- वि.सं २o७८ भदौ ३१ बिहीबार
देश संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि मालपोत कार्यालय भने जिल्ला सदरमुकाममै केन्द्रित छन्। जुम्लाका दुर्गम बस्तीका नागरिक कर तिर्नकै लागि हप्तौँ लगाएर मालपोत कार्यालय धाउन बाध्य छन्।
मालपोत सेवा सुधार नभएको गुनासो बढेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी राज्यलाई कर तिर्न आएका जनताले सास्ती भोग्न नहुने बताउँछन्। उनले जमिन कुनै पनि नागरिकको जीवनसँग जोडिएको भन्दै उनले दूरदराजका जनता हप्तौँ लगाएर नापी र मालपोत कार्यालय धाउने अवस्था रहनु दुःखद रहेको बताए।
नागरिकले सास्ती पाएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै भण्डारीले खलंगादेखि पश्चिम सिंगाचौरमा अवस्थित मालपोत कार्यालयबाट नागरिकले के कारणले सास्ती पाए भन्ने लिखित रूपमै निर्देशन दिएका छन्।
एक कित्ता जग्गाको कारोबार गर्न आउने नागरिकलाई हप्तौँ दिन लाग्ने बाध्यता अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए ।
कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीको भिड
मालपोत कार्यालयमा दैनिक ४०–५० जना सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको छ। तर, दिनमा मुस्किलले पाँचजनाले मात्र सेवा पाउँछन्। सरकारले ०७६ कात्तिक १७ गते मालपोत कार्यालय जुम्लालाई अनलाइन सेवामा ल्याएपछि यस्तो समस्या हुने गरेको मालपोत कार्यालय जुम्लाका प्रमुख नरेन्द्र रोकायले बताए।
गत वर्षदेखि मालपोतका सबै कामकाज अनलाइन प्रणालीबाट सुचारु गरे पनि जिल्लामा दक्ष जनशक्ति अभाव छ। कम्प्युटर अपरेटर नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको रोकायले बताए। उनका अनुसार कार्यालयमा ६ कम्प्युटर अपरेटर आवश्यक रहे पनि एकजना मात्र करारमा कार्यरत छन्।
