्बाद गर्नुहुँदैन । यस्तो अवस्थामा ‘अर्ली इलेक्सन’मा जान उपयुक्त हुन्छ,’ ओलीले भने । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जाँदा जनादेशमा जाने कुरालाई प्रतिगमन नभई अग्रगमन भन्नुपर्ने ओलीको तर्क छ । उनले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना गराइएकामा आफूहरूले आलोचनासहित फैसलालाई स्वीकार गरेको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई गैरसंवैधानिक भन्दै उल्टाइदिएपछि संसद् पुनर्स्थापना भएको थियो । संसद् पुनर्स्थापनासँगै नयाँ सरकार बनेको थियो । ओलीले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत नयाँ दल खोल्न पाउने अध्यादेश ल्याइएको र अध्यादेश फिर्ता गर्दा पनि संसदीय प्रक्रियाको पालना नगरिएको टिप्पणी गरे । उनले अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेबारे पहिला सत्तापक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे । त्यसबारे आफूहरूसँग सरकारले कुनै परामर्श नगरेकाले अहिले पार्टीले धारणा बनाइहाल्नु नपर्ने ओलीको जिकिर थियो । 

ओलीले पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरिने पनि बताए । विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने विधान पारित हुने ओलीको भनाइ थियो । एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन यही १५ देखि १७ असोजसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुँदै छ ।