विनिमय दर खुला छाड्न योजना आयोगको सुझाब

- नेपालले ६० वर्षदेखि भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेको छ, भारतीय मुद्राको अमेरिकी डलरसँग हुने परिवर्तनका आधारमा नै नेपालको डलरसँगको विनिमय दर तय हुन्छ

- नेपालले तत्कालै भारतसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणाली खारेज गर्न सक्ने परिस्थिति नदेखिएकाले दुई किसिमका विनिमय दर नीति अवलम्बन गर्नु व्यावहारिक हुने अध्ययनमा उल्लेख छ

नेपाली मुद्राको विदेशी विनिमय दरलाई क्रमिक रूपमा खुला छाड्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सुझाब दिएको छ । आयोगले प्रकाशन गरेको विदेशी विनिमय दर निर्धारण प्रणालीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुक पुँजी खाता पूर्ण रूपमा परिवत्र्य बनाउने दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने देखिएकाले विनिमय दरलाई पनि क्रमिक रूपमा खुला छाड्न सुझाब दिएको हो । ‘उदार अर्थतन्त्रको अन्तिम बिन्दु भनेको पुँजी खाता पूर्ण परिवत्र्य हुनु हो,’ प्रतिवेदन तयार गरेका अध्येता तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘पूर्ण परिवत्र्य विधिमा जानु सहज छैन, यसमा जाँदै गर्दा विनिमय दरलाई पनि खुला गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले विदेशी विनिमय दर निर्धारण प्रणालीसम्बन्धी अध्ययनको आह्वानमा थापाले प्रतिवेदन तयार गरेका हुन् । 

हालसम्म मुलुकले चालू खाता पूर्ण परिवत्र्य बनाएको छ, अर्थात् वस्तु आयात–निर्यात, आम्दानीलगायतका लागि आवश्यक पूर्ण विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिइएको छ । तर, पुँजीगत खातामा यस्तो सुविधा छैन । पुँजीगत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऋण, व्यापार कर्जा प्रतिलिपि अधिकारलगायतमा पूर्ण सटही सुविधा दिएको छैन । मुलुकभित्र हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पूर्ण सटही सुविधा भए पनि मुलुकबाहिरका लागि खुला गरिएको छैन । 

त्यस्तै, नेपालले ६० वर्षदेखि भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । भारतीय मुद्राको अमेरिकी डलरसँग हुने परिवर्तनका आधारमा नै डलरसँगको विनिमय दर तय हुन्छ । अन्य मुद्रासँग भने अमेरिकी मुद्रासँगको विनिमय दरका आधारमा तय हुने गर्छ । भारतले परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेको र भारुसँग नेरुको स्थिर विनिमय दर प्रणाली यथावत् छ । नेपाललाई स्थिर विनिमय दरका कारण मूल्यवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको कर्जा लगानी सीमामा राख्न र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर–मुलुक भित्रिने आम्दानी र बाहिरिने खर्च सन्तुलनमा) राख्न पनि सहयोग पुग्दै आएको छ ।  

अहिले पनि नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको अंश करिब ६५ प्रतिशत छ । मूल्य स्थिरता कायम गर्न मद्दत मिल्ने भएकाले मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा भारुसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई लिइएको छ । भारतको न्यून मुद्रास्फीतिको लाभ नेपालले स्थिर विनिमय दर प्रणालीबाट लिइरहेको छ । नेपालले दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिको स्थिति विरलै भोग्नुमा स्थिर विनिमय दर पनि एउटा भएको अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनले मूल्य स्थिरताले नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको, कर्जा लगानी सीमामा राखेर वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पुगेको देखाएको छ ।

मुलुक ०३२ देखियता पाँचपटक मात्र शोधनान्तर घाटामा पुग्नुमा पनि स्थिर विनिमयको लाभका रूपमा हेरिएको छ । तर, स्थिर विनिमय दर प्रणालीबाट नेपालले बाह्य लगानीको लाभ लिन सकेको छैन । भारुसँग स्थिर विनिमय दर राखिएका कारणसमेत व्यापार घाटा उच्च हुने गरेको, कृषि फस्टाउन नसकेको, खाद्यान्न आयात बढेको, पर्यटन क्षेत्रको विकास नभएको र विप्रेषण क्षेत्र प्रोत्साहित हुन नसकेको विश्लेषण गरिँदै आइएको छ । यद्यपि, यसमा विनिमय दर मात्रै कारण भने होइन । 

स्थिर विनिमय दरका कारण भारतले व्यहोरेको धक्कामा विनाकारण नेपालले व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउने गरेको पनि छ । नेपालले स्वतन्त्रतापूर्वक ब्याजदर तथा कर्जा नीति अवलम्बन गर्न नसकेको, नेपाल सरकारले पनि सरकारी वित्त नीतिलाई संयमित र संकुचित राख्नुपरेको विश्लेषण हुने गर्छ । नेपालले आर्थिक विकासका लागि घाटा बजेट नीति अख्तियार गर्न नसकेको र सार्वजनिक ऋण अनुपात न्यून राख्नुपरेको छ । भारुकै कारण नेपाली मुद्रा अन्य मुद्रासँग अनावश्यक रूपमा अवमूल्यन हुने गरेको पनि मानिँदै आएको छ । 

नेपालले तत्कालै भारतसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणाली खारेज गर्न सक्ने परिस्थिति नदेखिएकाले दुई किसिमका विनिमय दर नीति अवलम्बन गर्नु व्यावहारिक हुने चर्चा अध्ययनमा गरिएको छ । तर, यसमा पनि धेरै प्राज्ञिकले विमति जनाउँदै आएका छन् । अध्ययनले तत्काललाई स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राख्दै कानुन सुधार गर्ने, पुँजी खाता खुला गर्ने र संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने र अन्त्यमा खुला बजार आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । 

खुला विनिमयमा जाँदा मुद्रा संकटको सम्भावना पनि रहनेलगायतका कारण कानुन सुधारका लागि राजनीतिक सहमति खोजिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, संक्रमणकालीन दर कायम गर्दा विश्वका प्रमुख मुद्राहरू रहने डालो (करेन्सी बास्केट) मा आधारित विनिमय दर अपनाउने, विनिमय दर गणना गरेर जुन मात्रामा विनमय दर यथार्थमा अधिमूल्यन भएको छ, त्यहीअनुसार आवधिक रूपमा समायोजन गरी पेस गर्ने र विनिमय दरको एउटा ब्यान्डलाई आधार मानेर निश्चित प्रतिशत मार्जिन राखेर घटबढ हुने व्यवस्था गर्न सकिने अध्ययनमा उल्लेख छ । संक्रमणकालीन अवस्था भने एक वर्षमा मात्रै सीमित गर्नुपर्ने र अन्त्यमा खुला विनिमयमा जानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘यसका लागि मुलुक वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ भने असल मौद्रिक नीति र आर्थिक नीतिको अभ्यास भने गरिनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘नत्र मुद्रा संकटजस्ता समस्या पनि आउन सक्छन् ।’ स्थिर विनिमय दर सुरक्षित यथावत् कायम राख्न भारतबाट आयात हुने केही औद्योगिक कच्चा पदार्थका लागि अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्ने गरिन्छ ।