मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३० शनिबार
  • Saturday, 16 October, 2021
शिवहरि घिमिरे काठमाडाैं
२०७८ असोज ३ आइतबार ०९:२६:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कन्सुलर सेवा अब स्थानीय तहबाटै

Read Time : > 1 मिनेट
शिवहरि घिमिरे, काठमाडाैं
२०७८ असोज ३ आइतबार ०९:२६:००

अध्ययन, श्रमलगायतका लागि विदेश जाने नेपालीले राजधानीको कन्सुलर विभागबाट लिँदै आएको सेवा अब पालिकाबाटै पाउने व्यवस्था गरिँदै

वैदेशिक श्रम, अध्ययनलगायतका लागि आवश्यक कन्सुलर सेवा काठमाडौंको कन्सुलर विभागबाटै लिनुपर्ने झन्झट हट्ने भएको छ । अब यससम्बन्धी सबै सेवा देशभरका पालिकाबाटै हुने भएको छ । काठमाडौंका स्थानीय तहमा सुरु भइसकेको सेवा देशभरका सबै तहमा विस्तार गर्न लागिएको हो । 

नेपालीहरू विदेश जान, विदेशमा समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न, स्वदेश फिर्ता ल्याउन, क्षतिपूर्ति दाबी गर्न, बिमा दाबी गर्न, विदेशमा मृत्यु भएमा शव नेपाल ल्याउन तथा विदेशमै शव व्यवस्थापन गर्नेजस्ता प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । मुलुकैपिच्छे र समस्याअनुसार फरक–फरक प्रकारका कागजात पेस गर्नुपर्छ । गाउँ–गाउँबाट आएकालाई यसबारे जानकारी नहुँदा कन्सुलर विभागमा कागजात बनाउन निकै दुःख पाउने गरेका छन् । अब स्थानीय तहमै सेवा विस्तार भएपछि सहज हुने भएको छ । 

कन्सुलर विभागले स्थानीय तहलाई जोड्ने गरी सफ्टवेयर नेटवर्क विस्तार गरेको छ । काठमाडौंका स्थानीय तहले २५ भदौमा लगइन अधिकार पाइसकेका छन् । यस वर्ष ५० स्थानीय तहलाई जोड्ने र दुई वर्षभित्र सबैमा विस्तार गर्ने विभागका महानिर्देशक धनबहादुर ओलीले बताए । 

‘कन्सुलरसम्बन्धी सबै कामका लागि काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता छ, अब यो समस्या बिस्तारै हट्छ । देशभरका सबै स्थानीय तहले यो सेवा निकट समयमै सुरु गर्नेछन्, काठमाडौंमा सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘देशका कानुनअनुसार कागजात बनाउनुपर्ने भएकाले धेरैलाई जानकारी हुँदैन । यस्तो सकस कम गर्न विभागले नयाँ प्रणाली विकास गरेको हो । सफ्टवेयरमा स्थानीय तहलाई जोडेका छौँ र अधिकार दिएका छौँ ।’

कन्सुलरबाट गर्नुपर्ने कामको गाइडलाइन पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसबाहेक सर्भर सफ्टवेयरबारे हातेपुस्तिका पनि दिइएको छ । यो सफ्टवेयर प्रयोग गरेपछि सर्वसाधारणले कन्सुलरका सबै काम स्थानीय तहबाटै लिन सक्नेछन् । हरेक पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने र गएका सर्वसाधारणको कागजात बनाएर नेटवर्कमा अपलोड गर्नेछ । अपलोड गरेका कागजात वा फाइल सफ्टवेयरबाटै हेर्न पनि मिल्छ । विभागले के–के काम गरिरहेको छ भन्ने पनि सफ्टवेयरबाटै जानकारी लिन मिल्नेछ । सर्वसाधारणले ११५२ नम्बरमा फोन गरेर कन्सुलर सेवासम्बन्धी परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था पनि विभागले गरेको छ । 

व्यक्तिगत घटनाको अभिलेख राख्ने जिम्मा स्थानीय तहको पञ्जिका अधिकारीको हो । पञ्जिका अधिकारी वडा र पालिका दुवैमा राखिएको हुन्छ । व्यक्तिगत विवरण र परिचयपत्रको रेकर्ड राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले केन्द्रमा राखेको हुन्छ । ०७५ देखि पञ्जीकरण विभागले व्यक्तिका परिचयको अभिलेख राख्न सुरु गरेको थियो । अहिले विदेश जाँदा स्थानीय तहबाट पाँच प्रकारका आधारभूत कागजात बन्छन् । ती कागजात कन्सुलर विभागले प्रमाणीकरण गर्छ ।

भिएना कन्भेन्सन अन कन्सुलर रिलेसन १९६३ मा जारी भएको थियो । तर, उक्त महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रायः देशहरूले कन्सुलर कार्यालय राखेका छन् । अहिले कुनैै देशमा विदेशी मानिसको मृत्यु भएको २४ घन्टामा कन्सुलर विभागलाई जानकारी गराउनुपर्छ । उसले विदेशी कन्सुलरसँग समन्वय गर्छ र जानकारी गराउँछ ।