भूमि आयोग खारेजीविरुद्धको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद् निर्णयको फाइल झिकाउने आदेश

सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीविरुद्धको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद् निर्णयको फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख)को उपदफा (६) बमोजिम २०७६ चैतमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। गत साउन १९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो। 

भदौ २५ मा न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले आयोगका अभिलेख र भौतिक सामाग्री यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
 
तीन वर्षको समय सीमासहित गठन भएको आयोग सरकार परिवर्तनसँगै गठन भएको १६ महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको थियो। आयोगलाई भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी  दिइएको थियो।

आयोग खारेजीविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली, अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायतले मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। सर्वोच्चले भदौ २१ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीविरुद्धका मुद्दाहरूलाई एकसाथ सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको थियो। सरकारले खारेजीको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा भदौ ३० मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ।