स्थानीय तह निर्वाचनको दुई वर्षपछि तनहुँको व्यास नगरपालिकामा पुनः मतगणना हुने भएको छ । उच्च अदालत पोखराले २ असार बिहान १० बजेदेखि पोखरामा मतगणना गर्न आदेश दिएको हो ।
मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पराजित दीपकराज जोशीले पुनः मतगणनाको माग गर्दै १२ जेठ ०७९ मा मतगणना कार्य बदर गरी दोहोर्याएर मतगणनाको माग गर्दै दायर रिटमा उच्चका न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र निर्मला पौडेल भट्टराईको संयुक्त इजलासले जोशीको दाबी पुग्ने आदेश दिएको थियो ।
अदालतले १० दिनअघिको आदेशमा पुनः मतगणना गर्न भने पनि मिति तोकेको थिएन । तर, सार्वजनिक पूर्णपाठमा २ असारमा पोखरामा मतगणना गर्न भनिएको छ । आदेशमा मतगणना पोखरामा गर्न भनिए पनि कुन स्थान भनेर तोकिएको छैन । अदालतले पुनः मतगणना गर्न लाग्ने खर्च व्यवस्थापन र आवश्यक सहयोगका लागि निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्न उच्च अदालतका रजिस्ट्रारका नाममा समेत आदेश गरेको छ । उच्च अदालतका रजिस्ट्रारले स्थान तोक्ने जोशीका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
खसेभन्दा थप ४४५ मत गणना
व्यासमा मेयर पदमा खसेको मतभन्दा बढी गणना गरिएको अदालतको ठहर छ । व्यासमा ३० हजार १८३ मत खसेको थियो । अदालतले मतणनासम्बन्धी फाराम हेर्दा मेयर पदका प्रत्याशीले २५ हजार ५९५ मत प्राप्त गरेका छन् भने चार हजार ५८८ मत बदर भएको देखिन्छ ।
तर, बदर मत गणनासम्बन्धी अनुसूचीको फाराममा उल्लेख भएको बदर मतसँग नमिलेको अदालतको ठहर छ । मेयर पदका उम्मेदवारले पाएको मत र बदर मतको संख्याले खसेको मत भनेर उल्लेख भएको मत ३० हजार १८३ छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतपरिणाम घोषणा गर्दा बदर मतमा ४ सय ४५ मत थप गरेको देखिन्छ, जुन खसेको मतभन्दा ४४५ मत बढी हुन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपकराज जोशी २५२ मतान्तरले हारेका थिए । कांग्रेसका वैकुण्ठनाथ न्यौपानेले १२ हजार ७८ र जोशीले ११ हजार ८२६ मत पाएका थिए ।
प्रत्याशीको ३० मत जोडिएन
व्यास नगरपालिका– १० को १००१ देखि ११०० सम्मको मतगणना फाराममा निवेदक (दीपकराज जोशी)ले ३० मत प्राप्त गरेको देखिए पनि उनले प्राप्त गरेको कुल मतमा नजोडिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ । जोशीले वडा नम्बर १० बाट ९६८ मत प्राप्त गरेका थिए । तर, मतपरिणाम घोषणा गर्दा ९३८ मत मात्र जोडिएको पाइएको छ । केही मतदान केन्द्रमा खसेकोभन्दा बढी मत प्राप्त भएको, मतगणना गर्दा गडबडी, धाँधली गरेर षड्यन्त्रपूर्वक हराइएको भन्दै जोशीले सुरुमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तनहुँमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीको सुनुवाइ नभएपछि उनी १२ जेठ ०७९ मा अदालत पुगेका थिए ।