‘चीनले सीमा मिचेकै प्रमाण भेटिएन, तर सीमामा समस्या छ’

 हुम्लामा चीनसँगको सीमा समस्याबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले चीनले सीमा मिचेको प्रस्ट प्रमाण नभेटिएको उल्लेख गरेको छ । आइतबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले सीमामा अन्य केही समस्या रहेको र संयुक्त विज्ञ/निरीक्षक समितिबाट त्यसको समाधान गर्न सिफारिस गरेको छ । 

सहसचिव जयनारायण आचार्य नेतृत्वको छानबिन समितिले स्थलगत निरीक्षण र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनका मूल विषय गृह मन्त्रालयले गोप्य नै राखेको छ । समिति स्रोतका अनुसार नापीका कर्मचारीले गरेको नापजाँचमा सीमा मिचिएको भन्ने आधार देखिएको छैन । ‘नापी विभागबाट गएका साथीहरूले वैज्ञानिक विधिबाट नक्सा हेरेर नापजाँच गर्नुभएको थियो,’ समितिका ती अधिकारीले भने, ‘त्यसमा सीमा मिचिएको आधार देखिएन, तर केही स्थानीयले भने हाल चीनतर्फ रहेको नेपालको केही भूभागमा पहिला आफूहरूले च्याङ्ग्रा चराउने गरेको र त्यो नेपालको हुुनुपर्ने बताएका छन्, त्यो विषयमा द्विपक्षीय छलफलबाट समाधान गर्न भनेका छौँ ।’ 

नेपाल–चीनबीच पानीढलो सिद्धान्तका आधारमा सीमांकन गरिएको छ । हाल चिनियाँले बनाएको ११ वटा भवन पानीढलोबाट दक्षिण र उत्तर पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन केन्द्रित थियो । जुन उत्तरमा पर्ने समितिले औँल्याएको छ । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरी यसबारे केही कुरा नबोल्न अध्ययन समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । 

गृहले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमामा रहेका समस्याको समाधान संयुक्त समितिमार्फत खोज्नुपर्ने सुझाब समितिबाट आएको जनाएको छ । प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समितिले उल्लेखित क्षेत्रको स्थलगत रूपमा अवलोकन तथा स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल/अन्तक्र्रिया गरी सो क्षेत्रको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधार, सिमानालगायत अवस्थाको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, समितिले सीमालगायतको द्विपक्षीय विषयहरू संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह तथा संयुक्त निरीक्षणमार्फत समाधान गर्न सुझाब प्रस्तुत गरेको छ ।’ सीमा मिचिएको विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको गृहप्रवक्ता पोखरेलले प्रतिक्रिया दिए । 

समितिले प्रतिवेदनमा सीमा सुरक्षाका विषय पनि औँल्याएको छ । सीमापारितर्फ चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको सुविधासम्पन्न भवन रहेको, तर नेपालतर्फको सुरक्षा निकै कमजोर रहेको उल्लेख छ । नेपालतर्फ पनि तत्काल भौतिक स्रोत–साधन थपेर सीमामा सुरक्षाकर्मी राखेर सीमा सुरक्षा बलियो बनाउन सुझाब दिइएको छ । यसमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपाय दिइएको छ । 

११ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको स्थानमा पुग्नै सकेन समिति
मुख्य विवाद रहेको भनिएको ११ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको स्थानमा भने अध्ययन समिति पुग्नै सकेन । सुरुमा सो पिल्लर नै हराएको भनेर गत वर्ष हल्ला गरिएको थियो । पछि निरीक्षण गर्दा सीमास्तम्भ भेटिएको थियो । ११ नम्बरबाट १२ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको लिमी–लाम्चादेखि हिल्सासम्मको क्षेत्रबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको थियो । दुई सीमास्तम्भबीचको दूरी करिब ५० किलोमिटर छ । समितिले सरोकारवालासँग छलफल गर्दा धेरैले समस्या नभएको तथा कतिपयले चीनले नेपाल पक्षलाई हेपेको भनेर बताएका थिए । सोही आधार बनाएर सीमामा समस्या रहेको र समाधान गर्नुपर्ने सुझाब दिइएको स्रोत बताउँछ । 

गृहमन्त्री खाणले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पहल गर्ने बताएका छन् । अध्ययन समितिमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोल, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीपकुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक कुशोरकुमार श्रेष्ठ सदस्य थिए । 

सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरूको मागका आधारमा गत १६ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । खासगरी कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि तथा जीवनबहादुर शाहीले यो विषय उठाउँदै आएका छन् । शाहीले दुईपटक स्थलगत अध्ययन गरी चीनले सीमा मिचेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

०६० देखिको विवाद, पटक–पटक अध्ययन 
नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा सीमासम्बन्धी सन्धि भएको थियो । लगत्तै सन् १९६१÷६२ मा सीमांकन गरी सीमास्तम्भ राख्ने काम गरियो । सहज भौगोलिक स्थान भएको ठाउँमा सीमास्तम्भ तथा अन्य ठाउँमा चुली र थुम्कोलाई सीमा मानेर पानीढलोको सिद्धान्तअनुसार सीमांकन भएको थियो । सोही आधारमा सन् १९६३ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा परराष्ट्रसचिवले सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जुन प्रोटोकल सन् १९७९ र १९८८ मा नवीकरण भएको थियो । पछिल्लो समय प्रोटोकल नवीकरणका लागि समिति गठन भए पनि अझै हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । 

पछिल्लो विवाद भने सीमानजिकै चिनियाँले भवन बनाएपछि सुरु भएको हो । ती भवन नेपालतर्फ बनेको केही स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीयले आवाज उठाएपछि नेपाल सरकारले पनि यसबारे पटक–पटक छानबिन गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले ०७३ र ०७६ मा छानबिन गरी प्रतिवेदन बनाएको थियो । जसमा सीमा नमिचिएको उल्लेख छ । 

गत वर्ष हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समेत समिति गठन भयो । त्यसले पनि सीमा नमिचिएको भनेपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हुम्लामा चीनसँग सीमा विवाद नरहेको भनेर प्रस्टीकरण दिएको थियो । परराष्ट्रको गत वर्ष ७ असोजमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सीमास्तम्भ नम्बर ११ र १२ भन्दा नेपाली भूमिभित्र चीन पक्षले भवनहरू निर्माण गरेको भन्ने आरोप र मिडियामा आएका समाचारका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नापी विभाग, नेपाल सरकारका आधिकारिक रेकर्ड, संयुक्त सीमा सर्वेक्षण तथा सीमासम्बन्धी नक्साहरूको अध्ययन गरेर हेर्दा यकिन भएको छ कि त्यहाँ निर्माण भएका भवनहरू नेपाली भूमिभित्र पर्दैनन् ।’  सरकारले नै समस्या छैन भनेर सार्वजनिक प्रस्टीकरण दिएको एक वर्षपछि गृह मन्त्रालयले भने सीमामा समस्या रहेको भन्ने अस्पष्ट विज्ञप्ति निकालेको छ । चिनियाँ दूतावासले भने यो अध्ययन समिति गठन भएलगत्तै विज्ञप्ति निकालेर सीमामा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराएको थियो ।